काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीका कारण एमालेभित्रको भाँडभैलो चुलिँदै गएको छ । ओलीलाई समर्थन गर्नका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा एउटा टिम नै खडा गरिएपछि भाँडभैलो चुलिन थालेको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निवास गुण्डुमा एमाले पदाधिकारीहरुबीच भनाभन हुँदा इतरपक्ष भने पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार भइसकेको जनाउ दिएको थियो ।
एमालेका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूबीच ४ भदौ राति भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष बादलले अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ‘अपमानजनक’ व्यवहार गरेपछि पार्टी पुनर्गठनका ‘आवारा’हरुले प्रतिवाद गर्दै देशव्यापी रुपमा आफ्नो तयारी थालेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले दृष्टिलाई बताएअनुसार अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष पौडेल एमाले सिध्याउन देशी–विदेशीको इसारामा चलेको आरोप लगाएका थिए । ‘के हो पुनर्गठन भनेको ?’ ओलीले पौडेललाई सोधेका थिए, ‘नेतृत्वका विरुद्ध बोलेर, बोल्न उक्साएर के पाउनुभयो ?’ एमालेका विरुद्ध लाग्नेहरूलाई मलजल हुनेगरी पौडेलले गतिविधि गरेको आरोप ओलीले लगाएपछि वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो ।
उनका अनुसार अध्यक्ष ओली पौडेललाई हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । पौडेलले पनि कार्यकर्ताहरुले अब पार्टीमा पुर्नगठनको आवश्यकता रहेको बताएपछि यसको विकल्पमा जान नसकिने बताएका थिए ।
भदौ ४ गते ओली निवासमा भेला भएका एमाले नेताहरूले रातको ११ बजेसम्म छलफल गरेका थिए । बादल, पौडेल, अर्का उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव भानुभक्त ढकाल, पूर्वउपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल ओलीसँग छलफलमा थिए । एमाले पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षाका विषयमा लेखिएको प्रतिवेदन सच्याउने कि जस्ताको जस्तै पेश गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
यो अनौपचारिक वैठकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियालाई इन्कार गर्ने स्पष्ट संकेत गरेपछि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले पार्टी पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् । केन्द्रीय सचिवालयमा स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेका ओली अध्यक्ष पद छाडेर सिंगै केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी पुनर्गठन प्रक्रियामा जान तयार नदेखिएपछि इतर पक्षका नेताहरुले विकल्पका रुपमा पार्टी पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलसहित बहुमत सचिवालयका नेता तथा पूर्व पदाधिकारीहरुसमेतको समर्थनमा पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, नेताहरु गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेलसहित दुई दर्जन बढी नेताहरुले पार्टी पुनर्गठनको काम ओलीकै कारण अबरुद्ध हुने निष्कर्षसहित त्यस्तो महाअभियान सुरु गर्ने गृहकार्य गरेका हुन् ।
एघारौं महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधि सहभागी भएकोमा १ हजार १ सय ३२ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने बितिक्कै पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले नै करिब ६ सय जति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर जुटिसकेका कारण ओलीले पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया रोक्ने कोशिस गरे भदौ तेस्रो साताबाटै भेला सुरु गर्ने इतर पक्षका नेताहरुको तयारी छ । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा वृहत्त भेला आयोजनाको कार्यतालिका बनाएर एघारौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने तयारी भएको अभियानको तयारीमा रहेका नेताहरुले जनाएका छन् ।
एघारौं महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधि सहभागी भएकोमा १ हजार १ सय ३२ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने बितिक्कै पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले नै करिब ६ सय जति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर जुटिसकेका कारण ओलीले पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया रोक्ने कोशिस गरे भदौ तेस्रो साताबाटै भेला सुरु गर्ने इतर पक्षका नेताहरुको तयारी छ । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा वृहत्त भेला आयोजनाको कार्यतालिका बनाएर एघारौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने तयारी भएको अभियानको तयारीमा रहेका नेताहरुले जनाएका छन् ।
एमाले पुनर्गठनका लागि बनेको पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदल, केन्द्रीय सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकको वैधानिक र सुल्टो बाटो तथा प्रक्रियाबाटै पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा टुंगियोस् भन्ने पक्षमा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलसहित बुहसंख्यक पदाधिकारी छन् । तर, ओली जसरी हुन्छ बैठक छलेर केन्द्रीय कमिटीको बहुमतमार्फत पेलेर जाने रणनीति बुनेर अनेक षड्यन्त्रमा लागेको इतर पक्षका नेताहरुको अनुमान छ ।
प्रदेश पुनर्गठन प्रक्रियालाई पनि ओलीले शक्ति संचय गर्दै बहुमत जुटाउने मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको नेताहरुको भनाई छ । प्रदेशमा तीन दर्जनभन्दा बढि नेताहरुलाई त मन्त्री र त्यसबाहेकका संसदीय पदहरुको पनि प्रलोभन दिइएको बताइने गरिएको छ ।
पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट चलाउनेभन्दा पनि आफूलाई जे र जसो गर्दा अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने ओलीको रणनीतिले एमाले सच्चिने होइन, थप कमजोर हुँदै सक्किने बाटोतिर उन्मुख हुने खतरा देखिएको भन्दै सातै प्रदेशमा भेलामार्फत बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर जुटाइनेगरी ‘वार्मअप’ बढिरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
