काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । विशेषगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर उनले सुरु गरेको नयाँ अभ्यास ले धेरै प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।
इतिहासमै पहिलोपटक अर्थमन्त्री वाग्ले आफैँले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गर्नु र सोही क्रममा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले ‘चिन्नका लागि बोलाएको’ अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थ–राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो केवल एउटा प्रशासनिक भेटघाट मात्र नभई, केन्द्रीय बैंकभित्र आफ्नो बलियो पकड जमाउने राजनीतिक दाउपेचको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले स्पष्ट रूपमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तोकेको छ । ऐनको दफा १६ अनुसार, गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्छ । गभर्नरले राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक)हरूमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नरको यो विशेषाधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आफैँ छनोटकर्ताको भूमिकामा उभिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा डाकेर उनीहरूको नाडी छाम्नुलाई कतिपयले अघोषित अन्तर्वार्ताको संज्ञा दिएका छन् । यो कदमले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार मात्र गरेको छैन, बरु अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई बाइपास गरेर सिधै तल्लो तहका कर्मचारीसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसको राजनीतिक पाटो झन् रोचक छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलबीचको सम्बन्ध अहिले निकै सुमधुर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई आफ्नो विश्वासिलो पात्र वा असल मित्रको रूपमा हेरेका कारण गभर्नर पौडेलले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । तर, यही समीकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले भने आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छन् ।
यस घटनाले पुनः एकपटक अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच हुनुपर्ने समन्वयको अभाव र एक–अर्काप्रतिको अविश्वास छताछुल्ल भएको छ । गभर्नरले आफ्नो स्वायत्तता प्रदर्शन गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले भने डेपुटी गभर्नर पदमार्फत आफ्नो ‘लाइन’को मान्छे भित्र्याएर गभर्नरलाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा हाल एउटा डेपुटी गभर्नरको पद पाँच महिनादेखि खाली छ, जहाँ आफ्नो खल्तीको मान्छे हाल्न अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू अनुकुलको पात्र नियुक्त गर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक आफैँमा एक स्वायत्त र नियामक निकाय हो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तो व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक र वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले घातक छ । अर्थमन्त्रीले नीतिगत समन्वयका लागि गभर्नरसँग संवाद गर्ने हो, तर कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा लाइन लगाएर उनीहरूको परीक्षा लिनुले कर्मचारीतन्त्रमा पनि गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
गत २४ चैतमा किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको ठूलो चासो रहेको थियो । गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्ये अर्थमन्त्री वाग्लेले रुचाएका व्यक्ति मात्र नियुक्त भए, तर दोस्रो पद अझै रिक्त राखियो । यसको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीले अझै पनि आफूले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने ‘एसम्यान’ नभेट्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ ।
१८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर उनीहरूको विचार र झुकाव बुझ्न खोज्नुले के संकेत गर्छ भने— अबको डेपुटी गभर्नर योग्यता वा वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भजन गाउने चाटुकारको आधारमा छानिने जोखिम बढेको छ ।
राष्ट्र बैंक आफैँमा एक स्वायत्त र नियामक निकाय हो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तो व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक र वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले घातक छ । अर्थमन्त्रीले नीतिगत समन्वयका लागि गभर्नरसँग संवाद गर्ने हो, तर कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा लाइन लगाएर उनीहरूको परीक्षा लिनुले कर्मचारीतन्त्रमा पनि गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
यसले एकातिर गभर्नरको मर्यादा घटाएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरूमा व्यवसायिकता भन्दा पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिएको छ । एक कार्यकारी निर्देशकको शब्दमा, “यसरी परीक्षा दिएर डेपुटी गभर्नर हुने भए त हुन्थ्यो नि, तर यहाँ त के गर्दा भइन्छ र के गर्दा भइँदैन भन्ने नै अन्योल छ ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो सक्रियतालाई कतिपयले मनको भडास फेर्ने बैठकको रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । बैंकर्ससँगको भेटघाट औपचारिक मात्र हुनु, भन्सारका विषयमा विवाद आउनु र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्नुले अर्थमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका सुचकांकहरू चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री र गभर्नर एक ठाउँमा उभिएर समाधान खोज्नुपर्नेमा, उल्टै संस्थागत टकरावको स्थिति सिर्जना हुनुले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हानि पु¥याउँछ । गभर्नरको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ, र यो अवधिमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्नुले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको खाडल झन् फराकिलो बनाउने निश्चित छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुरु गरेको यो प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता को शैलीले डेपुटी गभर्नर पदलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने पक्का छ । यदि, क्षमता र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्ने नै हो भने गभर्नरको सिफारिसलाई कुरेर ऐन अनुसार अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । तर, आफ्नो अनुकुलको पात्र खोज्नका लागि गरिएको यो कसरतले राष्ट्र बैंकको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने नाममा संस्थागत संरचना भत्काउने खेलले अन्ततः मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई नै जोखिममा पार्ने देखिन्छ ।
