काठमाडौं । जतिबेला सुनसरीको कप्तानगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक जना युवाको मृत्यु भयो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन साह बालुवाटारमा मस्त निद्रामा थिए । कप्तानगन्ज घटनाले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निद्राबाट बिउझिएर साउन १२ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसपछि साउन १३ गते सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाए, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित थिए ।
कप्तानगन्जको आगो सुनसरी, सिराहा हुँदै धनुषासम्म फैलिदा मात्रै प्रधानमन्त्री साह निद्राबाट बिउँझिए र उनले साउन १४ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । त्यसअघि घटना लगत्तै यी पहल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री साहले ‘फेसबुक’ मा स्टाटास लेखेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठाने । यी घटनाले प्रधानमन्त्री साह कति अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ । उनले घटना लगत्तै पहल गरेको भए कप्तानगन्जको घटना तत्कालै साम्य हुने थियो र त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको खतरा निम्त्याउने थिएन ।
यस घटनाले सरकार असफल भएको पुष्टि गर्दछ । त्यसमाथि हिन्दु सम्राट सेनासँग गृहमन्त्री गुरुङले छलफल गरेको घटनाले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढाएको छ । त्यसमाथि संघीयता खारेज गर्ने रास्वपाको मुद्दाले अन्ततः गृहयुद्धको खतरालाई संकेत गर्दछ ।
तराई मधेशमा फैलिएको समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री साहले बोलाएको बैठकमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले साहको नियतमाथि शंका गरेर ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र’का बारेमा समेत प्रश्न उठाएका थिए । यी प्रश्नहरूको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गरे पनि जनकपुरमा गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु सम्राट सेनासँग गरेको छलफलले मधेशवादी दलका नेताहरूको आशंकालाई मलजल गरेको छ ।
कप्तानगन्जमा आन्दोलनकारीको सुरुवाती माग मृतकलाई शहीद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घटनाको निष्पक्ष छानबिन थियो । तर आन्दोलन मधेश प्रदेशमा सल्किँदै गएसँगै यसको स्वरूप फेरियो । स्थानीय घटनामा धार्मिक र राजनीतिक एजेन्डा मिसिन थाले । र, अन्ततः राज्य स्वयं त्यही राजनीतिक एजेन्डासँग संवाद गर्न पुगेको देखियो ।
नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भइसकेको नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउन छलफल गर्नु भनेको धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । यो यथार्थलाई बिर्सेर गृहमन्त्री आफै धार्मिक संघसंस्थासँग वार्ता गर्न कस्सिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
कुनै पनि बहानामा धर्मको राजनीति गर्नु भनेको देशलाई विखण्डनतिर लैजानु हो । विश्वमा हाल चलिरहेका अधिकांशः द्वन्द्वको जरो धार्मिक विषयसँग जोडिएको छ । धार्मिक भिडन्तहरू प्रारम्भमा सानासाना अहंबाट उब्जिएका र पछि विकराल बन्दै गएको तथ्यलाई बिर्सेर धनुषामा आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं पुगे । वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो १३ बुँदे मागपत्रका आधारमै सहमति भएको दाबी गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको भनिएको औपचारिक सहमति पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन । यही कारण सहमतिको वास्तविक स्वरूपबारे प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारी पक्षले भने यसबारे दुई पक्षको आधिकारिक सहमति नभएको बताउँदै हिन्दु सम्राट सेनाले आफ्नो १३ बुँदे माग गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष बुझाएको दाबी गरिरहेको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’को विषयमा कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पार्दै हिन्दु सम्राट सेनाले आफ्नो माग मात्रै गृहमन्त्री समक्ष बुझाएको सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएका छन् ।
तर, गृहमन्त्री गुरुङसहित हिन्दु सम्राट सेनासँगको वार्तामा सहभागी भएका रास्वपा सांसद मनिष झाले भने पार्टीको आन्तरिक ‘ह्वाट्सएप’ समूहमा ‘आन्दोलन समाधान’ भएको जानकारी दिँदै आन्दोलनकारीले बुझाएको दुई पृष्ठ लामो १३ बुँदे मागपत्र नै सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि सरकार वास्तवमै, त्यही मागमा सहमत भएको हो कि आन्दोलन फिर्ता गराउने सामान्य समझदारी मात्र भएको हो भन्नेमा विवाद निम्तिएको हो । सरकारले विभिन्न धार्मिक समुदायलाई समेट्नका लागि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो भन्ने कुरा यतिबेला बिर्सेको छ ।
साउन १६ गते गृह मन्त्रालयलाई बुझाइएको मागपत्रमा हिन्दु सम्राट् सेना, राष्ट्रिय बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद् नेपाल, भैरव युवा कमिटी, सनकी सेना लगायतका धार्मिक समूहका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर छ । मागपत्रमा तीन महिनाभित्र हिन्दु राष्ट्रका विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने, मदरसा तथा मस्जिदहरूको विदेशी फन्डिङ छानबिन गर्नुपर्ने, २०६२÷६३ पछि वितरण भएका नागरिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
