काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले रोकेको सुराकी पुरस्कार अहिलेसम्म वितरण भैसकेको छैन । दुई वर्ष अघि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट स्रोत नखुलेको कम्तिमा २ करोड रुपैयाँसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अवैध रुपैयाँसहित पक्राउ पर्नेमा नरेश अग्रवाल र उनका थिए ।
अग्रवालले कपडा व्यवसायको आडमा हुण्डी र नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दै आएको उनको रकम बरामद भएपनि सरकारले अहिलसम्म सुराकी पुरस्कार दिन सकेको छैन । तर वर्तमान सरकारले भन्सार चोरी नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रोत्साहनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकम वृद्धि गरेर नयाँ नियम ल्याएको छ ।
यसका लागि सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरिसकेको छ । सुराकी खर्चमा सरकारले कन्ज्युस्याई गरेपछि अबैध सामान बरामदमा हस आएको थियो ।
विशेषगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारी सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सुराकीलाई दिइने पुरस्कारको दर परिमार्जन गर्दै प्रोत्साहन प्रणालीलाई अझ आकर्षक बनाउनलाई नियमावली संशोधन गर्नतिर सरकार लागेको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२१ अन्तर्गत दफा ११३ संशोधन गरी यस सम्बन्धी व्यवस्था पुनःनिर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा भइसकेको सम्बन्धमा विश्वसनीय सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा लिलामबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसअघि यस्तो सूचनाका लागि १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो ।
सरकारले यस संशोधनमार्फत सूचना प्रवाहलाई अझ सक्रिय बनाउन खोजेको छ । यस्तै, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी हुन लागेको वस्तु मात्र नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा पेस गर्ने व्यक्तिलाई २० प्रतिशत पुरस्कार र त्यस्ता वस्तुसहित सम्बन्धित व्यक्ति पनि नियन्त्रणमा लिएर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नियमअनुसार दामासाहीका आधारमा बाँडिनेछ । नियमावलीमा पुरस्कार प्राप्त गर्नु अधिकार नभई सरकारी सहुलियत मात्र भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पुरस्कार नपाएको आधारमा कुनै व्यक्ति वा निकायले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विशेष प्रकृतिका वस्तुका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राखिएको छ । सुनचाँदी सम्बन्धी मुद्दामा भने सामान्य प्रतिशतभन्दा फरक व्यवस्था लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्ता वस्तुका हकमा सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पेस गर्ने व्यक्तिलाई पनि १० प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसरी संवेदनशील तथा उच्च मूल्यका वस्तुमा समान दर लागू गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सन्तुलित बनाइएको छ ।
नयाँ नियमावलीले तत्कालीन अवस्थामै सुराकीलाई प्रोत्साहित गर्न १० हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सूचना प्राप्त भएपछि सत्यता देखिएमा विभागले बनाएको कार्यविधिअनुसार महानिर्देशकले उक्त रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसले सूचना संकलन र तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणालीलाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रमाणमुखी बनाउन नियमावलीले विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । हवाईमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिँदा उडान नम्बर, उडान समय, सम्बन्धित वस्तुको नाम, लुकाउने वा ओसारपसार गर्ने तरिका, साथै सम्भव भएसम्म संलग्न व्यक्तिको नाम, राहदानी नम्बर वा हुलिया समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै स्थलमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीका घटनामा वस्तुको विवरण, घटनास्थल, समय, प्रयोग भएको सवारी साधनको प्रकार तथा नम्बर र संलग्न व्यक्तिको सम्भव भएसम्म पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै वस्तु घर, गोदाम वा अन्य स्थानमा लुकाइएको भएमा त्यसको स्पष्ट ठेगाना, सम्भव भए घरधनीको नाम र ठेगाना समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमावलीले सुराकीको नाम, थर तथा व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान निकाय वा अदालतले माग गरेबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सुराकीको पहिचान खुलाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, सुराकी दिएको आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान वा अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
