देश बनाउने सपनाका कथा सुन्न हामी सबैलाई मन पर्छ । दशकौँदेखि भाषणमा मात्रै सुनिए पनि सुशासन र विकासको नारा कसलाई नराम्रो लाग्छ र ? चौडा सडक, अग्ला पुल, चम्किला भवन, नयाँ विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, आधुनिक सहर आदि सबैले हाम्रो भविष्यको आशा जगाउँछन् । यद्यपि, यी सबै कसका लागि बन्दैछन् ? यदि देश बन्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिले गरिब नै लखेटिनुपर्छ, श्रमिक नै जिउँदै जल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ, किसानको पसिना सस्तो र उसको जीवन महँगो बन्नुपर्छ, सुकुम्वासीले आफ्नो अन्तिम आश्रय पनि गुमाउनुपर्छ भने त्यो आखिर कसका लागि गरिने विकास हो ?
यो बडो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गरिब, असहाय र श्रमजीवीहरूप्रति देखाएको व्यवहारले राज्यको चरित्रबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । विकास, सुशासन र परिवर्तनका नाममा अघि बढाइएका कतिपय निर्णयहरूले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई नै बढी असर गरिरहेका छन् भन्ने आलोचना सतहमै आउन थालेका छन् ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने, श्रमिकका समस्या नसुनिने, किसानका मागमा बेवास्ता गर्ने वा विरोधका आवाजप्रति कठोर व्यवहार देखिने जस्ता घटनाले राज्य नागरिकको अभिभावक हो कि ‘यमराज’ भन्ने बहसलाई आज फेरि जीवित बनाएको छ ।
देश केवल सिमेन्ट, छड र डन्डीको प्रयोग गर्दै डोजर चलाएर मात्रै बन्दैन । बरु देश त नागरिकको सम्मान र जनताको भरोसाले बन्छ । राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले नै उसको सभ्यताको स्पष्ट मापन हुन्छ । आज समाजमा बारम्बार घटिरहेका केही घटनाहरूले यही प्रश्नलाई झन् गहिरो बनाइरहेका छन् ।
कतै देशका कर्णधार भनिने युवाहरू निराशाको चरम बिन्दुमा पुगेर आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँछन्, कतै आफ्नो गाँसबास उजाडिएको पिडामा सुकुम्वासीहरू खोलामा डुबेर आत्महत्या गर्छन् । कतै किसानहरू ऋण, मल र बजारको अभावले जीवनभरको पसिनाको मूल्य खोज्दै थला परेका छन् , त कतै श्रमिकहरू आफ्नो श्रम बेचेर पनि सम्मानित जीवन बाँच्न नसकेको गुनासो पोखिरहेका छन् ।
यी प्रत्येक घटनाले के राज्यले उनीहरूको आवाज नसुनेकै हो त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन् । वास्तवमा राज्य बलियो हुनु राम्रो हो । परन्तु बलियो राज्य भनेको नागरिकलाई डर देखाउने होइन, भरोसा दिन सक्ने हुनुपर्छ । कानुनी शासन भनेको कमजोरमाथि मात्रै कठोर हुने होइन, सबैका लागि समान हुने व्यवस्था कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
जेनजी युवाहरूको बलिदानीको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारको वास्तविक हैसियत मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । कुनै पनि मानिस यति सजिलै आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने निर्णयमा पुग्दैन । त्यो निर्णयभन्दा अघि कयौँ असफल प्रयास, धेरै अपमान र थुप्रै ठाउँमा निराशाहरूको कठोर यात्रा गरिसकेको हुन्छ । हामी प्रायः परिणाम मात्रै देख्छौँ, तर कारणतिर कम फर्किँदैनौ । शरीरमा लागेको आगो निभाउन सकिन्छ, तर मनमा वर्षौँदेखि बलिरहेको आगो कसैले देख्दैन । आत्मदाह कुनै समाधान त होइन, तर यो समाज र राज्य दुवैका लागि गम्भीर चेतावनी भने अवश्य हो ।
यसअघि पनि केही वर्ष पहिले प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहले देशलाई झस्काएको थियो । त्यो घटना केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु थिएन, राज्यप्रतिको गहिरो निराशाको विस्फोट थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँमा निराशा, विस्थापन र आत्महत्याका घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । जब यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्, तब प्रश्न व्यक्तिको मानसिक अवस्था मात्र रहँदैन । बरु राज्य, समाज र प्रणालीको संवेदनशीलता माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई केवल स्थानीय सरकारको कमजोरी भनेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । एउटा नागरिकलाई यस्तो चरम निर्णयसम्म पुग्न बाध्य बनाउने परिस्थिति कुनै एक निकायको असफलता मात्र होइन, राज्य संयन्त्रकै समग्र कमजोरीको परिणाम हो ।
सडकको अवस्था सुधार नगरी, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नबनाई केवल चर्का जरिवाना र दण्डका कानुन लागू गर्दा त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारणले नै बोक्नुपर्छ । कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई दुःख दिनु होइन, सहज र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ ।
