बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेपछि तारिख रहमानले पहिलो विदेश भ्रमण २१ जुनमा मलेशियाबाट सुरु गरे । त्यसलगत्तै २३ जुनमा उनी चीन पुगे । यी दुई देशको भ्रमणबाट तारिखले आफ्नो प्राथमिकतामा परेको देश र आफ्नो नीति के हो भन्ने सन्देश दिए । चीन भ्रमणमा टिस्टा नदीसम्बन्धी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको छ ।
बङ्गलादेश फर्किएपछि कुनैपनि हालतमा यो परियोजना अघि बढाउने दृढता प्रधानमन्त्री रहमानले गरेका छन् । यो यस्तो परियोजना हो जसमा भारतको चासो मात्र छैन उसलाई प्रत्यक्ष असर पनि पर्छ । त्यसैले भारत बंगलादेशको टिस्टा नदी परियोजनामा संलग्न हुन चाहन्छ । भारतका तत्कालीन विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले सन् २०२४ मा टिस्टा नदी परियोजनाका लागि एक अर्ब डलरको प्रस्ताव बंगलादेशको तत्कालीन युनुस सरकारलाई गरेका थिए । तर, बङ्गलादेश अन्यत्रै मोडिन खोज्यो । उसको ध्यान रणनीतिक रूपमै चीनतर्फ गयो । त्यसैको निरन्तरता अहिलेको सम्झौता हो ।
भारतको मुख्य भूमिलाई पूर्वोत्तर भारतसँग जोड्ने साँघुरो भूभाग ‘चिकेन नेक’ बाट मात्र एक सय किलोमिटर दुरीमा पर्ने बंगलादेशको प्रस्तावित टिस्टा नदी परियोजना सामरिक दृष्टिले संवेदनशील छ । सिक्किमको हिमालबाट उत्पन्न भई पश्चिम बंगाल हुँदै ब्रम्हपुत्र नदीमा मिल्छ टिस्टा । चिकेन नेकमा समेत टिस्टा नदी पर्दछ । भारतको मात्र नभई चिकेन नेक वरपरका नेपाल, भुटान र बंगलादेशको सुरक्षासँग पनि यो मामला जोडिएको छ । त्यसैले भारत टिस्टा नदी परियोजनासम्बन्धी बंगलादेशको यो कदमबाट झस्किएको छ ।
भारतीय सुरक्षा विज्ञहरूले लेखहरूमार्फत यसको संवेदनशीलता, सुरक्षा चुनौती र भारतले चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रस्ट पारिरहेका छन् । ती लेखहरूमा एकातर्फ संवेदनशील क्षेत्रमा लागू गर्न लागेको यो परियोजनाले भारतको टाउको दुखाएको छ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ राज्य नियन्त्रित कम्पनीको बङ्गलादेशमा बढ्दो भूमिकाप्रति सतर्कताबारे व्याख्या गरिएको छ । बङ्गलादेशमा पश्चिमाहरूको बढ्दो प्रभावबिच चिनियाँ परियोजनाहरू उत्तिकै चासो बनेको छ । यसकारण उक्त क्षेत्र शक्तिराष्ट्रको टकरावको केन्द्र बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
भारतको चासो किन ?
