काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएपछि सो समूह अदालत जाने तयारीमा जुटेको हो।
इतर समूहका प्रचार-प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै एक पक्षले एकतर्फी रूपमा विषयलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन,” उनले भने, “तर प्रक्रिया अघि बढाइएकाले हाम्रा तर्फबाट अदालतमा निवेदन पर्छ।”
विश्वकर्माका अनुसार समूहद्वारा गठित नेता रमेश लेखक संयोजकत्वको कानुन तथा विधान समिति अदालत जानेछ। “यो कानुन तथा विधान समितिले गर्ने काम भएकाले उहाँहरूले नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुहुनेछ,” उनले थपे।
महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने निर्णय भए पनि समितिले मिति भने तोकेको छैन। “हिजो निर्णय गरेर नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ,” विश्वकर्माले भने, “सम्भवतः एक-दुई दिनभित्रै कानुन तथा विधान समिति अदालत जानेछ।”
यसअघि इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले गत २६ साउनमा निर्वाचन आयोग र पार्टी नेतृत्वलाई पत्र पठाउँदै महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।
उक्त पत्रमा पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्काल स्थगित गर्न माग गरिएको थियो। साथै, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राख्न पनि आग्रह गरिएको थियो।
पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थामा राख्दै अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्न जोड दिइएको थियो। अदालतको अवहेलना वा कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बद्ध पक्षले नै लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्च अदालतले गत २१ साउनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। सो अनुमतिपछि कांग्रेसको विवादित विषयमा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ।
