नेपाली राजनीतिको एउटा स्थापित र विद्रूप चरित्र छ । यहाँ व्यवस्था बदलिन्छ, शासक बदलिन्छन्, तर प्रवृत्ति कहिल्यै बदलिँदैन । यसैको ताजा र ज्वलन्त प्रमाण हो– सांसदहरूका लागि ‘स्वकीय सचिव’ को सुविधा फेरि ब्युँताउने सरकारको निर्णय ।
विगतमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो सुविधालाई पूर्णतः अनुत्पादक र राज्यकोषमाथिको लूट भन्दै खारेज गरेको थियो । जनताको कर जोगाउने त्यो साहसिक प्रयासको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । तर, आज ‘सुशासन’ र ‘परिवर्तन’को चर्को नारा लगाएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका नयाँ दल रास्वपाले सत्तामा पुग्नासाथ त्यही पुरानो बेथिति ब्युँताएको छ । यो निर्णयले हाम्रा नेताहरूको नीति, निष्ठा र नियत दुवैलाई सडकमा छताछुल्ल पारिदिएको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, नेपाली राजनीतिमा आदर्श केवल चुनाव जित्ने ‘स्टन्ट’ मात्र हो र सत्तामा पुगेपछि सबैको चरित्र एउटै हुन्छ ।
सरकारसँग यस कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्ने एउटा रेडिमेड र आदर्श लाग्ने तर्क छ । स्वकीय सचिव नभएर सांसदहरूलाई विधायिकी र राजनीतिक काम गर्न गाह्रो भयो रे ! सुन्दा यो तर्क निकै न्यायसङ्गत लाग्छ । सिद्धान्ततः सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि र राष्ट्रका नीति–निर्माता हुन् । कानुन बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूकै हो । यी गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राविधिक, प्रशासनिक र नीतिगत सहयोग चाहिन्छ नै । आजको संसद् केवल गफगाफ गर्ने थलो होइन ।
संसद्मा विधेयकका ठूला ठेली अध्ययन गर्नुपर्छ, बजेटका हजारौँ पाना र आर्थिक सूचकहरू केलाउनुपर्छ, संसदीय समितिमा बहस गर्नुपर्छ र मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसका साथै निर्वाचन क्षेत्रको विकास, जनगुनासो व्यवस्थापन र सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुनुपर्छ । यी सबै काम एउटै व्यक्तिको खोपडीले भ्याउँदैन । त्यसैले दक्ष र विज्ञ सहयोगी संसदीय अभ्यासका लागि चाहिन्छ ।
तर, नेपाली राजनीतिको फोहोरी धरातलमा यो व्यवस्था पूर्णतः कुरूप बनेको छ । यहाँ स्वकीय सचिव छान्न न कुनै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, न त न्यूनतम योग्यता नै हेरिन्छ । सार्वजनिक सूचना त धैरै टाढाको कुरा । हाम्रा माननीयज्यूहरूले आफ्ना श्रीमती, साला, छोराछोरी, भतिजा वा नातागोतालाई यो पदको नियुक्ति पत्र थमाउने गरेका छन् । कतिपयले चुनावमा गाडी कुदाउने ड्राइभर, घरेलु कामदार वा पार्टीका झण्डा बोक्ने अन्धभक्त कार्यकर्तालाई ‘स्वकीय’ को जागिर खुवाएका छन् ।
यसरी राज्यको ढुकुटीबाट जाने तलब सिधै आफ्नो खल्तीमा वा आफ्नै घरको दराजमा हुल्ने काम भइरहेको छ । काम राम्रो र राष्ट्रको हितमा गरे त जसलाई राखे पनि हुन्थ्यो । तर, यहाँ त नियति र उद्देश्य नै फरक छ । माननीयज्यू कुनै भट्टी पसलमा मदिराले मात्तिएर ढल्दा, उनको फोन उठाएर ‘मान्यज्यू जरुरी मिटिङमा हुनुहुन्छ’ भन्दै ढाँट्नका लागि स्वकीय चाहिएको हो ?