गणेश नेपालीका आमा–बुवाले आफ्नो छोरा गुमाए । श्रीमतीको सिउँदो पुछियो र बालबालिकाले अभिभावक गुमाए । मुलुकले नै एउटा परिश्रमी युवा गुमायो । यो पीडा कुनै एक परिवारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको पीडा हो । तर यति ठूलो मानवीय दुर्घटनापछि पनि अब यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्ने प्रतिबद्धता र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नुभन्दा, एकअर्कामाथि हिलो छ्याप्दै आफूलाई मात्रै निर्दोष र ओभानो देखाउने प्रवृत्ति झन् दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ ।
यदि, प्रत्येक दुःखद घटनापछि हाम्रो राजनीति केवल आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रहने हो भने, हामीले न पीडितलाई न्याय दिन सक्छौँ, न भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सक्छौँ । संवेदनशील राज्य र जिम्मेवार राजनीति भनेको दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा होइन, आत्मसमीक्षा, जबाफदेहिता र सुधारको इमानदार प्रयास हो ।
कुनै पनि सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषण र स्टन्टमा होइन, समाजका सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रति देखाउने व्यवहारबाट सुरु हुन्छ । गरिब, श्रमिक, किसान र असहाय नागरिकले राज्यबाट अपमान होइन, सम्मान, दमन होइन, न्याय र भय होइन, भरोसा महसुस गर्न सके मात्र परिवर्तनको राजनीतिक प्रतिबद्धता अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । यदि परिवर्तनको आशा देखाएर बनेको सरकारले गरिब, श्रमिक, किसान, सुकुम्वासी र असहाय नागरिकमा विश्वासभन्दा बढी निराशा पैदा गरिरहेको अनुभूति बढ्दै गएमा त्यो सरकारको भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनी बन्न सक्छ ।
नागरिकले राज्यलाई आफ्नो शत्रु होइन अभिभावक ठान्न सक्ने परिस्थिति सरकारमा बस्नेहरूले नै निर्माण गर्नुपर्छ । विरोध गर्ने नागरिकलाई सुन्ने, पीडितलाई न्याय दिने र कमजोरलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । देश केवल जिडिपीले मात्रै ठूलो हुँदैन । जब मुलुकका सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि राज्यलाई आफ्नो ठान्न सक्छन् त्यतिबेला बल्ल राज्य ठूलो भएको मान्न सकिन्छ । जब गरिबले न्याय पाउँछन्, किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउँछन्, श्रमिकले सम्मान पाउँछन्, सुकुम्वासीले मानवीय व्यवहार पाउँछन् र युवाले आफ्नो भविष्य यही देशमा देख्छन् त्यतिबेला मात्रै कुनै पनी मुलुक शक्तिशाली र बलियो हुनसक्छ ।
आगोले शरीर जलाउँछ, तर उपेक्षाले समाज जलाउँछ । आत्मदाहको प्रयास एउटा व्यक्तिको मात्र पीडा होइन, त्यो सम्पूर्ण समाजको पीडा पनि हो भन्ने मानेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । अब फेरि पनि कुनै प्रेमप्रसाद, कुनै इन्द्रबहादुर र कुनै गणेश आफ्नो जीवनलाई अन्तिम विरोधको माध्यम बनाउन बाध्य हुनु नपर्ने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ । यो घटना कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षको विषय मात्र होइन ।
यो एउटा पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्ने विषय हो । जेनजी पुस्ताले केवल रोजगारी मात्रै होइन, सम्मान, न्याय, सुशासन, अवसर र सुन्न सक्ने राज्य खोजिरहेको छ । उनीहरूलाई भाषणभन्दा भरोसा र नाराभन्दा परिणाम चाहिएको छ । देश अवश्य बन्नुपर्छ, अझ सुन्दर र समृद्ध बन्नुपर्छ । तर यस्तो देश बन्नुपर्छ कि जहाँ कुनै नागरिकले न्याय माग्दा अपमान भोग्नु नपरोस्, श्रमिकले आफ्नो पसिनाको र किसानले आफ्नो उत्पादनको सम्मानित मूल्य पाओस् । सुकुम्वासीले आफ्नो अस्तित्वको अधिकार गुमाउन नपरोस् र युवाले आफ्नो भविष्य खोज्न आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था नआओस् ।
यदि, विकासका प्रत्येक इँटा गरिबको आँसु, श्रमिकको पीडा र युवाको निराशामाथि थपिँदै जान्छन् भने इतिहासले त्यसलाई समृद्धि होइन, संवेदनहीनताको स्मारकका रूपमा सम्झिनेछ । गणेश नेपाली अब फर्केर आउँदैनन् । तर उनको मृत्युले पनि राज्य, राजनीति र समाजलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउन सकेन भने भोलि फेरि अर्को गणेश नेपाली जन्मिने होइन, यही निराशाको आगोमा अर्को सपना जल्नेछ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हामी आशाको देश बनाउँदैछौँ कि निराशाको चिहान ? भन्ने नै हो । यसको उत्तर सरकार, राजनीतिक दल वा राज्यले मात्र होइन, हामी सबैले आफ्ना व्यवहार, निर्णय र जिम्मेवारीबाट दिनुपर्ने समय आइसकेको छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
