काठमाडौं । बालेन सरकारको सय दिन बित्दानबित्दै प्रधानमन्त्री बालेन साह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विवाद छताछुल्ल भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अत्यन्त विश्वासपात्र र रास्वपामा रविपछिको नेतृत्व भनेर आशा गरिएका अर्थमन्त्री वाग्ले यो सय दिनको परीक्षामा ‘फेल’ भएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट एकपछि अर्को गर्दै खारेज भएपछि उनको योग्यता र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन साहले फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य र शिक्षाकर खारेज गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ । बजेट बनाउँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच पर्याप्त छलफल नभएकोले स्वास्थ्य, शिक्षामाथिको कर खारेज भएको बुझाई छ ।
त्यसो त बजेट बनाउने बेलामै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय नभएको कुरा बाहिर आएको थियो । बजेट बनाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भए पनि प्रधानमन्त्रीले बजेटका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर सुझाव मागेका थिए । यसबाट पनि अर्थमन्त्रीसँग बालेन असन्तुष्ट थिए भन्ने बुझिन्छ ।
बालेननिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा बालेनले सभापति रवि लामिछानेसँग अर्थ, गृह र कानुनमन्त्री आफ्नो रोजाइमा हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर, सभापति लामिछानेले आफूले निर्वाचनको बेला सार्वजनिक रुपमै वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेकाले उनलाई अर्थमन्त्री नै बनाउनुपर्ने अडान लिएकाले बालेन पछि हट्न बाध्य भए । स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले गृहमा सभामुख डिपी अर्याललाई ल्याउन चाहेका थिए । त्यसैगरी सञ्चारमा मनिष झाको चर्चा थियो । तर बालेनको अडानका अगाडि रवि लाचार भएपछि रविको प्रस्ताव उल्टिएको थियो ।
अहिले पनि अर्थमन्त्री वाग्लेकोे पद सुरक्षित छैन । करका दर हेरफेरमा कुन–कुन स्वार्थ समूहलाई पोस्ने काम गरे भन्ने विषयमा बालेनको टिमले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन् भने, शंका लागेका तत्कालीन राजस्व सचिव भूपाल बराललाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्न विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसमेत फिर्ता लिने मुडमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ‘होमवर्क’ गरेकै कारण विद्युत्मा लगाइएको कर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
आफूले ल्याएको बजेट नै प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गरेपछि नैतिक रुपमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजीनामा दिनुपर्ने थियो, त्यसको लागि रविसँग सल्लाह गर्न दुई हप्ता अगाडि धुलिखेलस्थित दूशिथानी भिल्लामा एक रात बिताए । वास्तवमा त्यो रात अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो पीडा बिसाउन रविलाई लिएर रिपोर्ट पुगेका थिए ।
त्यस रात रविले अहिले राजीनामा नगर्नु प्रधानमन्त्रीसँग आफूले त्यसबारेमा कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि वाग्लेको राजीनामा रोकिएको स्रोतले बताएको छ । वाग्लेकै कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि रोकिएको छ । भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा केही सांसदहरुको नाम बालेन गुटबाट चर्चामा नआएको होइन । यो सबै पृष्ठभूमि हेर्दा वाग्लेको ‘असक्षमता’का कारण रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा पनि दरार आएको छ । तर, रविको अनुमतिबिना वाग्लेलाई हटाउन असम्भवजस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कतिसम्म रुष्ट छन् भन्ने कुरा जेठ १५ अगाडि उत्तरीनाका चीनबाट आएको इभी गाडीहरु प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो आदेशमा जेठ १७ गते रसुवा र जोमसोम भन्सार नाकामै रोकिनुले उदांगो पार्छ । स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई फसाउनका लागि विधिवत भन्सार जाँचपास गरेर नेपाल आयात गरिएका इभी गाडीहरु जेठ १७ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले जोमसोम र रसुवा नाकामा रोकेका थिए ।
उक्त गाडीहरुमा कुनै कैफियत भेटिएको भए अर्थमन्त्री वाग्लेलाई तत्कालै बर्खास्त गर्ने नियतले उक्त षड्यन्त्र भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको जाँचबुझ समितिले कोरोला नाकाबाट आएको इभी गाडीमा कुनै कानुनी त्रुटि नभेटिएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले जोगिएका थिए । तर अर्थमन्त्री वाग्लेको टाउकोमा रसुवा भन्सार नाकामा रोकिएका इभी गाडीको तरबार अझै झुन्डिएको छ । भन्सार विभागले रसुवा नाकाबाट आयात गरिएका इभी गाडीको प्रतिवेदन असार २ गते अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाइसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्ले डराउनुले उनको असली हैसियत उदांगो भएको छ ।
रसुवा भन्सारको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै निर्देशनमा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई फसाउने नियतले रसुवा भन्सारका ११ जना कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गरेका थिए । तर, छानबिनमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई फसाउने प्रमाण नभेटेपछि सचिवालयको आदेशमा महानिर्देशक भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय सरुवा गरिएको छ ।
जेठ १५ गते अगाडि र पछाडि भन्सार जाँचपास भएर आएका बिवाइडीका करिब १६५ इभी गाडी बिनाकारण रसुवामा दुई महिनादेखि अड्किनुले स्वार्थ समूहको चलखेललाई उदांगो पारेको छ । विश्वप्रसिद्ध ब्राण्ड बिवाइडीका इभी गाडी रोक्नुको पछाडि सचिवालयमा स्वार्थ समूहको सक्रियता र पहुँच त यस घटनाले छर्लङ्ग पारेकै छ, त्यसमाथि रसुवा भन्सारको प्रतिवेदन आफ्नो हातमा पारेर पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हात कमाउनुपर्ने अवस्थाले उनको अक्षमता प्रकट त गरेकै छ । यो घटनाले अर्थ मन्त्रालयको पकड पनि बालेन सचिवालयकै हातमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