बंगलादेशको प्रधानमन्त्री रहमानबाट १५ असारमा सार्वजनिक रूपमै एउटा अभिव्यक्ति आयो जसमा उनले भनेका थिए कि– टिस्टा नदी गुरुयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छ यो कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा लगिन्छ । बङ्गलादेश र चीनले टिस्टा र अन्य सहायक नदीहरुसम्बन्धी योजनामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै रहमानले उक्त कुरा बोलेका थिए । उनले गत हप्ता चीन भ्रमण गरेपछि यस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् जसले भारत सशंकित भएको छ । उनले भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गरेर आफ्नो प्राथमिकता कता छ भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् ।
चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जिआकुनले २६ जुनको पत्रकार सम्मेलनमा टिस्टा नदीसम्बन्धी सम्झौताले भारतलाई पार्ने असरबारे बोल्दै कुनै तेस्रो पक्षलाई तारो नबनाइएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै अभिव्यक्ति रहमानबाट पनि आएको थियो । तर, टिस्टा नदी बङ्गलादेशमा मात्र बग्दैन भारतमा पनि बग्छ । भारतका लागि पानी र सुरक्षा दुवै सवाल भएकाले यो विषय सामान्य रहेन ।
प्रधानमन्त्री तारिख रहमानले आफ्नो सरकारले टिस्टा नदीमा बनाइने पदमा ब्यारेजमा वर्षा याममा पानी संकलन गरिने र सुक्खायाममा कृषिमा प्रयोग गरिने बताएका छन् । तर, नदीसम्बन्धी ब्यारेजसहितको परियोजनाले माथिल्लो तटको भारतको ‘चिकेन नेक’सम्मको क्षेत्रलाई असर पर्दछ । बेइजिङले टिस्टा नदीसम्बन्धी प्रोजेक्टले भारतको सुरक्षालाई चुनौती दिनसक्ने बुझेको तर्क गर्छिन् सुरक्षा मामला जानकार तारा कार्था ।
भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर काम गर्ने गरेको तत्कालीन शेख हसिना सरकारले चीनको टिस्टा नदीसम्बन्धी प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन हिचकिचाएको थियो । त्यसले बङ्गलादेशमा बेइजिङको बढ्दो भूमिकालाई रोकेको थियो । तर, युनुस सरकार आएपछि बंगलादेशको भारतसँगको सम्बन्ध मात्र बिग्रिएन चीनतर्फ बढी मोडिन थाल्यो । उनै युनुस पश्चिमाहरुसँग निकट मानिन्थे । तर, उनले चीनलाई बढी ठाउँ दिएर भारतलाई अझ अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अघि बढाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले टिस्टा नदीसम्बन्धी परियोजनाको मामलाबारे दिल्लीमा विषय उठान गरेकी थिइन् विगतमा । उनले भारतलाई चिढ्याएर नभई सहमतिबाटै उक्त योजना अघि बढाउन खोजिन् । तर, भारतको ममता बेनर्जी नेतृत्वको तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकारबाट असहमति भइरह्यो । यसबीच सिलिगुढी कोरिडोर क्षेत्र नजिकै बंगलादेशतर्फ चिनियाँ आयोजनाहरु बढ्न थाले ।
जसमध्ये एसएएसइसी रोड ननेक्टिभिटी प्राजेक्ट २, इलांगा हाटिकामरुल रागापुर सडकको स्तरोन्नतिबाट ४ लेनको बनाउने, गइबन्धामा टिस्टा नदीमाथि पुल निर्माण, बारापुकुरिया कोइला खानी संचालन, बारापुकुरिया कोइला थर्मल प्लान्ट स्टेशन, सैदपुर सिम्पल साइकल पावर प्लान्टको निर्माणहरु हुन् ।
युनुस सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धताका संचालिन लालमोनिरहत हवाई अड्डालाई पुनः संचालनका लागि चीनलाई आग्रह नै गरेको थियो । यो हवाई अड्डा भारत नजिकै पर्दछ । यसबाट भारत सतर्क भएको थियो । हसिनाले आफ्नो सत्ता ढल्नुमा अमेरिकाले बंगालको खाडीमा रहेको सेन्ट मार्टिन टापुमा सैन्य अखडा राख्न नदिनु हो भनेकी थिइन् । सामरिक महत्वको क्षेत्रमा हवाई अड्डाहरू राख्ने प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीन समेत देखिएका छन् उक्त क्षेत्रमा ।
बंगलादेशको सत्ता बन्ने र ढल्ने खेलमा यस्ता प्रतिस्पर्धा पनि कारण बनेको छ । अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा भारतका लागि थप चुनौती बनेको छ उक्त क्षेत्र । विद्यार्थी विद्रोहपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुखका रूपमा चीन पुगेका युनुसले चिकेन नेकसँग जोडिएका पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरुलाई भूपरिवेष्ठित भनिदिए । यसले भारतमा तरंग नै ल्याएको थियो ।