यस्तै माग अर्को पक्षले पनि सरकार समक्ष राख्यो भने के गर्ने भन्ने जवाफ राज्यसँग छैन । राज्यले सबै पक्षलाई समान रुपले हेर्नुपर्छ भन्ने हेक्का समेत राखेको छैन । जसले जे माग राख्यो त्यही विषयमा सहमति जनाउँदै हिँड्ने र भोली पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएन भने त्यसको जिम्मेवार पक्ष को हुन्छ भन्ने प्रश्नको समेत ख्याल गरिएको छैन ।
गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ पुगेर सहमति गरिएको भनिएका अधिकांश माग सुनसरीमा भएको गोलीकाण्ड वा आन्दोलनको मूल कारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैनन् । त्यसो नहुँदा गृहमन्त्रीलाई धनुषा पुगेर वार्ता गर्नुपर्ने सहमति गर्नुपर्ने के दबाब सिर्जना भएको थियो । प्रारम्भिक घटनामा स्थानीय दुई समुदायबीचको विवादपछि प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आन्दोलनकारीले शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए, जसमा गृह मन्त्रालयले यसअघि नै लिखित सहमति गरिसकेको थियो ।
यहीबेला आन्दोलन मधेशमा प्रवेश गर्यो । सिराहमा प्रहरीको गोली लागेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भयो । त्यसपछि मागको स्वरूप फेरियो । संविधान, नागरिकता, धार्मिक पहिचान र धार्मिक संस्थामाथि निगरानीजस्ता विषय वार्ताको केन्द्र बने। यही बिन्दुले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । शान्ति स्थापना केवल सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले भुलेको छ ।
सहमतिका प्रत्येक बुँदाको इमानदार कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सके मात्र सरकारप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ, अन्यथा तीन दिनमा धनुषामा गरिएको सहमति पनि विगतका अधुरा प्रतिबद्धताकै सूचीमा थपिने जोखिम कायमै छ ।
मधेश नेपालको सबैभन्दा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भूभागमध्ये एक हो । २०६३ र २०६४ सालका मधेश आन्दोलनले यही भूमिबाट संघीयता, समावेशिता र समान प्रतिनिधित्वको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरेको थियो। त्यसयता नागरिकता, भाषा, पहिचान र सीमासम्बन्धी मुद्दा मधेशको राजनीतिमा निरन्तर प्रभावशाली रहँदै आएको छ ।
धार्मिक पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर हुने कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिले मधेशमा अपेक्षाकृत बढी प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यहाँ हिन्दु र मुस्लिम समुदाय दशकौँदेखि व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक गतिविधि तथा सामाजिक सम्बन्धमा एकअर्कासँग जोडिएका छन् । जनकपुर, वीरगञ्ज, गौर, राजविराज वा मलंगवाजस्ता सहरहरूमा धार्मिक विविधता सामाजिक जीवनको सामान्य विशेषता मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै स्थानीय घटनालाई धार्मिक वा राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
धनुषामा भएको वार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारको संवादको स्वरूप हो। आन्दोलनरत धार्मिक समूहहरूसँग गृहमन्त्री स्वयं वार्तामा बसे पनि मुस्लिम समुदाय, स्थानीय नागरिक समाज, अन्तरधार्मिक सद्भाव समिति वा अन्य सरोकारवालालाई संवाद प्रक्रियामा समेटिएको छैन । यसले सरकार आन्दोलनकारी पक्षसँग मात्र सम्झौता गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको सन्देश गएकाले अन्य पक्षलाई झस्काएको छ ।
गृहमन्त्रीको यो संवाद र सम्झौताले कुनै एक धार्मिक वा वैचारिक समूहसँग मात्रै नजिक भएको आभास हुन्छ । संवाद गर्दा निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताभन्दा हुनुपर्नेमा अर्को समुदायमा असुरक्षा र अविश्वास बढ्ने जोखिम राखेर गृहमन्त्री फर्केका छन् । धार्मिक समूहहरूले लामो समयदेखि हिन्दु राष्ट्र, धार्मिक रूपान्तरण नियन्त्रण, नागरिकता पुनरावलोकन र धार्मिक संस्थामाथि निगरानीजस्ता माग उठाउँदै आएपनि ती मागहरू सरकारसँगको औपचारिक वार्ताको विषय कमै बनेका थिए ।
यसपटक भने आन्दोलनको दबाबपछि ती मागहरू मन्त्रीस्तरको वार्तामा पुगे । त्यसले ती समूहहरूले आफूलाई राज्यबाट मान्यता प्राप्त भएको सन्देश आफ्ना समर्थकमाझ दिन थालेका छन् । मधेश प्रदेशमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच बेला–बेलामा स्थानीय विवाद भए पनि त्यसलाई सामुदायिक संवाद र प्रशासनिक संयमतामार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । यसपटक आन्दोलनसँगै सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक ध्रुवीकरण बढाउने सामग्री व्यापक रूपमा फैलियो । विभिन्न समूहले एकअर्काविरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए ।
तोडफोड भयो, अराजक गतिविधि भए र सरकारले कफ्र्य लगाउनु पर्यो । यस्ता घटनापछि सरकार आफैँले धार्मिक समूहसँग मात्र राजनीतिक सहमति गरेमा सामाजिक विश्वास पुनः स्थापना गर्न अझ कठिन हुने अवस्थालाई समेत सरकारी तहले अनुमान गर्न सकेन ।
संविधान संशोधन, हिन्दु राष्ट्र, नागरिकता पुनरावलोकन वा धार्मिक संस्थामाथिको नियमनजस्ता विषय संसद्, संवैधानिक प्रक्रिया र सार्वजनिक बहसबाट टुङ्ग्याइने राजनीतिक मुद्दा भएपनि एक पक्षीय रूपमा गरिएका संवादले भविष्यमा साम्प्रदायिक क्षति निम्त्याउने जोखिम कायम रहेको छ । यसबाट राज्यले शान्ति कायम गर्न खोज्यो, वा आन्दोलनको दबाबमा धार्मिक–राजनीतिक एजेन्डालाई पनि वैधता दियो ? भन्ने प्रश्नलाई सिंहदरबारमा बोकेर ल्यायो ।
