अकल्पनीय दायित्वको दबाबमा बीमा क्षेत्र

काठमाडौं । नेपालको बीमा इतिहासमा प्राकृतिक र मानवसिर्जित विपत्तिहरूले बेलाबेलामा ठूला आर्थिक पराकम्पनहरू ल्याउने गरेका छन् । वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका विभिन्न समयमा आएका बाढीपहिरो तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूले बीमा क्षेत्रको सामथ्र्यलाई पटक-पटक परीक्षणमा राखेका छन् । तर, गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले सिर्जना गरेको ध्वंसको प्रकृतिलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा यो घटना नेपाली बीमा बजारका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

विगतका ठूला विपत्तिमा भौतिक क्षतिको तुलनामा बीमा दाबीको अनुपात निकै कम हुने गरे पनि रसुवा बाढीको सन्दर्भमा यो स्थिति फेरिएको छ, जसले बीमा कम्पनीहरूलाई अकल्पनीय आर्थिक दायित्वको संघारमा उभ्याएको छ । सामान्यतया कुनै पनि विपत्तिमा हुने भौतिक क्षति र बीमा दाबीबीच ठूलो खाडल रहने गर्छ । १० वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भए पनि बीमा कम्पनीहरूले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको थियो ।

त्यसबेला व्यक्तिगत घर र साना व्यवसायको बीमा गर्ने प्रचलन निकै न्यून थियो । त्यस्तै, केही समयअघि मात्र भएको राजनीतिक आन्दोलनमा ८४ अर्बको क्षति भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाए पनि बीमा दाबी २३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै सीमित देखियो ।

यसको मुख्य कारण क्षति भएका धेरैजसो संरचना सार्वजनिक वा सरकारी हुनु र तिनीहरूको बीमा नहुनु थियो । तर, रसुवा बाढीको दृश्य ठ्याक्कै यसको उल्टो छ । यहाँ बाढीले त्यस्ता क्षेत्र र संरचनामा प्रहार गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बीमाको सुरक्षा घेराभित्र छ ।

बाढीले पु¥याएको क्षतिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित छ । नेपालको ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र मानिने रसुवा कोरिडोरका निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका गरी करिब ९ सय मेगावाटका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्नु भनेको बीमा क्षेत्रका लागि निकै महँगो भार हो ।

सञ्चालनमा आइसकेका १२ वटा र निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनामा पुगेको क्षति केवल कङ्क्रिटका संरचनाको विनाश मात्र होइन, यो मेसिनरी, इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण र भविष्यको उत्पादनसँग जोडिएको ठूलो वित्तीय क्षति पनि हो ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा अर्बौँको लगानीमा हुने भएकाले साना भौतिक क्षतिले पनि करोडौँको दाबी सिर्जना गर्छ । अझ, धेरैजसो ठूला आयोजनाले भौतिक क्षतिसँगै बिजनेस इन्टरप्सन अर्थात् उत्पादन अवरुद्ध हुँदा हुने घाटाको पनि बीमा गराएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आयोजना मर्मत नभई उत्पादन सुरु नहुन्जेलसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीको थाप्लोमा आउने हुँदा यसपटकको दाबी रकमले विगतका सबै कीर्तिमान तोड्ने निश्चित देखिन्छ ।

जलविद्युत्पछि बाढीको दोस्रो ठूलो असर बैंकिङ र व्यापारिक पूर्वाधारमा देखिएको छ । रसुवा जस्तो रणनीतिक व्यापारिक केन्द्रमा बैंकका ९ वटा शाखा कार्यालयहरू बाढीको चपेटामा पर्नु भनेको केवल एउटा भवनको क्षति मात्र होइन । ती बैंकहरूमा रहेका धितोहरू, सुनचाँदी र नगदको समेत भौतिक सुरक्षा र मूल्याङ्कनको प्रश्न यसमा जोडिएको छ । बैंकका शाखाहरूमा हुने भौतिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य हुने भएकाले यी शाखाहरूको पुनःस्थापना र क्षतिको शोधभर्ना बीमा कम्पनीहरूले नै गर्नुपर्नेछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, चीनसँगको उत्तरी नाका नजिकै रहेकाले भन्सार यार्डमा रहेका र बाटोमै रहेका सयौँ मालबाहक कन्टेनर तथा नयाँ इभी सवारीसाधनहरू बाढीले बगाएको छ । सवारीसाधनको बीमा शतप्रतिशत हुने र आयातित सामानको पनि ट्रान्जिट बीमा हुने भएकाले व्यापारिक क्षेत्रबाट आउने दाबीको चाप पनि उत्तिकै उच्च हुने देखिन्छ । यस विपत्तिले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक मूल्याङ्कनको अभावलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

