काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्नु अनपेक्षित भएको बताएको छ ।
बारले विज्ञप्ति निकालेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय राखेर परम्परा लत्त्याउँदै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको जनाएको छ । विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्त्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सबै न्यायकर्मीलाई अध्यादेश र त्यसपछिका कदमले भयभीत बनाउने चाहना देखाएको पनि बारको दावी छ । प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको दबाबले न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बारले यस्ता काम रोक्न र मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ ।