युनुसले गराएको चुनाव जितेर दुईतिहाईको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री रहमान झन् भारतप्रति कठोर बन्न थालेका छन् । पछिल्लो पटक टिस्टाको विषय आएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले टिस्टा परियोजनासम्बन्धी बंगलादेशको चीनसँगको सम्झौतालाई चासोमा लिइएको बताएका छन् ।
भारतलाई थपिएको चुनौती
बंगलादेशको विद्यार्थी विद्रोहबाट देश छाड्न बाध्य हसिना अहिले भारतमा निर्वासित छिन् । उनका पिता बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबर रहमान हुन् जो सेनाको एउटा समूहबाट सपरिवार मारिएका थिए । हसिना र उनकी बहिनी विदेशमा अध्ययनका लागि रहेकाले बच्न सके । शेख हसिनाको दल अबामी लिग भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नीति लिने गर्दथ्यो । हसिनाले बङ्गलादेशमा लामो समय शासन चलाइन् । विद्यार्थी विद्रोहपछि देश छाडेकी उनलाई सुपुर्दुगी गर्न बंगलादेशको युनुस सरकार खुबै लाग्यो । तर, भारतले अस्वीकार गरिदियो । यो मामलाले पनि सम्बन्ध चिसियो ।
अहिले बंगलादेशको सत्तामा आएका रहमान बङ्गलादेश नेशनलिष्ट पार्टीका नेता हुन् । बेलायत बस्ने गरेका तारिख रहमान निर्वाचनका बेला २०२५ मा मात्र बङ्गलादेश फर्किएका थिए । सन् २००८ देखि लन्डनमा बस्दै आएका उनलाई विद्यार्थी विद्रोह र आमा बेगम खालिदा जियाको स्वास्थ्यवस्थाले राजनीतिमा तानेको थियो । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया र हत्या गरिएका राष्ट्रपति जियाउर रहमानका छोरा तारिख भारतप्रति कडा नीति लिनेमा पर्छन् ।
उनका पिता जियाउर पनि त्यही लाइनका थिए र आमा बेगमले पनि त्यसै गरिन् । जियाउरलाई पाकिस्तान समर्थक कट्टरपन्थीको साथ थियो त्यतिबेला । रहमानले पनि त्यस्तै साथ पाइरहेका छन् । यसकारण पनि भारतलाई नयाँ चुनौतीहरु थपिएको छ बङ्गलादेश मामलामा ।
बङ्गलादेशमा भारतविरोधी गतिविधि झन् बढ्ने संकेतहरु मिलिसकेका छन् । रहमान नेतृत्वको सरकारमा भारतविरोधीहरु हावी भएका विषय आएका छन् । जसमध्ये सरकारको सल्लाहका डा. जहिद उर रहमान पनि हुन् । यसबाट भारत सशंकित भएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध युनुसको पालमा भन्दा झन् चिसिने घटनाहरु बढेका छन् । उनको विदेश भ्रमण र सम्झौताहरुले त्यही संकेत गर्दछ ।
बंगलादेशसँग भारतको अधिकांश भूभाग जोडिएको पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पश्चिम बंगालमा रहेका बंगलादेशीप्रति कडा नीति लिएको छ सरकारले । यसबीच चिकेन नेक वरपर तेस्रो देशको सक्रियता भारतका लागि कडा चुनौती बन्दैछ । चीनले बढाएको चीन, म्यानमा र बंगलादेशबीचको इकोनोकिमक कोरिडोर पनि भारतका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक स्वार्थ रहेको क्षेत्र वरपरका पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई नितान्त विकाससँग मात्र सीमित राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसको संवेदनशीलता र भूराजनीतिक जोखिम उत्तिकै चासोमा पर्दछ । टिस्टा नदी परियोजनाले चिकेन नेक वरपरका क्षेत्रमा नयाँ खालका भूराजनीतिक जोखिमहरु बढाउन सक्छ । त्यसले भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा मात्र नभई भारत र चीनको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरुको चासो पहिल्यै देखि नै छ ।
‘चिकेन नेक’ वरपर पछिल्ला घटनाले विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रले पनि यस क्षेत्रमा खेलमैदान बन्न सक्छ । भारतका अलावा वरपरका देशहरूमा समेत नयाँ खालका चुनौती देखिँदै जान सक्छन् । बङ्गलादेश मामलामा अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक टकरावले क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ खालका भूराजनीतिक जोखिम बढ्न सक्छ ।
