काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
जीर्ण र न्यून क्षमताका पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत् हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा जुटेको बताए । उनकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रशारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रशारण लाइनको लम्बाई करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर रहेकोमा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग बढाउन विस्तृत कार्ययोजना तयार भइरहेको जानकारी दिए । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सन्दर्भमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण इँटा थपेको उनले बताए । सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा भएका निर्णयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खुला गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
