काठमाडौं । बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले दोषिमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले पीडित परिवारसँग सहमतिभन्दा पनि न्याया दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सरकारले बालिकाको परिवारसँग गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएन्। बालिकाको जीवन सालिक ठड्याएर फिर्ता नआउने भन्दै उनले यस्ता घटनामा राहत र सहमतिपत्रभन्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताइन्।
‘म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु, एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ?,’ सांसद गच्छदारले भनिन्, ‘सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्दैन।’
सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिन्।
‘सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीज्यूहरू आफैं जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको छ। गलत नजिर बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिको बुँदाले नभई कानूनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ। त्यसकारण जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही होस्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सबै नागरिकले मुलुकमा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा संविधानका अक्षर मात्र हेरेर नहुने भन्दै अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद क्षेत्रीले पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर सजाय दिन नमिल्ने भन्दै बलात्कारी र जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई बलियो कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले बाराकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। उनले यस घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नको घेरामा उभ्याएको जिकिर गरिन् ।
छोरीहरू आफ्नै घर आँगनमा समेत असुरक्षित बन्नुपर्ने, पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन्। उनले बालिकालाई न्याय दिन तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
