Logo
Logo

प्रचण्ड ब्याक नहुने, नेकपाका आज वारपार


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, १३ मंसिर ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार आज बस्न लागेको सचिवालय बैठमा वारपार हुने सम्भावना देखिएको छ ।


औपचारिक रूपमै दुई अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाएर पनि सहमति भएन भने अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने छ । जून अवस्थामा ओलीको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्नेछ । किनकी सचिवालयमा बहुमत प्रचण्डको पक्षमा छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पेस भइसकेको राजनीतिक प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीचको अन्तर्संघर्ष गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको तिक्त चरणमा प्रवेश गरिरहेकै वेला शनिबार बस्न थालेको सचिवालय बैठक नेकपाको आन्तरिक र एकीकृत जीवनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रवेश गरेपछि त्यसलाई टुंग्याउने विकल्प पनि साँधुरा हुँदै गएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि अध्ययनका लागि एक–दुई दिनको समय लिने र अर्को बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने सम्भावना छ । त्यसबीचमा संयुक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन भने दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको दुवै प्रस्तावका साथै दुवैतर्फका पत्राचारमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बस्न लागेको बैठकअघि दुवै समूहले एकले अर्कोलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरी रणनीति बनाएका छन् । अध्यक्षहरूको प्रस्तावमाथि सबै तहका कमिटीमा छलफल चलाउँदा पार्टी विभाजनको खतरा देखिएपछि दुवै समूहले गम्भीर दुर्घटनाको अपजसबाट बच्नका लागि होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएका छन् ।

३ मंसिरको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवादसमेत भएको छैन । विगतभन्दा फरक रूपमा दुवै अध्यक्ष एक बैठकपछि अर्को बैठकमा भेट हुँदै छन्, जसले उनीहरूबीच बढ्दो तिक्तता र असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ । ३ मंसिरको सचिवालय बैठकयताका दश दिनमा दुवै समूहले आफ्ना गतिविधि भने जारी राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्