कुनै स्वार्थी समूह वा ठेकेदारसँग ‘म त फलना माननीयको स्वकीय हुँ’ भन्दै कमिसनको सेटिङ मिलाउनका लागि यो पद सिर्जना गरिएको हो ? या, पैसा माग्दै व्यापारी र व्यवसायीलाई थर्काउने गुण्डा पाल्नका लागि राज्यकोष रित्याउन ? जनताले रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट तलब खाने व्यक्तिले राज्यको काम गरिरहेको छ कि सांसदको व्यक्तिगत चाकरी ? यो आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।
स्वकीय सचिवहरू सांसदको लुगा धुने, बजारबाट तरकारी किन्ने, र चाकरी गर्ने घरेलु नोकरका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । यो व्यवस्थाले संसद्को उत्पादकत्व बढाएको छैन, बरु राज्यकोषमाथि डकैती गर्ने वैधानिक बाटो मात्र खोलेको छ ।
हाम्रा सांसदहरू संसद्मा नीति–नियम बनाउन जान्छन् कि फाइट खेल्न ? उनीहरूको हर्कत हेर्दा संसद्लाई चटक देखाउने रंगमञ्च बनाइएको जस्तो लाग्छ । संसद् भवनभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विरलै गम्भीर बहस हुन्छ । सँधै आरोप–प्रत्यारोप, ‘मेरो पार्टी राम्रो, तेरो पार्टी नराम्रो’ भन्दै सडक छाप गालीगलौज गरेर समय बर्बाद गरिन्छ । विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल हुँदा संसद् भवन खाली हुन्छ । सांसदहरू हाजिर गरेर भत्ता पकाउन टाप कस्छन् । तर, टेबल ठोक्ने र होहल्ला गर्ने बेलामा उनीहरूको उपस्थिति शतप्रतिशत हुन्छ ।
यस्ता अध्ययनहीन सांसदहरूलाई आखिर स्वकीय सचिव किन चाहियो ? कि दिनभर संसद् बैठक हेरेर बेलुका ‘मान्यज्यू, आजको उफ्राइ पुगेन, अर्कोपटक चाहिँ अझ बढी टेबल ठोकेर माइक नै भाँच्नुपर्छ’ भनेर चटके आइडिया सिकाउन स्वकीय चाहिएको हो ? अहिलेका हाम्रा संसद्को हर्कत र स्तर हेर्दा स्वकीय मात्रै होइन, यी सांसद पद पनि हैसियतबिनाका देखिन्छन् ।
जब संसद्को काम केवल समय बर्बाद गर्ने मात्र हुन्छ, तब त्यहाँ सहयोगीका नाममा थप फौज पाल्नु अपराध हो । सबैभन्दा ठूलो निराशा र आक्रोश त त्यतिबेला उब्जिन्छ, जब परिवर्तनको नारा लिएर आएका नयाँ दलहरू पनि यही विकृतिको मतियार बन्छन् । पुराना दलहरू त बेथिति र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेकै थिए । तर, ‘जान्नेलाई छान्ने’ र नयाँ शिराबाट देश बनाउने दाबी गर्नेहरू सरकारमा पुग्दा समेत पुरानै बेथिति ब्युँतिनु हस्यास्पद मात्र होइन, घोर लज्जास्पद छ ।
जब नियुक्तिको आधार क्षमता होइन, गुट र नाता बन्छ, तब राज्यको जग हल्लिन्छ । जनता चरम आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र महँगीले पिल्सिएका छन् । युवाहरू पासपोर्ट बोकेर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स र नागरिकले पेट काटेर तिरेको करबाट नेताका आसेपासे पाल्ने काम भइरहेको छ । यो अन्योल र बेथितिले व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा बढाएको छ ।
यो आक्रोश ढिलो या चाँडो सडकमा विद्रोहका रूपमा विस्फोट हुने निश्चित छ । यसको समाधान मनपरी नियुक्ति वा पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र होइन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी चाहिन्छ, तर त्यसको विधि पारदर्शी हुनुपर्छ । संसद् सचिवालयले निश्चित योग्यता पुगेका विज्ञहरूको सूची तयार गरोस् ।
सांसदले आफ्ना नातागोता होइन, त्यही सूचीबाट मात्र सहयोगी छान्न पाउने कानुनी बाध्यता होस् । उनीहरूको कार्यविवरण र मासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । कुन सकिय सचिवले महिनाभर कुन विधेयकमा के अनुसन्धान ग¥यो, त्यो स्पष्ट देखिनुपर्छ । काम नगर्नेको तलब रोक्का गरिनुपर्छ ।
यसको अर्को र सर्वोत्तम विकल्प भनेको संसद् सचिवालय मातहत रहने गरी एक बलियो र स्थायी ‘संसदीय अनुसन्धान सेवा’को स्थापना गर्नु हो । यस सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका उत्कृष्ट कानुनविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू मात्र राखिनुपर्छ ।
कुनै पनि सांसद वा संसदीय समितिलाई कुनै विधेयक वा विषयमा अध्ययन सामग्री, तथ्याङ्क वा टिपोट आवश्यक परेमा यसै केन्द्रले तटस्थ र उच्च स्तरको अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा कार्यकर्ता भर्ना हुने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ, राज्यकोषको सही सदुपयोग हुन्छ र संसद्को बौद्धिक स्तर पनि माथि उठ्छ ।
आज समस्या व्यवस्थाको होइन, नियतको हो । यदि वर्तमान शैलीमै कार्यकर्ता भर्ती गरिरहने हो भने, यो व्यवस्था लोकतन्त्रका नाममा जनता लुँड्ने वैधानिक लाइसेन्स मात्र बन्नेछ । वास्तविक प्रश्न ‘सांसदलाई स्वकीय चाहिन्छ कि चँहिदैन ?’ भन्ने होइन, ‘जनताको रगत–पसिनाको करबाट पालिएका यी स्वकीयहरूले देशका के दिन्छन् भन्ने हो ।
अपारदर्शिता र भागबण्डाको यो खेती तत्काल बन्द हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आफ्नो आचरण सुधार गरेन भने, जेनजी आन्दोलनजस्तै अरु कुनै आन्दोलन नहोला भन्न सकिँदैन । इतिहास साक्षी छ, जनताको धैर्यताको बाँध जब फुट्छ, तब कुनै पनि शासक र व्यवस्था सुरक्षित रहन सक्दैन ।
