काठमाडौं । विश्व यतिबेला एउटा ऐतिहासिक ऊर्जा रूपान्तरणको संघारमा छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम र विनाशकारी असरलाई न्यूनीकरण गर्न संसारका शक्तिशाली देश र उदीयमान अर्थतन्त्र अपनाएका मुलुकहरुले पेट्रोलियम इन्धनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी (इभी) लाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतदेखि युरोपेली राष्ट्रहरूसम्मले सन् २०३० देखि २०३५ सम्मको समयसीमा तोकेर आफ्नो सडकबाट इन्धन गाडीहरू हटाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो विश्वव्यापी लहरका बीच, प्रचुर जलविद्युत् क्षमता भएको र बर्सेनि खर्बौंको पेट्रोलियम आयातले थला परेको नेपालका लागि विद्युतीय सवारी वरदान सावित हुन सक्थ्यो ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्नमा करको भारी थोपरेका छन्, यसले नेपालको प्रगतिशील यात्रामा ‘रिभर्स गियर’ लगाइदिएको छ । सरकारको यो कदम केवल एउटा आर्थिक निर्णय मात्र नभएर मुलुकको भविष्य, वातावरण र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो ।
सरकारले यसपटक विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्ने आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर लगाइने व्यवस्थालाई ‘अवैज्ञानिक’ र ‘विवादास्पद’ भन्दै अब गाडीको खरिद मूल्य (भन्सार मूल्य) लाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा यो व्यवस्था सरल र पारदर्शी देखिए पनि यसको भित्री उद्देश्य राजस्वको लोभमा अर्थमन्त्री वाग्लेले इभीको बजारलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो केवल विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने नियतमात्र होइन, त्यसभित्र भूराजनीति लुकेको छ । अहिले नेपालमा चीनका विद्युतीय सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको बढ्दो रुचि छ, त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री वाग्लेले नियतवश करको भारी थोपरेकोमा दुईमत छैन ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ, जुन यसअघि १५ प्रतिशतदेखि सुरु हुन्थ्यो । एकातिर राम्रो नीति ल्याएको देखाउने र अर्काेतिर नराम्रोसँग करको बोझ थोपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको यो कदमले छिमेकी चीन झस्केको हुनुपर्छ । यस अगाडि पनि चीनबाट आयातित विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहन गर्न महालेखा परीक्षकले आधारबिना किलोवाट छलीको आरोप लगाएका थिए ।
सबैभन्दा घातक व्यवस्था ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ का नाममा ल्याइएको छ । २० लाखसम्म मूल्य भएका गाडीमा २.५ प्रतिशत शुल्कबाट सुरु भएर ५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म पुग्ने यो शुल्कले विद्युतीय गाडीलाई आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट पूर्णतः विस्थापित गरिदिएको छ ।
सुरुवाती श्रेणीका गाडीमा समग्र करभार ४३ प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ भने मध्यम र विलासी श्रेणीमा त यो वृद्धि ७१ प्रतिशतसम्म छ । पहिले १५६ प्रतिशत कर लाग्ने गाडीमा अब २२७ प्रतिशतसम्म कर पुग्नुले के देखाउँछ भने सरकारले इभीलाई वातावरणमैत्री विकल्पका रूपमा होइन, केवल एउटा विलासी वस्तु र राजस्वको दुहुनो गाईका रूपमा मात्र हेरेको छ ।
नेपाल यतिबेला ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ । हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन बढाउँदै लगेका छन् र वर्षायाममा त ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको छ ।
विशेषगरी रातको समयमा बिजुलीको खपत नहुँदा प्राधिकरणले अर्बौंको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिक नीति खेर जाने बिजुलीलाई विद्युतीय सवारीमा खपत गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । इभीको प्रयोग बढ्दा एकातिर नेपालको आफ्नै बिजुली खपत हुन्थ्यो भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घट्ने थियो ।
तर, इभीमा ७१ प्रतिशतसम्म कर बढाएर सरकारले नागरिकलाई पुनः पेट्रोल र डिजेलकै गाडी किन्न बाध्य पार्दैछ । यो नीतिले एकातिर मुलुकको जलविद्युत् विकासलाई हतोत्साही बनाउँछ भने अर्कोतिर आयल निगमको व्यापार बढाउन र विदेशी तेल कम्पनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
के सरकारले बिर्सिएको हो कि नेपालको व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ ? आफ्नै उत्पादनलाई करको पासोमा पारेर विदेशी इन्धनलाई प्रोत्साहन गर्नु राष्ट्रिय आत्मघाती कदमबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
