काठममाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि पछिल्लो समय निजामती सेवामा त्रास सिर्जना भएको छ । कर्मचारीहरुले सचिवालयको अनावश्यक दबाबमा परेर निर्णय गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर हिँड्न बेस ठानेका छन् ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको मात्रै छैन, चिन्तासमेत थपेपछि उनीहरुले राजीनामालाई हाइसञ्चो मानेका छन् । विशेषगरी लामो समय सेवा गरिसकेका निजामती कर्मचारीले आफूले आर्जन गरिसकेको अतिरिक्त सेवा अवधिबापतको सुविधा नयाँ व्यवस्थापछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको बेला धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।
हालको व्यवस्थामा निवृत्तिभरण गणना गर्दा कर्मचारीको सेवाअवधिले महत्त्व राख्छ । यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सेवा अवधि निवृत्तिभरणसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । तर छलफलमा रहेको नयाँ व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप र त्यसले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी समेट्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थालाई लागू भइसकेको प्रावधानका रूपमा बुझ्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विशेष गरी नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यसअघि नै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीको सेवा अवधि कसरी गणना गर्ने, आर्जित सुविधा संरक्षण हुने वा नहुने र संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।
बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि निजामती कर्मचारीमा राजीनामाको लहर चलेको छ । सरकारले लिन खोजेको नीति र दृष्टिकोणबाट आजित भएर सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका निजामती कर्माचारीले राजीनामा दिइरहेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामाको बाटो रोज्नु कर्मचारी प्रशासनका लागि प्रिय विषय होइन । यसले भविष्यमा सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
उनीहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ । साउन १३ मा सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन् । सचिव पोखरेलको सेवा अवधि एक वर्ष बढी बाँकी थियो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले अन्तत राजीनामा दिएका छन् । अधिकारी भदौ ४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । यसअघि राजीनामा दिनेमा सहसचिवसम्म मात्र थिए ।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाएपछि कर्मचारीले धमाधम राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने सुविधा सुरक्षित गर्न समय अगावै राजीनामा दिन थाले भने सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा निवृत्तिभरण तथा अन्य अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसले एकातिर राज्यको तत्काल आर्थिक दायित्व बढाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायमा अनुभवी जनशक्तिको रिक्तता बढ्न सक्छ ।
विशेष गरी सचिव र सहसचिव तहमा नियमित अवकाशसँगै राजीनामाको क्रमसमेत बढे रिक्त पद व्यवस्थापन र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि पर्नेछ । पछिल्लो समय उच्च प्रशासनिक तहमा रिक्तता बढ्दै गएकाले थप सचिव पद रिक्त भए बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समेत प्रशासनिक तहमा छलफल भइरहेको छ ।
