काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक कानुन निर्माण र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, संसद्को बजेट अधिवेशन मुख्य विषय छाडेर आरोप-प्रत्यारोपको थलो बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसद्मा निरन्तर अनुपस्थित हुनाले पनि विपक्षीहरू आक्रामक बन्ने गरेका छन्। खासगरी हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको आक्रामक विरोधले संसद्को माहोल गर्माएको छ।
संसद्प्रति स्वयम् प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक नै अवरोध गरी प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै आएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग नै नलिएका उनी, छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि आएनन्।
विपक्षीको विरोधकै बाबजुद प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । विपक्षीको निरन्तरको विरोधका कारण संसद् बैठकहरू पटक-पटक प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रतिपक्षको अवरोध र व्यवहारले वाक्क बनेका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।
अर्यालले देशको कार्यपालिका प्रमुखलाई सदनमा उपस्थित गराउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा विपक्षी दलहरू थप आक्रामक बन्दै गएका छन् । सोमबार, मंगलबार र बुधबारको बैठकमा त श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू प्लेकार्ड बोकेरै विरोध जनाएका छन् ।
संसद्मा रोचक ढंगले श्रम संस्कृतिका सांसदहरू देखा परेपछि सभामुख र सत्तापक्षका सांसदहरू नै चकित परे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दल एमाले तथा नेकपाले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। उनी नबोलेकै कारण संसद्मा विपक्षीको विरोधको शृङ्खला चलिरहेको छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने बेला समेत अनुपस्थित भएका बालेनले मौनता साधेका छन्। प्रधानमन्त्री शाह न सांसदका प्रश्नप्रति उत्तरदायी छन्, न त जवाफदेही नै।
सरकारमाथि रास्वपा सांसदहरूको आक्रोश
मंगलबारको प्रि–बजेट छलफलका क्रममा भने सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदले पनि सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे। प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नदेखेपछि रास्वपा सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए। परम्परा तोड्ने नाममा सरकारले गर्नै नहुने काम गरिरहेकाले बोल्न बाध्य हुनुपरेको सिंहको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारको कार्यशैलीप्रति संसद्मा चर्को विरोध गरे। परम्परा तोड्ने नाममा सरकारले सबै स्थापित परम्पराहरू भत्काइरहेको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि त्यो देखिएको बताए।
“परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडिँदैन। बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री जहिले पनि बस्ने चलन छ,” बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, “परराष्ट्रमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन। म रेकर्डका लागि मात्र यो बोल्दै छु। सबै परम्परा भत्काउँदै गइयो भने संसद्को औचित्य र संविधानको औचित्य सकिन्छ।”
उनले सरकारसँग प्रश्न गरिने र त्यसको सम्बोधन सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए। “म पाँचपटक सांसद भएँ। २० वर्षको कार्यकालमा म पहिलोपटक देख्दै छु– अर्थमन्त्रीबिना नै बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। यो कस्तो परम्परा हो?” उनले प्रश्न गरे, “नयाँको नाममा सबै चिज भत्काउने होइन। त्यसो हो भने सिंहदरबार भत्काऊँ, प्रधानमन्त्री पद, मन्त्री पद सबै भत्काऊँ। सबै चेन्ज गरौँ!”
सत्तारूढ दलकै सांसद अमरेशले मौनता तोडेपछि रास्वपाका अरू सांसदहरूले पनि आफ्नै दलको सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। आज (बुधबार)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद रचना खतिवडा खत्रीले “आफूहरूले सरकारलाई प्रश्न सोध्न नपाउने हो र?” भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। उनले सत्तामा भएको पार्टीका सांसदले प्रश्न गर्दा ‘कसलाई सोधेको?’ भनेर टिप्पणी हुने गरेको सुनाइन्।
“सरकारलाई प्रश्न सोध्न नपाउने हो र? डाडुपन्युँ तेरै हातमा छ, सरकार तेरै हातमा छ, कसलाई सुनाएको? कसलाई सोधेको? भन्दै रोइलो चलिरहेको छ,” उनले भनिन्, “सरकार हाम्रो हो भने हामीले प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने?”
उनले संसद् भवनअगाडि सहिदहरूको शालिक निर्माण यथाशीघ्र थालनी गर्न माग गरिन्। “सहिदको बलिदान र घाइतेको पीडालाई केवल सम्मान मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि न्याय दिएर सम्मान गरियोस्,” उनले भनिन्।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन्। जातीय हिंसालाई दलितको मात्र मुद्दा ठान्ने, नसुनेझैँ र नदेखेझैँ गर्ने हाम्रो समाजको ‘दोषी चस्मा’लाई उतार्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद विश्वकर्माले भनिन्, “अझै पनि जातीय हिंसालाई दलितको मात्र मुद्दा ठान्ने, नसुनेझैँ र नदेखेझैँ गर्ने हाम्रो समाजको दोषी चस्मा अब खोल्ने बेला आएको छ। सदियौँदेखि पिल्सिएका दलित समुदायलाई क्षमायाचना त्यतिबेला मात्र स्वीकार्य हुन्छ, जब त्यो ठोस क्षतिपूर्तिसहित आउँछ। सतीप्रथा र कमलरी प्रथा अन्त्य गरेको यो समाजमा, म हाम्रो सरकारलाई आफ्नै कार्यकालमा छुवाछुत र जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य गर्न चुनौती दिन चाहन्छु।”
सांसद विश्वकर्माले दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्नुअघि उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिइन्।
