काठमाडौं । संसदमा बलियो राजनीतिक हैसियतसहित रहेको सरकारले राज्यको प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदको बहस र छलफलबाट टुंग्याउनु भन्दा जर्बजस्ती संसदमा लगेर पास गर्ने तयारी भएको छ ।
मुलुक बाढी पहिरोको चपेटामा परेका कारण अहिले संसद स्थगन भएकाले केही दिन साम्य देखिएपनि ऐनमा प्रस्तावित व्यवस्थाले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिने बाटो खोल्ने अवस्थामा छ ।
ऐनमा यही व्यवस्था भएकै कारण सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत तहका करिब ४ सय कर्मचारीहरुले राजिनामा दिइसकेका छन् । यो व्यवस्थासहितको ऐन पास भएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुन र ठूलो संख्यामा वेरोजगारी बढ्ने संभावना रहेको छ ।
सरकारको यो तयारीले ‘प्रशासन सुधार’ र ‘प्रशासन सफाया’ बीचको सीमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । निजामती सेवामा वर्षौंको अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा बाहिर निकाल्ने, लामो सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा समेत सीमा तोक्ने र त्यसलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट संभव भएन संसद स्थगित गरेर अध्यादेश मार्फत भएपनि हटाउने प्रपञ्च गरिएको छ । यद्यपि अहिले यो विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भैरहेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रस्तावित प्रावधान लागू भए सचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । स्रोतका अनुसार हाल कार्यरत सचिवमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरको मापदण्डका कारण अवकाशको दायरामा पर्न सक्छन् । यसले निजामती प्रशासनको माथिल्लो तहमा मात्रै होइन, नीति निर्माणदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारी संयन्त्रमा तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले सामान्य उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालै पूर्ण रूपमा परिवर्तन नगरी संक्रमणकालीन प्रबन्धका नाममा एकपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रस्तावअनुसार पहिलो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको उमेरहद ५९ वर्ष र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष कायम रहनेछ । तर त्यससँगै ‘विशेष व्यवस्था’ राखेर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने तयारी गरिएको बताइएको छ ।यही प्रावधानलाई प्रशासनभित्र सबैभन्दा विवादास्पद मानिएको छ ।
निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारी प्रायः प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहमा पुगेका हुन्छन् । उनीहरू सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि अनुभवी शाखा अधिकृतसम्मको भूमिकामा हुन्छन् । उनीहरूको एकैपटक बहिर्गमनले खाली हुने पद पूर्ति गर्न तत्काल ठूलो संख्यामा नयाँ जनशक्ति माथिल्लो तहमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
तर अनुभव र पदबीचको दूरी पूर्ति गर्न केवल नयाँ कर्मचारी पदस्थापन पर्याप्त नहुने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ । ‘कर्मचारी हटाउनु आफैंमा सुधार होइन,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘प्रशासन सुधार भनेको कमजोर कर्मचारीलाई हटाएर सक्षम प्रणाली बनाउनु हो, वर्षौंको संस्थागत अनुभव बोकेका कर्मचारीलाई एउटै मापदण्ड लगाएर सामूहिक रूपमा बाहिर निकाल्नु होइन ।’
प्रस्तावित कानुनको अर्को महत्वपूर्ण र विवादास्पद पक्ष पेन्सनसँग सम्बन्धित छ । हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले गरेको कुल सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन निर्धारण हुन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ अनुसार सेवा अवधि र अन्तिम तलबलाई आधार मानेर पेन्सनको गणना हुँदै आएको छ ।
तर नयाँ व्यवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसको अर्थ ३२, ३५ वा त्यसभन्दा बढी वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले ३० वर्षसम्मको सेवाका आधारमा मात्रै पेन्सन पाउने अवस्था बन्न सक्छ ।
त्यति मात्र होइन, स्रोतका अनुसार यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा पाइरहेका निवृत्त कर्मचारीको हकमा समेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यदि यस्तो व्यवस्था विगतमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीमा समेत लागू गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नसमेत जन्माउने देखिन्छ । कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधालाई पछि गएर घटाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छुट्टै कानुनी बहस आवश्यक पर्ने प्रशासन तथा कानुनविद्हरूको धारणा छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थासँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न लोकसेवा आयोगको परामर्शसँग सम्बन्धित छ । स्रोतका अनुसार विधेयकका रूपमा संसदमा लैजाँदा सम्बन्धित विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्ने र एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश दिने व्यवस्थाप्रति आयोगले प्रश्न उठाउन सक्ने सरकारको आँकलन छ ।
त्यसैले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा सम्भावित संस्थागत प्रतिरोधबाट बच्न सकिने ठानिएको स्रोतको दाबी छ । यो दाबी पुष्टि भए त्यसले अध्यादेशको उद्देश्यप्रति थप गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । किनकि अध्यादेश संविधानले दिएको असाधारण विधि हो; नियमित विधायिकी प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने माध्यम होइन ।
विशेषतः संसदमा बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्न सक्ने राजनीतिक र संस्थागत क्षमता राख्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवेदनशील कानुनलाई अध्यादेशबाट अघि बढाउनु राजनीतिक सुविधाका लागि संवैधानिक प्रक्रियालाई छोट्याउने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
यदि करिब १० हजार कर्मचारी तत्काल अवकाशमा गए भने रिक्त पद कसरी पूर्ति गर्ने? ती पदमा नयाँ कर्मचारी आउन कति समय लाग्छ? माथिल्लो तहमा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रियामा त्यसको असर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा सरुवा प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउने नीति प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि प्रशासनिक जोखिम बन्न सक्छ ।
सरकारी कार्यालयमा नियम, प्रक्रिया र फाइल प्रणालीभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा संस्थागत ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ । कुन निर्णयको पृष्ठभूमि के हो, कुन नीतिले विगतमा कस्तो परिणाम दियो, कुन कानुनी प्रावधान कहाँ प्रयोग भयो भन्ने ज्ञान पुस्तान्तरणबाटै जोगिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सचिव तहमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।स्रोतका अनुसार हाल कार्यरत सचिवमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरको प्रस्तावित मापदण्डबाट प्रभावित हुन सक्छन् । सचिव तह राज्यको नीति कार्यान्वयनको सर्वोच्च प्रशासनिक तह हो ।
मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा प्रशासनिक नेतृत्वले संस्थागत निरन्तरता कायम गर्छ । त्यसैले सचिव तहमा ठूलो संख्यामा एकैपटक परिवर्तन हुँदा त्यसको असर कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । नीति निरन्तरता, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र ठूला सरकारी परियोजनाको कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न सक्छ ।
