काठमाडौं, १७ मंसिर
स्थानीय तहहरूले क्षेत्राधिकार मिचेर विभिन्न संघ संस्थालाई सरकारी जग्गा बाड्न थालेका छन् । धेरै स्थानीय तहले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बहानामा संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिन मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति तथा सात सय ५३ स्थानीय तहलाई नै यससम्बन्धी परिपत्र गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले क्लब तथा विभिन्न संघसंस्थालाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तथा लिजमा दिने गतिविधि देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैलाई दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेकाले यस्तो परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । ‘विगतमा भएका यस्ता निर्णय समेत कार्यान्वायन नगराउन भनेका छौं,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकारी सञ्चालन ऐनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएकोमा उनीहरूले नै दुरुपयोग गर्न थालेपछि मन्त्रालयले यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
