कूटनीतिमा चुकेको बालेन सरकार

राजनीतिलाई बलियो बनाउने आधार भनेको कूटनीति हो । कूटनीति कमजोर भयो भने राजनीति पनि कमजोर हुन्छ । दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री बालेन साहले राजनीतिको चुरो कुरो बुझ्दैछन् भने कूटनीतिलाई सय दिनसम्म पूरै बेवास्ता गरेका थिए ।

आफ्ना समकक्षीबाहेक अरुसँग एक्लाएक्लै भेट नगर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री साहले एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग एक्लाएक्लै भेट गरेर क्रमभंग गरेका थिए । यो नै प्रधानमन्त्री साहको पहिलो विदेशीसँगको भेट हो । तर, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासाता पदीय हिसाबले साहका समकक्षी थिएनन् । यो भेटले प्रधानमन्त्री साहले राजनीतिलाई भन्दा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ । त्यसयता पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री साहले भारत र चीनका राजदूतसँग भेटेर सम्बन्ध सुधारका प्रयास थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री साहलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको निम्ता दिए पनि भ्रमणको मिति टुंगिएको छैन । उनलाई निम्ता दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने कुरा भए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेट अनिश्चित भएकोले प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणको मिति तय हुन सकेन ।

नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि भारतबाट आफ्नो विदेश यात्रा तय गर्ने परम्परा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि बालेन साहको कुनै पनि देशमा औपचारिक विदेशयात्रा तय भएको छैन । त्यसको ठाउँमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन् । कूटनीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गर्नु र प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रमण गर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । यो कुरालाई प्रधानमन्त्री साहले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा छिमेकीहरुको मनमा चिसो पसेको छ ।

जेनजी विद्रोहको जगमा नेपालको राजनीतिमा बालेन साहको उदय भएपछि अमेरिका निकै उत्सुक देखिन्छ । साह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अमेरिकी अधिकारीहरुको बाक्लो नेपाल भ्रमणले पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ । तर, अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूत सर्जियो गोरलाई समेत प्रधानमन्त्री साहले भेटेनन् । साह प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाबाट उपविदेशमन्त्री सारा वी रोजर्स र समीर पहल कपुरले पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

यी घटनाक्रमबाट के बुझिन्छ भने जेनजी विद्रोहपछिको नेपालको बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा छिमेकी चीन र भारत ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् भने, अमेरिकाले आफ्नो भूमिकालाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले खनाललाई टाढाको पाहुनाभन्दा नजिकको छिमेकी प्यारो हुन्छ भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनन्, यसको गहिरो अर्थ छ । तर चीनको यो सदासयतालाई नेपालले बुझ्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

किनभने, चीनको आशंकालाई बल पु¥याउन भदौ ७ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा १३ औँ इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिव्यतियन स्टडिज सम्मेलन गर्न सरकारले अनुमति दियो । जुन कुराले चिनियाँहरुको टाउको कतिसम्म दुखायो भने उक्त सम्मेलन रोक्न नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले चाङ माओमिङले सरकारलाई कडा चेतावनी नै दिनुप¥यो । बालेन सरकार बनेयता नेपालमा तिब्बतियन गतिविधिहरु खुला रुपमा बढेका छन् । जुन कुरालाई चीनले सुक्ष्म ढंगले हेरेको हुनुपर्छ ।

जुन कुरा चीनलाई मन परेको छैन, त्यही गतिविधि नेपालमा बढ्दा चीन सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लोपटक नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसिसी, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एसपिपीजस्ता कुराले छिमेकी चीन झस्कनु स्वाभाविकै हो । मुखले ‘एक चीन नीति’प्रति ओठेभक्ति देखाउँदैमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । त्यसका लागि व्यवहारमै दुई देशबीचको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । चीनले बारम्बार बिआरआईको कुरा उठाउँछ । तर अहिलेसम्म बिआरआईको ‘बी’ पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

यो विषयमा चीन चिन्तित भए पनि नेपाललाई वास्ता छैन । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेलमार्गको त कुरै छाडौं कतिसम्म भने नेपालबाट दक्षिण जोड्ने सडक फराकिलो, चिल्लो र सुविधासम्पन्न छन् । तर, उत्तरको रसुवा, तातोपानी र कोदारी सडकको स्तर हेर्दा विश्वमै सबैभन्दा खत्तम यही ‘हाइ वे’ हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।

उत्तरी नाकासँग जोडिएका राजमार्गको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारमा नेपालको ध्यान कहिले गएन । हरेक वर्ष बाढीपहिरोका कारण उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा पनि नेपालका तर्फबाट पहल नहुनुले पनि सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ । जबकि, उत्तरी नाका चीनबाट वर्षमा ४ खर्ब, २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।
– प्रकाश खड्का