काठमाडौं । कुमारी बैंकबाट ५८ करोड ऋण रकम सिष्टमबाट हराएपछि हलचल पैदा भएको छ । कुमारी बैंकसँग विभिन्न समयमा उपलब्ध विवरण अनुसार ५८ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा रकम बैंकको सिस्टमबाट हराएको स्रोतले बताएको छ । उत्पादनशील क्षेत्र अन्तरगत कृषी कर्जा शीर्षकमा रहेको रकम हराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सूचनाले प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।
एनसीसी बैंक कुमारी बैंकमा मर्ज भएपछि उक्त रकम कुमारी बैंकको सिस्टममा नआई ५८ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हराएको थियो । एनसीसीले गरेको कर्जा लगानी कुमारी बैंकसँग मर्ज भएपछि कृषि कर्जाको शीर्षक १.६, १.१५ र १.१९ मा रहेको कर्जा रकम हराएको स्रोतले बताएको छ ।
एनसीसी बैंक मर्जर नहुँदा २०७९ मंसिर महिनामा कर्जा शीर्षक १.६ मा ३७ करोड ३१ लाख ९७ कजार १ सय रुपैयाँ, १.१५ मा ८ करोड ५४ लाख ३८ हजार ६ सय र १.१९ मा १२ करोड ७७ लाख ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर कुमारी बैंकसँग मर्ज भएको १ महिनापछि (२०७९ पुस) मा उक्त रकम सोही कर्जा शीर्षकमा नदेखाई बैंकको संचालक समिति र कार्यकारीले हिनामिना गरेको आशंकाले बैकमा हलचल ल्याएको हो ।
सो रकम सोही आर्थिक वर्षको माघ, फागुन, चैत, बैशाख, जेठ, असारमा पनि देखिएको छैन् । कर्जाको शीर्षकबाट कर्जा रकम हराउने मुख्य कारण, कर्जा रिकभरी अर्थात कर्जा असुली हो । बैंकले नै उपलब्ध गराएको सूचनाले २०७९ पुष महिनामा उल्लेखित शिर्षकहरुमा कुनै पनि कर्जा असुली भएको छैन । बैंकले उक्त शीर्षकको रकम अर्को कुनै शीर्षकमा राखेर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । तर बैंकले उक्त रकम अरु कुनै पनि शीर्षकमा राखेको विवरणहरुमा देखिँदैन ।
बैंकका संचालक र व्यवस्थापनका कर्मचारी मिलेर ऋणीबाट असुली भएको उक्त कर्जा रकम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको हुनसक्न अनुमान गर्न सकिन्छ । रिकभरी भएको रकम सिस्टममा नदेखाई खर्च गरेको भए यसलाई निकै ठूलो आर्थिक अपराधको रुपमा लिन सकिन्छ । यो घटनाले निकै ठूलो अनुसन्धानको माग गरिरहेको बैकका एक कर्मचारीले बताए ।
रकम हराएको विषयमा राष्ट्रबैकमा समेत उजुरी पुगेको छ । यद्यपि यो उजुरीलाई गोप्य राखिएको छ । ‘कुमारी बैंकले २०७९ पुषमा उल्लेखित (१.६, १.१५ र १.१९) शिर्षकमा कुनै पनि कर्जा असुली तथा भुक्तानी नभएको भनि सूचना उपलब्ध गराएको छ’ भनि उल्लेख गरेको हुँदा हुँदै डेपुटी गभर्नरको लाइर्नमा रहेका सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले कुमारी बैंकलाई उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ ।
उजुरीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा २ फरक–फरक मितिको रहेको र उक्त एक महिनाको अवधिमा थप कर्जा लगानी तथा चुक्ता हुन सक्ने भएकोले फरक पर्नाको कारण सम्बन्धीत बैंकसँग माग गर्न सकिने जवाफ दिएको स्रोतको दावी छ । यद्यपी कुमारी बैंकले उक्त अवधिमा कर्जा असुली र लगानी नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । नियामक राष्ट्र बैकले कर्जा असुली नभएको भनि दिएको सूचनालाई किन नजरअन्दाज गर्यो ? यो विषयले बैंकलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक नै लागि परेको त छैन ? राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कार्यकारी निर्देशक रावलले कुन स्वार्थका कारण कुमारी बैंकलाई उन्मुक्ति दिए ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन र सुपरीवेक्षणले बैंकहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक नियमन र सुपरीवेक्षणमा निरिह बन्दा विश्वासमा टिकेको बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रहरीको प्रवेशले वचतकर्ताहरु त्राहिमाम् छन् भने ऋण लिन खोज्नेहरु डराएका छन् ।
