काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफ्नो चर्चित ¥याप गीतमा विम्बका रूपमा प्रयोग गरेको हरफ- ‘गरिबीलाई चमेली…’ ले अभावमा बाँचेकाहरूको विवशता र राज्यको उपेक्षालाई कडा प्रहार गरेको छ । विडम्बना ! आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले ल्याएको करको भारीले ठ्याक्कै त्यही गीतको मर्मलाई चरितार्थ गरिदिएको छ ।
सरकारले न्यून आए भएका वर्गलाई राहतको सुगन्धित चमेली फूल (आयकरमा छुट) त बाँडेको छ, तर त्यसको बदलामा सर्वसाधारणको थाप्लोमा अप्रत्यक्ष करको यस्तो गहुँगो भारी बोकाएको छ, जसले न्यून आय भएका नेपालीको बाँच्ने आधार नै निकै महँगो बनाइदिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यम र कामकाजी वर्गलाई ’सरप्राइज’ दिने प्रयास ग¥यो । आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमालाई झन्डै दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याउनु र आयकरको अधिकतम दरलाई २९ प्रतिशतमा सीमित गर्नु हेर्दा निकै प्रगतिशील कदम देखिन्छ । यसले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हातमा केही बढी रकम त जम्मा गरिदिनेछ, तर यो खुसी घरको ढोकाबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै हराउने निश्चित छ ।
किनकि, सरकारले आयकरमा दिएको राहतको शोधभर्ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, यातायात र भान्छाका सामानमा लगाइएको करबाट असुल्ने रणनीति लिएको छ, यो भनेको एक हातले १० रुपैयाँ दिएर अर्को हातले २० रुपैयाँ झिक्नु जस्तै हो ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले लगाएको समता शुल्क हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले असुल गर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणाले शिक्षा र उपचारलाई थप महँगो बनाउनेछ ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने र पूर्वाधार बनाउने बहानामा नागरिकको गोजी काट्ने यो नीतिले अन्ततः बिरामी र विद्यार्थीका अभिभावकलाई नै मर्कामा पार्नेछ । संविधानले निःशुल्क र सहज स्वास्थ्य–शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि बजेटले यसलाई अतिरिक्त करको स्रोत बनाउनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत देखिन्छ ।
त्यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्र र ऊर्जा खपत बढाउने सरकारी दाबीका बीच बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको करले विरोधाभास पैदा गरेको छ । ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशत कर लगाइनुले ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको विकल्प र हजारौँ युवाको रोजगारीको माध्यम बनेको राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर थपिनुले निम्न मध्यम वर्गका युवाहरुको दैनिकीलाई थप कष्टकर बनाउनेछ । सहरमा सस्तो र सुलभ यात्रा गर्ने सपना अब महँगो करको मारमा परेको छ ।
बजेटले आयकरको सीमा बढाएर कर्मचारी र केही कामकाजी वर्गलाई ’चमेली’ फूलको सुगन्ध त दियो, तर चामलदेखि बिस्कुटसम्म, बिजुलीदेखि राइड सेयरिङसम्म र शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म करको यस्तो जालो बुन्यो कि आम नागरिकको वास्तविक आय झनै घट्ने देखिन्छ ।
बालेनले गीतमा भनेझैँ, गरिबका लागि राज्यले देखाउने ’चमेली’ केवल एउटा भ्रम मात्र साबित भएको छ, जसको पछाडि करको भारी लुकेको छ । तथ्याङ्कहरूले देखाएको यो करको वृद्धिले आगामी दिनमा महँगीलाई नियन्त्रणबाहिर लैजाने र आम मानिसको जीवनस्तरलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ । सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा नागरिकको न्यूनतम जीवनयापनको लागत बढाउनु न्यायसंगत देखिँदैन ।
भान्छा र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको कर वृद्धि त झनै अस्वाभाविक छ । बच्चादेखि वृद्धसम्मले खाजाका रूपमा प्रयोग गर्ने बिस्कुट, कुकिज र केकमा अन्तःशुल्क १५ बाट बढाएर २२ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अझ कुरकुरे, लेज र चिजबल जस्ता खाजाका वस्तुमा त २० रुपैयाँबाट सिधै ७५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क पु¥याइएको छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ बाट ३० रुपैयाँ अन्तःशुल्क पु¥याइनुले बालबालिकाको खाजा खर्चमा समेत राज्यले ठूलो हिस्सा दाबी गरेको देखिन्छ ।
फलफूलका जुस र इनर्जी ड्रिङ्समा गरिएको भारी कर वृद्धिले बजारमा महँगीको नयाँ लहर ल्याउने निश्चित छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क १२० रुपैयाँ पु¥याइनु र हल्का पेय पदार्थमा २५ बाट ६० रुपैयाँ बनाइनुले सामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई खुम्च्याइदिएको छ ।
यसपटक ‘हरित कर’ (ग्रिन ट्याक्स) को नयाँ अवधारणा ल्याइएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि यो आवश्यक सुनिए पनि व्यवहारमा यसले पेट्रोलियम पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक्स सामानलाई महँगो बनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत हरित कर लगाइँदा यसको सीधा असर ढुवानीमा पर्छ र अन्ततः बजारका हरेक सामानको मूल्य बढ्न पुग्छ । स्मार्ट घडी, सिमकार्ड र मेमोरी कार्ड जस्ता आधुनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुमा समेत हरित करको बोझ थपिएको छ ।
त्यस्तै, २० लाख माथिका गाडीमा लाग्ने ’स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ २.५ प्रतिशतदेखि ११० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ, जसले मध्यम वर्गीय परिवारका लागि निजी सवारी साधनको सपनालाई सधैँका लागि पहुँचबाहिर धकेलिदिएको छ ।
पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबारमा पनि सरकारले करको दर बढाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट १० पु¥याइनु र एक वर्षभन्दा बढीमा ५ बाट साढे ७ प्रतिशत पु¥याइनुले साना लगानीकर्ता मारमा पर्नेछन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले सुनमा लगाउँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाएको छ, तर आम मानिसले प्रयोग गर्ने खाजा र बिजुलीमा कर बढाएको छ । यसले बजेटको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
