काठमाडौं । सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भन्दै विशेष ‘सनसेट ल’ ल्याएर देशभरका राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गर्ने तयारी गरेको छ । संरक्षित रहेका राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गरेर सरकारले पर्यटक बढाउने नीति अख्तियार सारेको हो ।
यद्यपि राष्ट्रिय निकुन्जहरु खुला गर्दा त्यसको असरको बारेमा केही बताएको छैन । निकुन्जहरु खुला गर्दा संरक्षित वन्यजन्तु र जडबुटीको नोक्सानीतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ नाम दिइएको उक्त कानुनले वन, वातावरण, जग्गा र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया १० वर्षसम्म सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले केही दिनभित्र सरकारलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रस्तावित कानुनले जलविद्युत, प्रसारणलाइन, सडक, केवलकार तथा पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आयोजनामा देखिने कानुनी अड्चन हटाएर निर्माण कार्यलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने व्यवस्था गर्नेछ । सरकारले हाल ३६ पृष्ठको मस्यौदालाई छोट्याएर ६ देखि ८ पृष्ठभित्र सीमित गर्दै मुख्य बाधक कानुनका दफामात्र संशोधन वा निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । वन ऐन, वातावरण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानलाई १० वर्षसम्म निष्क्रिय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए), वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, रुख कटान तथा जग्गा व्यवस्थापनका कारण वर्षौं ढिलाइ भइरहेका आयोजना अब छिटो अघि बढाउने सरकारको दाबी छ । सम्बन्धित निकायले निश्चित समयभित्र निर्णय नगरे प्रधानमन्त्री नेतृत्वको विशेष संयन्त्रमार्फत फाइल टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सनसेट लमार्फत कार्बन न्युट्रल वा वातावरणमैत्री निजी परियोजनालाई पनि सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत, केवलकार र प्रसारणलाइनजस्ता परियोजनाले वन क्षेत्रमा न्यून असर पार्ने भएकाले अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको उदेश्य रहेको छ । सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित सनसेट लले वन, वातावरण, जग्गा र खरिद प्रक्रियाका कानुनी झन्झट १० वर्षसम्म सहज बनाउनेछ ।
निर्माण सामग्री उत्खनन, बिजुलीको पोल सार्ने प्रक्रिया तथा बहुनिकाय स्वीकृतिका कारण हुने ढिलासुस्ती हटाउन पनि नयाँ कानुन केन्द्रित रहने बताइएको छ । सरकारका अनुसार अहिले धेरै आयोजना वन र वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा अड्किएका छन् ।
नयाँ कानुन लागू भए परियोजनाको लागत वृद्धि, ऋणको ब्याज भार तथा निर्माण ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।‘सनसेट ल’ भनेको निश्चित समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन हो । यसका लागि सरकारले वनमन्त्रालय अन्र्तगत रहेका केही विभाग र शाखालाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगिसकेको छ । निकुन्ज खुला गर्नुको अर्थ अमेरिकी चलचित्र सुटिङलाई सहजीकरण गर्नुपनि रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
