विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर तथा शुल्कमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले लगानी, पर्यटन, कृषि तथा सामाजिक संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सहुलियतहरूको घोषणा गरेका हुन्।
बजेटअनुसार, अन्य प्रदेशबाट कोसी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास सर्न आउने तथा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ। यसैगरी, प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाहरूले लिखत प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्।
यातायात क्षेत्रतर्फ, पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर तथा जरिवाना छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। चौध सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए। साथै, ‘कोसी भ्रमण वर्ष’ लाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनलाई पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। रोजगारी सिर्जनाका आधारमा १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रतर्फ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई आकर्षण गर्न इजाजतपत्र प्राप्तिमा समेत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ। समग्रमा, प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक संरक्षणलाई बलियो बनाउन यी कर तथा शुल्क छुटका कार्यक्रमहरू अघि सारेको हो।
