काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन विभागको रेकर्ड झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. कँडेल सन् २०१५ मा बेलायत गएदेखि यताका ९ वर्षसम्मको नेपाल–बेलायत आवतजावतको प्रमाणित अभिलेख मगाएको हो। साथै, उक्त इजलासले कँडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाउने आदेश गरेको छ। सोमबार भएको उक्त आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आज सार्वजनिक गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता बन्न आवश्यक पर्ने ‘निरन्तर १५ वर्षको वकालत’ को अनुभव नपुगेको भन्दै डा. कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर रिट दायर गरिएको थियो। अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले तोकिएको योग्यता नपुगेको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
संविधानतः महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता आवश्यक पर्छ। नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) मा महान्यायाधिवक्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा १२९ (५) ले अधिवक्ता भई निरन्तर कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
यद्यपि, अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भने डा. कँडेलले आफूले वि.सं. २०६० सालदेखि निरन्तर वकालत गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
गत निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए।
