काठमाडौं । मन्त्रालयका नाम र कार्यक्षेत्र फेरबदल गरिएको विषयमा बहालावा उच्च कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरुले दरवन्दी कटौती र कार्यक्षेत्र फेरबदललाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका हुन् । खासगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको विषयमा प्रशासकहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
उक्त दुई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र चरित्र फरकफरक भएको भन्दै दुई मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाउन उपयुक्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चरित्र भूमिसँग जोडिएको छ । यो विकाससँग पनि सम्बन्धित छ तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासनसँग जोडिएको छ । यी दुई मन्त्रालयको चरित्र एउटै हुनै सक्दैन’, राष्ट्रिय योजना योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘बरु भूमि व्यवस्था र कृषि मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो ।’
सहरी विकास मन्त्रालय खारेज गरेको विषयमा पनि उनले गम्भीर असन्तुष्ट पोखे । ‘सहरी विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णय नीतिगत रूपमा असान्दर्भिक र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल देखिन्छ ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा समेत ठूलो कटौती हुने भएको छ । प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत झण्डै २० प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती हुने भएको हो । सरकारले हालै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालय मर्ज तथा खारेज गरेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय थपेको गरेको छ । जसअनुसार २० प्रतिशत कर्मचारीहरु कटौति गर्दा भैरहेका कर्मचारीमा ठूलो भारपर्ने बताइन्छ ।
नयाँ संरचना लागू भएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया स्वतः सुरु भएको हो । यसका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले मन्त्रालयहरूको नयाँ संरचना तयार गर्नुका साथै आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा खारेज भएका मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरूको व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २० प्रतिशत दरबन्दी अनावश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक कटौतीको तयारी भइरहेको छ । सोही आधारमा तीनै तह गरी २० देखि २५ हजारसम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यसअघि सरकारले स्वीकृत गरेको सयदिने कार्ययोजनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा समेत ठूलो कटौती हुने भएको छ । प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत झण्डै २० प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती हुने भएको हो ।
सोही मापदण्डअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्यालय तथा निकायमा रहेका आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउनेछन् । संघीय सरकार स्वयंले पनि केन्द्रअन्तर्गतका अनावश्यक दरबन्दी घटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार हाल देशभर स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी संख्या १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ रहेको छ ।
जसमध्ये संघमा ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ दरबन्दी रहेका छन् । सरकारको हालको तयारीअनुसार कुल दरबन्दीको करिब २० प्रतिशत कटौती गरिए २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संरचना हट्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू अहिले तीव्र गृहकार्यमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयसँगै विभिन्न विभागहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले केही विभागसमेत खारेजी वा मर्जमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । कर्मचारी दरबन्दीको वर्तमान अवस्था कुल स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ३२ हजार ७३४, जसमध्ये संघमा ६१हजार ८३७ प्रदेशमा ५हजार ३४१ स्थानीय तहमा ६५हजार ५५६ रहेको छ ।
