काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा संसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । “सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,” उनले भनिनन्, “ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।”
उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । “सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,” उनले भनिनन्, “सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।”
विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए ।
बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।
