काठमाडौं । ८५ वर्ष लामो नेपाली न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमको परम्परा भङ्ग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियताका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा चार सदस्यले अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले डा. शर्मालाई “सबैभन्दा योग्य, अनुभवी र क्षमतावान्” भनेर सिफारिस गरेको दाबी गरिए पनि यो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र परम्परामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन स्नातक, भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा। शर्मा ५६ वर्षको उमेरमा सिफारिस भएका छन् । यदि संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरे भने उनी करिब ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
सरकारको यो निर्णय वरिष्ठताक्रम तोड्ने दोस्रो घटना हो । यसअघि २००८ सालमा मात्र यस्तो भएको थियो । यदि परम्परा कायम रहेको भए न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिइन् । तर, बालेन शाहको निर्णयले मल्ल र कुमार रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाटै वञ्चित गरेको छ । उनीहरू शर्माको कार्यकालमा ६५ वर्षे उमेर हदमा अवकाश हुनेछन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो निर्णयलाई “अस्वाभाविक र अपरिपक्व” भन्दै आलोचना गरेकी छन् । “न्यायपालिकाले क्षमतावान् र काबिल नेतृत्व पाउने अवसर गुमाएको छ,” कार्कीले भनिन्, “यो निर्णयले महिलाप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ ।
न्यायपालिकामा स्वतन्त्रता कायम राख्न वरिष्ठताको मान्यता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसलाई तोड्दा भावी प्रधानमन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई सजिलै प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खुल्ने देखिन्छ ।
जसले गर्दा न्यायाधीशहरू सत्ताप्रति बढी बफादार बन्न सक्ने र न्यायिक निष्पक्षतामाथि आँच आउने खतरा छ । डा.शर्माको शैक्षिक योग्यता राम्रो भए पनि परम्परा मिचेर गरिएको यो सिफारिसले न्यायपालिकाको संस्थागत स्थिरता, लैङ्गिक समानता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर धक्का दिएको छ ।
