काठमाडौं । बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले विपक्षीको माग अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भने गरेको छैन । तर, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन दुवै पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटमा उत्प्रेषण तथा परमादेश माग गरिएको छ ।
दुवै रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलगायत ९ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
विपक्षीमध्ये केहीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
दुवै निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन विवादित रहेको र त्यसलाई मान्यता दिई नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।
विशेषगरी राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाइएको भन्दै निवेदकहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
थापा मगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही आधारमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
