काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र पदमा रहँदा भएको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे छानबिन गर्न संवैधानिक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसबाहेक पनि बेलाबखत विभिन्न सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न विभिन्न आयोगहरु गठन गरेका थिए । ती आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचारीहरु असनको ‘साँढे’जस्तै भएका थिए ।
सत्ता र शक्तिमा बस्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले नेपालमा दिन दुगुना रात चौगुना भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांक हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशित गर्दै आएको थियो । तर नानीदेखि लागेको बानी भनेझैँ भ्रष्टाचार डडेलोजस्तै देशभरि सल्किएको हो । त्यसलाई निभाउन भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भयो । जसको प्रमुख माग भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही र सुशासन थियो ।
त्यसैको जगमा बालेन सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो । यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनैपर्छ । पछिल्लोपटक तीन दशकमा लाभको सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति व्यवस्थित रूपमा केलाउने उद्देश्यसहित गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीलेले दिएको जनाकारीअनुसार हालसम्म करिब १४ हजार व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने करिब दुई हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । म्याद सकिन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले यो संख्या अझ बढ्ने आयोगको अनुमान गरिएको छ ।
आयोगको काम अघि बढ्दै जाँदा एउटा प्रश्न पनि सँगै उठेको छ, जब पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्मको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ, तब वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन आयोगको दायराभन्दा बाहिर छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही प्रश्नले आयोगको विश्वसनीयता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र छानबिनको निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गराएको छ । यसले निष्पक्ष छानवीनमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु ग¥यो । नेपालमा विगत तीन दशकमा विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेक आयोग बने । धेरैले प्रतिवेदन बुझाए । कतिपय प्रतिवेदन दराजमै थन्किए । यसपटक पनि आयोगले एक वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग अघि बढेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको थियो ।
पहिलो सूचना प्रकाशित भएपछि अपेक्षाअनुसार विवरण नआएपछि आयोगले समय थप गर्दै असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको सूची हेर्दा नेपालको राज्य संयन्त्रका लगभग सबै महत्वपूर्ण तहका पूर्वपदाधिकारी समेटिएका छन् ।
यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापति, मुख्यसचिव, सचिव, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी, गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्म समावेश छन् । यसले आयोगको दायरा निकै फराकिलो रहेको देखाउँछ । आयोगले उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलबाट विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ ।
आयोगमा आएका कतिपय उजुरीमा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाइएको छ ।आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण र उजुरीलाई एकआपसमा मिलाएर अध्ययन गरिनेछ । यदि विवरण र वास्तविक सम्पत्तिबीच असामान्यता देखियो भने विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी रहे पनि आयोगले प्राप्त फाइलहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । आयोगका सदस्यबीच कार्यविभाजन गरिएको छ । आयोगको प्रत्येक फाइलमा उल्लेख भए अनुसार जग्गा,घर,बैंक मौज्दात, व्यवसाय, लगानी, सवारी, सेयर, परिवारको सम्पत्तिलगायत विवरण अध्ययन गरिँदैछ । यदि कुनै सम्पत्ति आम्दानीको स्रोतसँग मेल नखाने देखिए त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने तयारी आयोगले गरेको छ । छानबिनपछि आवश्यक देखिए सरकारलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग छ ।
आयोगको पहिलो चरण २०६२ सालपछिका पदाधिकारीमा केन्द्रित छ । तर आयोगको योजना यतिमै रोकिने छैन । पहिलो चरणपछि २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । यदि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने ०४६ सालयताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, निजामती अधिकांश उच्चपदस्थ सार्वजनिक अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
बहालवाला सरकार किन बाहिर ?
आयोगको कामसँगै सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न यही हो । आयोगको कार्यादेशअनुसार अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सैनिक नेतृत्व यस आयोगको छानबिनको दायरामा छैनन् ।
अर्थात् पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने तर अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरू भने आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । आयोग अध्यक्षले पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान गर्ने हो भने बहालवाला नेतृत्वलाई बाहिर राख्नु छानबिनको पूर्णतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । के अस्वाभाविक सम्पत्ति पहिचान हुनेछ ? के त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्न सकिनेछ ?के प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध पनि समान रूपमा अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ? आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यिनै प्रश्नले आयोगको छानवीन प्रतिवेदन औचित्य देखिनेछ । सरकारको कार्यादेशको समय र तोकिएका व्यक्तिको सूचीले नै आयोगप्रति शंका उब्जाएको छ ।
२०६२÷०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म नियुक्ति लिनेहरूलाई यो दायरामा राखिएको छ । अर्थात, दोस्रो जनआन्दोलनपछिका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिलाई लक्षित गरिएको छ । त्यसले आयोगको कार्यादेशमै शंका उब्जाएको छ भने सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ । जस्तो अहिले बहालमा रहेका सांसद, अनि मन्त्री, न्यायाधीश मात्र होइन, सेनाका अधिकारीलाई बचाउन खोजिएको छ । तर, प्रहरीका अधिकारीहरू भने छानबिनको दायरामा परेका छन् । त्यसले सुरक्षाकर्मीलाई पनि विभाजित गर्ने खोजेको अर्थ देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीको सम्पत्ति ‘गोप्य’
त्यतिमात्र होइन, अहिले सांसद भएको धेरै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि विभिन्न शंका गरिएको छ । उनीहरूको स्रोतमाथि सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ । जस्तो, वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्पत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । उनको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दा उनी अहिलेको कार्यादेश अनुसार आयोगको छानबिनमा पर्ने सम्भावना देखिएको छैन । उनलाई सरकारले नै छानवीन गरेर चोख्याएर राखेको छ । यस्ता विषयमा पनि सर्वसाधारण र सरकारी निकायले निको मानेका छैनन ।
एकातिर पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म आफ्नो सम्पत्तिको हिसाब दिन आयोग पुगिरहेका छन् । अर्कोतिर बहालवाला सरकार भने छानबिनको दायराबाहिर छ । यही विरोधाभासले आयोगको कामलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक र नैतिक परीक्षणसमेत बनाइदिएको छ । अब आयोगले गर्ने अनुसन्धान, त्यसका निष्कर्ष र सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले मात्र यो अभियान सुशासनतर्फको ऐतिहासिक कदम बन्ने हो वा अर्को अपूरो प्रतिवेदनमा सीमित हुने हो भन्ने तय गर्नेछ ।
आयोगलाई अदालतको झड्का
सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोग अलमलमा परेको छ । सम्पत्ति विवरण लिएर छानवीनको तयारीमा रहेको आयोगलाई अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि अलमलमा परेको हो । आयोग गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगको गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भइसकेका विवरणमाथिको छानबिन स्थगित गर्न तथा कसैविरुद्ध कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आदेशमा रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृतिका देखिएकाले विवादको अन्तिम निरूपण तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु÷नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले २०६३÷६४ सालयता उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो कामसमेत सुरु गरिसकेको थियो । आयोग गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
