काठमाडौं । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमले कम्पनीलाई आधुनिक, डिजिटल र ग्राहक केन्द्रित बनाउन आवश्यक सफ्टवेयरहरू आफैँ बनाउन थालेको भएपनि टेलिकम भने धराशयीउन्मुख भएको छ ।
कम्पनीले त्यस्ता सफ्टवेयरहरू अन्य कम्पनीबाट आपूर्ति गर्ने गरेकोमा अब आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्दै विभिन्न आन्तरिक (इन–हाउस) सफ्टवेयर प्रणालीहरूको विकास र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन थालेको बेला विलिङ सिष्टममा समस्या आउने भएपछि नेपाल टेलिकम धरासायीउन्मुख भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा सफ्टवेयर निर्माण गर्दा विलिङ सिष्टममा आउने समस्याबारे सरकारले केही बोलेको छैन । टेलिकमले आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई स्वचालित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन र कम्पनीको सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दै आन्तरिक रूपमै सफ्टवेयर निर्माणको काम थाले पनि विलिङ सिष्टमकका लागि जडान हुने सफ्टवेयरबारे सरकार अन्योलमा छ ।
टेलिकमको सामान वा सेवा खरिदको योजना तय गर्नेदेखि लिएर बोलपत्र आह्वान, सम्झौता र त्यसपछिको अनुगमनका सबै चरणहरू अब यही डिजिटल प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुने भएको छ । आफ्नै इन्जिनियरहरूले बनाएको यो प्रणालीले खरिद प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र फाइल घुमिरहने पुरानो प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने टेलिकमको दाबी छ ।
टेलिकमका अनुसार यसको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न र ठेक्का लगाइसकेपछि ‘डाटा माइग्रेसन’का लागि प्राविधिक रुपमा लामो समय लाग्छ । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा एसिया इन्फोले काम गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीको म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । अर्थात् अबको करिब १४ महिनापछि उसको समय सकिन्छ ।
त्यसैले अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा अर्को ठेक्का लगाउन समय अपुग हुने भन्ने जोखिम बढेको टेलिकमका जानकारको बुझाइ छ । सफ्वेयर बनाउने कम्पनीले डाटा माइग्रेसन गर्न कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा कम्तीमा चार सय दिन लाग्छ । त्यो भनेको करिब १६ महिना हो ।
तर सफ्टवेर बनाउन नै कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरपछि पनि एशिया इन्फोलाई नै निरन्तरता दिनुको विकल्प हुँदैन । अन्यथा, टेलिकमको सेवा प्रभावित हुनसक्छ । टेलिकमको विलिङ सिष्टममा एक सेकेन्ड पनि अवरोध हुनुहुँदैन यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न अधिकारीले गरिरहेका छन् । सरकारबाट कुनै ठोस धारणा आएको छैन ।
प्रशासनिक सुधारसँगै टेलिकमले देशभर फैलिएका आफ्ना कार्यालयहरूको मर्मत–सम्भार कार्यलाई चुस्त बनाउन अर्को सफ्टवेयर बनाउने भन्दै सफ्टवेयर निर्माणमा पनि लागेको छ । तर यसको निर्माण कार्य कसले गरिरहेको छ भन्नेमा कुनै जानकारी टेलिकमलाई छैन ।
यसरी ग्राहक र नेटवर्कको सहजताका लागि पहिलेदेखि नै अन्य आन्तरिक सफ्टवेयर र ओपन सोर्स प्रविधिहरूको सफल प्रयोग गर्दै आएको दाबी टेलिकमको छ । उदाहरणका लागि, फाइबर इन्टरनेटको सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट) कन्फिगरेसन गर्ने, ग्राहकको माग र गुनासो संकलन गर्ने काम आन्तरिक सफ्टवेयरबाटै भइरहेका छन् ।
टेलिकमको इन्टरनेसनल नेटवर्क अपरेसन सेन्टरले जाबिक्स र नेटबक्सको सहायताले २४ घण्टा नै नेटवर्कको निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।ट्रान्समिसन नेटवर्कको निगरानीका लागि क्याक्टी, नागियोस र स्मोकपिङ जस्ता टुल्सहरू तथा समस्या दर्ता (टिकेटिङ) का लागि जीएमसीसी र ओटीआरएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा छन् ।
टेलिकमको इन्टरनेसनल नेटवर्क अपरेसन सेन्टरले जाबिक्स र नेटबक्सको सहायताले २४ घण्टा नै नेटवर्कको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले मोबाइलबाटै एसईई वा प्लस टुको परीक्षाफल हेर्ने, सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) को जानकारी लिने, अनलाइन रिचार्ज गर्ने र पिन मेटिएको रिचार्ज कार्डको पैसा खातामा हाल्ने जस्ता दैनिक सुविधाहरू पनि टेलिकमकै आन्तरिक प्रविधिमार्फत सहज बनाइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरियो र बोलपत्र रद्द भयो ।
त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो । यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित ‘बिडर’हरूसँग बजेटसहितको ‘कोटेसन’ माग्यो ।
यद्यपि, नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान ग¥यो । टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए ।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्यांकन ग¥यो । टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गर्दै हुवावेलाई छनोट ग¥यो ।
खरिद कानुनअनुसार प्रविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ । तर आर्थिक प्रस्ताव नबोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष व्यवस्था कार्यविधि बनाएर अमेरिकी कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न खोजिरहेको छ । ‘म्याद गुजार्ने र विशेष व्यवस्था कार्यविधिमा प्रवेश गर्ने तयारी छ’, स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्चको आदेश
बिलिङ बोलपत्र प्रक्रिया सुरू भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भयो । उक्त रिटमा हुवावेले टेलिकमको ‘कोर नेटवर्क’ मा काम गरिरहेकाले बिलिङ प्रणाली दिनहुँदैन भन्ने आशय थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो ।