विद्युतीय सवारीको बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा आवश्यक पक्ष भनेको नीतिगत स्थिरता हो । तर, नेपालमा हरेक वर्ष बजेट आउँदा इभीको करको दरमा हुने ‘खेती’ ले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई त्रसित बनाएको छ । धेरै व्यवसायीहरूले सरकारको विगतको प्रोत्साहनपूर्ण नीतिलाई विश्वास गरेर देशभर चार्जिङ स्टेशन र आधुनिक सोरुमहरूमा अर्बौंको लगानी गरेका छन् । ती लगानीहरू जोखिममा पार्नेगरी सरकारले किन पुरानै इन्धन गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुको पछाडि भूराजनीतिक चलखेल नै हो । यसबाट दक्षिण छिमेकी भारत खुशी भएको हुनुपर्छ ।
भू–राजनीतिक चक्कर र बाह्य प्रभावको आशंका
यो नीतिगत परिवर्तन पछाडि गहिरो भू–राजनीतिक र व्यापारिक चलखेलको गन्ध पनि उत्तिकै छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार र खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूको ठूलो बजार रहेको छ । विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत अझै पनि पेट्रोलियम गाडीको उत्पादन र निर्यातमा विश्वकै एक ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेको छ । भारतका लागि नेपाल एउटा महत्वपूर्ण बजार हो । जबसम्म भारतमा पेट्रोलियम गाडीको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन, तबसम्म उसले आफ्नो ठूलो बजार जोगाउन अनेकन् नीतिगत चलखेल गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको सरकार कतै त्यही ‘पेट्रोलियम लबी’ वा छिमेकी अटोमोबाइल उद्योगको दबाब र प्रभावमा त परेन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । आफ्नै देशको जलविद्युत् खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो विदेशी तेल कम्पनी र गाडी उत्पादकको स्वार्थलाई पोस्ने गरी ल्याइएको यो नीतिले सरकारको ‘सुधारवादी’ अनुहारलाई नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको छ । यो निर्णयले सरकार सन् २०३५ सम्ममा विद्युतीय सवारीमा पूर्णतः जाने आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट लज्जास्पद ढंगले पछाडि हटेको पुष्टि गर्छ ।
वातावरणीय स्वास्थ्य र सार्वजनिक दायित्व
काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूको वायु प्रदूषण यतिबेला विश्वकै खतरनाक स्तरमा पुगेको छ । सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ यसको प्रमुख कारक हो । इभीको प्रवद्र्धन गरेर सहरलाई सफा बनाउने र जनस्वास्थ्यमा हुने अर्बौँको खर्च बचाउने अवसर सरकारले गुमाएको छ । सरकारले राजस्वको तत्कालीन लोभमा परेर देशको दीर्घकालीन वातावरणीय र आर्थिक हितलाई तिलान्जली दिएको छ । राजस्व संकलनका अन्य हजारौँ विकल्पहरू हुँदाहुँदै उदयोन्मुख र वातावरणमैत्री इभी क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्नुले सरकारको योजनाबद्ध विकासको सोचमा खडेरी परेको देखाउँछ ।
सरकारको नयाँ नीतिपछि मध्यम वर्गका लागि इभी खरिद गर्नु अब आकाशको फल जस्तै भएको छ । २० लाखदेखि ४० लाखसम्मका गाडीहरूमा जुन अनुपातमा कर बढाइएको छ, त्यसले सीधा मार उपभोक्तालाई परेको छ । यसले पेट्रोल गाडीको तुलनामा इभी सस्तो हुन्छ र सञ्चालन खर्च कम हुन्छ भन्ने धारणालाई तोडिदिएको छ ।
इभीमा कर बढाउने निर्णयले नेपाललाई १० वर्ष पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । यो निर्णयले स्वच्छ वातावरणको सपना मात्र होइन, ऊर्जा आत्मनिर्भरताको बाटोलाई पनि अवरुद्ध गरेको छ । सरकारले किलोवाटको झमेला हटाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको बदलामा असामान्य कर थोपर्नु ‘औंला दिँदा डुँडुल्नो निल्ने’ प्रवृत्ति हो । अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन राजस्व चाहिन्छ, तर त्यो राजस्व उत्पादन र दिगो विकासको मूल्यमा हुनुहुँदैन ।
देशको आवश्यकता र विश्वव्यापी लहरलाई बुझ्न नसक्ने यस्तो ‘रिभर्स गियर’ को नीतिले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा होइन, परनिर्भरताको अँध्यारो खाडलतर्फ लैजाने निश्चित छ । यदि सरकार साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र वातावरणीय संरक्षणप्रति चिन्तित छ भने, यो आत्मघाती नीतिलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थामा फर्कनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र बुद्धिमानी हुनेछ । नत्र, इतिहासले यो सरकारलाई भविष्यको उज्यालो रोक्ने र विदेशी तेलको गुलामीलाई निरन्तरता दिने दोषीका रूपमा सम्झिरहनेछ । सरकारको यो कदम सुधार होइन, एउटा ठूलो नीतिगत प्रतिक्रान्ति हो ।
