काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मङ्गलवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकार र कर्मचारी फेरिएपिच्छे फेरिने नीतिले व्यवसायीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । अध्यक्ष सिटौलाले सवारी अनुमति दिनुअघि रुटको वैज्ञानिक अध्ययन र यात्रु संख्याको सर्वेक्षण हुनुपर्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक यातायातको भाडादर राजनीतिक आधारमा नभई वास्तविक लागत र उचित प्रतिफलका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । भाडादरका सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले दुःख पाएको भन्दै उनले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरे । इभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नीति ल्याउन र त्यसमा सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान दिनुपर्ने माग उनको रहेको छ । सरकारले केवल करको दायरा विस्तारमा मात्र ध्यान नदिई ग्रामीण भेगसम्मै चार्जिङ नेटवर्क विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको अत्यधिक मूल्य तथा उपलब्धताको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराए । खुला सीमानाका कारण नेपालमा नक्कली पार्टपुर्जाहरू भित्रिएको र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै उनले त्यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हामी सरकारसँग विद्युतीय सवारीका लागि स्पष्ट, स्थिर र न्यायपूर्ण नीति मागिरहेका छौँ । पहिलो, ईभीमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५–१० वर्षको स्थिर नीतिगत वातावरण र लगानी सुरक्षा हुनुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक ईभी सञ्चालनका लागि रुट, यात्रुको सङ्ख्या र आवश्यक सवारीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी अनुमति दिनुपर्छ । भाडा पनि राजनीतिक निर्णयबाट होइन, वास्तविक लागत र उचित प्रतिफलका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुनुपर्छ र सङ्घ–प्रदेशबीच वान डोर नीति हुनुपर्छ । तेस्रो, देशभर सुरक्षित र पर्याप्त चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्न सरकारले अनुदान र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, ब्याट्री र आवश्यक पार्टपुर्जा सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जाको आयात तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ईभीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ब्याट्रीको लागत, सुरक्षा र आयु हो । त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति बनाएर लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टपुर्जा आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । विद्युतीय सवारीमा ब्याट्रीको आयु र यसको लागत लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा जटिल विषय बनेको भन्दै उनले यसको सुरक्षा र मापदण्डका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
