पुराना भनिने दलहरूको सत्ता–लुछाचुँडी, पदको भागबन्डा र स्वार्थको राजनीतिले मुलुकलाई भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंससम्म पु¥याएको सत्य हो । त्यो केवल दुई दिनको राजनीतिक दुर्घटनामात्रै थिएन, बरु दशकौँदेखि सञ्चित सत्ताको लोभ, अहंकार र जनमतप्रतिको अवहेलनाको विस्फोट थियो ।
जनतालाई कहिले क्रान्तिको सपना देखाउने त कहिले आशाका गफ सुनाउने । कहिले जनवादको कथा त कहिले समाजवादको सपना देखाउन नछाड्ने, परन्तु आफ्नो गन्तव्य भने जस्तोसुकै अवस्थामा सत्ताकै चुलीमा पुग्ने घृणित प्रवृत्तिले नागरिकहरु साँच्चिकै हैरान बनेका थिए ।
कयौँपटक विचार बदलिए, गठबन्धनहरू फेरबदल भए, शपथ फेरिए, तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दलहरूको सत्तामोह कहिल्यै फेरिएन । जनताको मतलाई परिवर्तनको जनादेश होइन, सत्ता प्राप्तिको लाइसेन्स ठान्ने प्रवृत्तिले नै आज पुराना दलहरूलाई इतिहासकै सबैभन्दा दयनीय मोडमा उभ्याएको एउटा अर्को सत्य हो ।
विगतमा यिनीहरूलाई जनताले पटक–पटक खबरदारी गरिरहेका थिए । सच्चिनको लागि सडकबाट चेतावनी पनि दिएकै हुन् । तथापि, उनीहरूले नागरिकको असन्तोषलाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाए । सत्ता र शक्तिको नशामा डुबेका नेतृत्वले अहिले फेरि पनि जनताको आवाजलाई असन्तुष्टिको सामान्य गुन्गुनाहट ठानिरहेका छन् । हिजो आफैँलाई अजेय ठान्ने दलहरू आज आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको यथार्थ हाम्रै सामुन्नेमा स्पष्ट छ ।
खासमा उनीहरू जनताको मनबाट मात्र होइन, आफ्नै नैतिक आधारबाट समेत खस्किएका छन् । तर विडम्बना के छ भने, यति ठूलो राजनीतिक झट्का र जनताको अस्वीकृतिपछि पनि उनीहरूको चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छैन ।
सत्ता गुमेपछि आत्म समीक्षा गर्ने होइन, सत्ता फर्काउने षड्यन्त्र र अंकगणितमा उनीहरू अझै व्यस्त छन् । नपत्याए प्रदेशका सरकारहरुमा हुन थालेको फेरबदल हेरे पुग्छ । हिजो संघीय सरकारलाई यस्तै खेल खेलेर बदनामीको भारी बोकाएका दलहरू आज केन्द्रको पहुँच गुमे पनि प्रदेशमा आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्धत देखिएका छन् ।
खासमा प्रदेश सरकार जनताको विकास र सेवाको केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, तर दुःखद कुरा, पुराना दलहरूको भट्टी पसलजस्तै बनेको छ । प्रमुख नेताको बोली फेरिने बित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्ने, मन्त्री फेरिने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने र विकासका योजनाहरू अधुरै रोकिने क्रम सामान्यजस्तै बनाइएको छ । प्रदेश सरकार जनताको म्यान्डेटबाट होइन, शीर्ष नेताहरूको गोप्य कोठामा हुने सहमति र असहमतिबाट सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
यसले प्रदेशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार होइन, सत्ताको सौदाबाजी गर्ने बजारमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । आफ्नो कुर्सी जोगाउन संविधानको मर्मभन्दा अंकगणितलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशलाई पाँच महिनासम्म पनि टिक्न नदिने राजनीतिक संस्कारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । अब प्रश्न प्रदेश सरकारको स्थायित्वको मात्र होइन, सिङ्गो राजनीतिक संस्कारको हो ।
यदि पुराना दलहरूले अझै पनि जनताको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने मानसिकता त्यागेनन् भने इतिहासले उनीहरूलाई केवल चुनावमा होइन, जनविश्वासबाटै पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेछ । जनता अब नाराको राजनीति होइन, नतिजाको राजनीति खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई क्रान्तिका कथा होइन, जीवन बदल्ने व्यवहार चाहिएको छ । सत्ता जनताको सेवाको माध्यम हो, कुनै दल वा नेताको निजी सम्पत्ति होइन ।