बाढीले क्षति पु¥याएका संरचनाहरू, विशेषगरी जलविद्युत्का बाँध र सुरुङहरू अझै पनि लेदो र पानीभित्र छन् । यस्तो अवस्थामा क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न लस एसेसर वा सर्भेयरहरूलाई घटनास्थलमा पुग्नै चुनौतीपूर्ण छ । प्राविधिक रूपमा जटिल मानिने मेसिनरी उपकरणहरूको क्षति यकिन गर्न महिनौँ लाग्न सक्छ ।

नेपालमा यस्ता जटिल दाबीहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्न सक्ने जनशक्तिको सीमितताले गर्दा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने र बीमित र बीमकबीच विवाद सिर्जना हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । नियामक निकाय र बीमक संघहरूका लागि यो एउटा यस्तो परीक्षा हो, जहाँ उनीहरूले पारदर्शी र न्यायोचित मूल्याङ्कनका लागि कडा गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अर्बौँको दाबी आउँदा कम्पनीहरूको पुँजीगत आधारमै असर पर्ने हो कि भन्ने संशय पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, बीमा व्यवसायको सुन्दर पक्ष भनेकै जोखिमको बाँडफाँड हो ।

नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत् र ठूला उद्योगका जोखिमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार थोरै मात्र जोखिम राखेर बाँकी हिस्सा वैदेशिक पुनर्बीमामा पठाउने भएकाले धेरैजसो भुक्तानीको स्रोत विदेशी कम्पनीहरू नै हुनेछन् । तर, यसको अर्को पाटो के छ भने, बारम्बार हुने यस्ता ठूला दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा नेपालको जोखिम प्रोफाइललाई उच्च बनाइदिन्छ । यसले आगामी वर्षहरूमा बीमा प्रिमियमको दरमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार फेरि पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धक र उपभोक्तामै पर्ने देखिन्छ ।

बाढीले निजी घर, होटल र कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिको पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । पछिल्लो समय सरकार र नियामक निकायले कृषि, बाली र पशु बीमामा गरेको लगानी र प्रचारका कारण ग्रामीण भेगमा पनि बीमाको पहुँच विस्तार भएको छ । रसुवाका ग्रामीण बस्तीहरूमा भएको कृषि र पशुधनको क्षतिले साना तर ठूलो संख्यामा दाबीहरू सिर्जना गर्नेछन् । यी साना दाबीहरूको व्यवस्थापन र भुक्तानीले बीमा कम्पनीहरूको कार्यक्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्वको समेत परीक्षण गर्नेछ ।

भूकम्पका बेला साना घरहरूको बीमा नहुँदा जनताले राज्यको मुख ताक्नुपरेको थियो, तर अहिले बीमा गरेकाहरूले दाबी गर्दा त्यसको प्रक्रिया कति छिटो र छरितो हुन्छ भन्ने कुराले बीमाप्रतिको जनविश्वास तय गर्नेछ ।

समग्र पूर्वाधारको क्षतिलाई हेर्दा, सडक र पुलमा मात्रै अर्बौँको नोक्सानी भएको सरकारी अनुमान छ । तर विडम्बना, नेपालमा सडक र पुल जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यदि यी सार्वजनिक संरचनाको पनि बीमा हुने थियो भने राज्यको कोषमा पर्ने अर्बौँको भार बीमा कम्पनीहरूमा सर्ने थियो । रसुवाको यो घटनाले राज्यलाई सार्वजनिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकताको बोध गराएको हुनुपर्छ ।

रसुवा बाढीबाट सिर्जना भएको बीमकीय दायित्व केवल एउटा आर्थिक आकडा मात्र होइन, यो नेपालको समग्र बीमा संयन्त्रको सुदृढीकरणका लागि एउटा पाठ पनि हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको परम्परागत बीमा पद्धति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ ।

जलविद्युत् जस्ता ठूला र संवेदनशील आयोजनाका लागि छुट्टै पुल प्रणाली वा विशेष कोषको अवधारणामा जानु अबको आवश्यकता देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता बढाउनु पर्ने र नियामक निकायले दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

रसुवाको बाढीले बीमा क्षेत्रलाई एउटा अकल्पनीय मोडमा ल्याएको छ, जहाँबाट पार पाउन कम्पनीहरूको गृहकार्य र दाबी व्यवस्थापनको रणनीति नै निर्णायक हुनेछ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्दै बीमाको विश्वसनीयता बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समाधान दुवै हो ।