जसले यो सत्य बुझ्न अस्वीकार गर्छ, उसलाई जनताले अन्ततः इतिहासको किनारामा पु¥याइदिन्छन् भन्ने कुरा गत निर्वाचनले प्रष्ट पारेकै छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि साढे तीन वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा २८ जना मुख्यमन्त्री र २९१ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनेको हिसाब जोड्दा पनि यो संख्या आफैंमा भयावह छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अझै करिब १७ महिना बाँकी छ । त्यस अवधिमा अझै कति सरकार फेरिने हुन् ? कति मन्त्री थपिने हुन् ? कति मन्त्रालयमा भागबन्डा हुने हुन् ? भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । यो केवल राजनीतिक अस्थिरताको कथा होइन, गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने जनमतमाथि गरिएको सङ्गठित उपहास हो ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भनेको आफ्नो प्रदेश भित्रका विद्यालय तथा अस्पतालहरू सुधारमा हुनुपर्ने थियो । कृषि उत्पादन बढाउने योजना र रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्ने हो । स्थानीय उद्योगको तथा उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रा अधिकांश प्रदेश सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्री नियुक्ति, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, गठबन्धन फेरबदल र कुर्सी जोगाउने गणितमै खर्च भइरहेको छ ।
विशेषगरी एमाले र नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाँड्ने र फेरि साट्ने जुन फोहरी खेल खेलेमा डुबेका छन्, त्यसले संघीयताको नैतिक आधार कमजोर बनाएको छ । आज सरकार परिवर्तन कुनै नीति, सिद्धान्त वा जनताको हितमा आधारित हुँदैन । कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने, कसले कुन मुख्यमन्त्री बनाउने, भन्ने सौदाबाजीले सरकार बनाउने र गिराउने काम भइरहेको छ ।
विडम्बना के छ भने यी सबै दल चुनावमा जाँदा स्थिर सरकारको वाचा गर्छन् । जनतालाई विकासको सपना देखाउँछन् । तर निर्वाचन सकिएपछि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता जनताको मत होइन, सत्ताको गणित हुन्छ । संसद् जनताको आवाज सुन्ने थलो होइन, मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यालय जस्तो बनेको छ । प्रदेशसभा नीति निर्माण गर्ने संस्था होइन, मन्त्री उत्पादन गर्ने उद्योग जस्तो देखिन थालेको छ । एमाले र काङ्ग्रेसले एक अर्कालाई दोष दिए पनि व्यवहारमा दुवैले यही प्रणालीको अधिकतम लाभ उठाएका छन् । आज एउटा दल प्रतिपक्षमा बसेर नैतिकताको भाषण गर्छ, भोलि सत्तामा पुगेपछि उही शैली दोहो¥याउँछ । राजनीतिक संस्कारको अभाव यति गहिरो भएको छ कि आज यिनीहरूका लागि प्रदेश सभामा जनमत भन्दा गठबन्धनको गणित ठूलो बनेको छ ।
संघीयताको आलोचना गर्नेहरूलाई पनि आज यही कारणले सहज वातावरण बनेको छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारको असफलता देखाएर सम्पूर्ण सङ्घीयतालाई असफल भन्न थालेका छन् । वास्तवमा असफल संघीयता नभएर दलहरूले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यास हो । दोष व्यवस्थाको भन्दा बढी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको हो ।
प्रश्न संघीयता सफल भयो कि भएन भन्ने होइन । बरु सङ्घीयतालाई इमानदारीका साथ चलाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति छ कि छैन ? भन्ने हो । जबसम्म दलहरू आफ्नै सरकारलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइरहन्छन्, तबसम्म दोष प्रणालीको होइन, प्रणाली चलाउनेहरूको हुन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सिंहदरबार, प्रदेशसभा वा मन्त्रीको कुर्सीमा होइन, जनताको मतमा हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञान नभएको होइन ।
त्यो मतलाई बारम्बार अपमान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि गठबन्धन र कुनै पनि सत्ता दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन । जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्नेहरूका लागि इतिहास सधैँ कठोर न्यायाधीश बनेको छ । प्रदेशहरू जनताको समृद्धिका केन्द्र बन्ने कि सत्ताको मोलमोलाइका बजार बन्ने ? भन्ने निर्णायक घडी यही हो ।
अब पनि सुधारको बाटो रोजिएन भने भोलिका पुस्ताले सङ्घीयतालाई होइन, यसलाई बदनाम गर्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो विफलताका रूपमा सम्झनेछन् ।
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
