गत भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि हजारभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौँ बेपत्ता र धेरै जनधनको क्षति भयो । बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भका काम भइरहेको छ । सरकारलाई सुरक्षा निकायलगायत सबै राजनीतिक दल, राज्यका सबै तह र तप्काका निकाय र आम सर्वसाधारण समेतले सघाइरहेका छन् ।
अप्रत्याशित रूपमा आएको यस प्रलयकारी बाढीपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहसहरू भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी बाढीको प्रभाव, विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा दृष्टिका लागि हिरेन्द्र शाहीले नेकपाका नेता समेत रहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा.गंगालाल तुलाधरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा यहाँको प्रारम्भिक कुरा के छ ?
भदौ १० गते बिहानको यो वितण्डाको उत्पत्ति नेपाल चीन–सिमानामा नै भएको हो । कसैले सिमानाभन्दा ११ किलोमिटर माथि भन्छन् । कसैले गोसाइकुण्डबाट ४५ किलोमिटर माथि भन्छन् । कसैले ३० किलोमिटर माथि भन्छन् । भन्नेहरूले जे भनेपनि वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेको कुरा एउटा हिमतालमा ठुलो हिमचट्टान खस्यो । त्यसबाट निकै नै ठुलो परिमाणमा पानी निस्कियो । त्यसपछि ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी सम्म आउँदाखेरी लेदो, गेग्रान, हिमचट्टानसहितको बाढी कल्पनै गर्न नसकिने गतिमा आयो । त्यो बाढी ५० किलोमिटर प्रतिघण्टामा आएको भनेका छन् । टिमुरे आइपुग्न ९ मिनेट लाग्यो पनि भनिएको छ । ठ्याक्कै के हो भन्नेचाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । किनकी सीमानामा भएकोले एकतर्फी रूपमा अध्ययन गर्न सकिँदैन । अध्येताहरूको कुरा हेर्दा र बीभत्स रूप हेर्दा खेरी यो जलवायु परिवर्तनकै असर हो । कत्रो हिमचट्टान खस्यो, ताल कत्रो थियो, आयतन कति थियो, क्षेत्रफल कत्रो थियो भन्ने कुरा आउन बाँकी छ । चीन यसको अध्ययनमा लागिसकेको छ । नेपाल पनि अध्ययनमा लाग्न थालेको छ । म पनि अध्ययन गर्दै छु । यही नै हो मेरो धारणा भनेर अहिले नै भनिहाल्ने अवस्थामा छैन ।
ल्हेन्दे खोलादेखि चितवनसम्म बाढी जसरी आयो यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
बिजुलीको पोल नाघेर आएको उछाल हेर्दा खेरी, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएका फुटेजहरू हेर्दा खेरी पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ कि, यसमा कति शक्ति थियो भनेर । यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि विभिन्न सरकार, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालयहरूले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । निकट भविष्यमा यसको कारण र निष्कर्षहरू प्राप्त हुन सक्छन् । जुन परिघटना देखिएको छ, मैले कल्पना गरेभन्दा असाध्यै ठुलो भयो । एउटा साँघुरो खोलामा समुद्र पस्यो । मलाइ प्रोफेसरहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूको देशमा हिमाली सुनामी आउँछ । नेपालमा धेरै हिमचट्टानहरु छन् । ति हिमचट्टानहरु फुट्दा भीमकाय बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैलाई एकैपटक समाप्त गरिदिन्छ र लाखौँको संख्यामा मान्छे मर्छन् । लाखौँ हेक्टर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । हिमाली सुनामीको कुरा सत्य रहेछ भन्ने यो दृष्टान्त हो । इसिमोडको प्रतिवेदन लगायत विभिन्न प्रतिवेदनहरुले थरीथरीका कुराहरू भनेका छन् । २ हजार ३१५ हिमालहरू अहिलेसम्म पहिचान भएका र नेपालतिर भएका २२ वटा हिमताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने र त्यसमध्ये धेरै खतरा इन्जा, च्छो रोल्पा लगायतका तालहरू सहित ७ वटा तालहरू रहेका छन् । त्यसको तल्लो तटीय नदीहरुको कुरा गर्दा अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गरिएन भने कुनै न कुनै दिन समस्या पर्छ । हिमालय सुनामीको सम्भावना अझैँ बाँकी छ । यस घटनाले ४० वर्ष अगाडीको धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
रसुवादेखि चितवनसम्मको क्षतिको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
मानवीय क्षति अकल्पनीय छ । धेरै मानिसहरू अझै हराइरहेका छन् । शवहरू भेटिइरहेका छन् । हजारौँको संख्यामा व्यक्तिको निधन भएको हुनसक्छ । भौतिक क्षति पनि खर्बौँको छ । ५० अर्ब बढी त पुल निर्माणमै खर्च हुन्छ भन्छन् । जीवनभरको कमाई, धन, सम्पत्ति क्षणभरमै ध्वस्त भयो ।
यस घटनामा मानवीयता हराएको देखियो । शवबाट सुन निकालिरहेको देखियो । यस्तो विपद्मा पनि नेपाली समाजले मानवीयता देखाउन किन सकेन जस्तो लाग्छ ?
मानवीय समवेदनाको अभाव, निकृष्टताको घिनलाग्दो दृश्य देखियो । नेपाली हुँ भनेर चिनाउन पनि लाज लाग्ने गरेर व्यवहार गरिएको छ । हामी नेपाली हौँ भनेर चिनाउन पनि लाज लाग्ने व्यवहार भएको छ । राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो । हामीले समाजलाई के बनाएका रहेछौ ? कस्तो समाज बनाएका रहेछौँ ? समाजलाई के शिक्षा दिएका रहेछौँ ? भन्ने कुरा लाग्छ ।
म राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुँ । मैले मेरो पार्टीले आम जनसमुदायलाई भोट हाल्ने मेसिनको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेँ कि, उसलाई सबल नागरिक बनाउनको निम्ति जनप्रशिक्षण गरेँ ? भनेर मलाई आत्मरक्षा गर्न मन लाग्यो । निर्ममतापूर्वक आत्म समीक्षा गर्दा त्यो दृश्यले मैले जनप्रशिक्षण गर्न सकेको रहेनछु भन्ने मलाई लाग्यो । मैले जस्तै अरूले पनि आत्मरक्षा गरे भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र भोलिका लागि सिकाइ पनि हुनसक्छ । यस्तो विपद्को अवस्थामा महिलाको सिक्रिमा ध्यान गएको छ । बगिरहेको सिलिन्डरमा ध्यान गएको छ । यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने छ । समाजका विकृतिहरूलाई हटाउनै पर्दछ ।
तपाइँ सरकारमा बसेरसमेत अनुभव लिइसकेको व्यक्ति । भोटेकोशीमा पटक–पटक यस प्रकारको बाढी आइरहेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो गइरहेको छ । यस प्रकारको विपद्को पूर्वसूचना दिने प्रणाली विकास भएको छैन ? कतै प्राकृतिक प्रकोप हुँदै छ भने सूचना प्रवाह गर्ने भएको छ कि छैन हाम्रोमा ?
‘अर्लि वार्निङ फर अल’ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस नेपाल आउँदा भन्नुभएको थियो । सन् २०२७ सम्ममा सबैले ‘अर्लि वार्निङ सिस्टम’ पाइसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँले राख्नुहुन्छ । अर्लि वार्निङको सन्दर्भमा नेपालले के ग¥यो भनेर विश्वले पनि हेर्नेछन् । यसपटकको दृष्टान्तले के देखायो भने अर्लि वार्निङको सम्बन्धमा पूर्णतः हामी निराशाको अवस्थामा देखियो । प्रकोपको सन्दर्भमा यस्तो कुनै हालतमा देखिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले अर्लि वार्निङले एसएमएस गर्ने मात्रै अर्लि वार्निङ, रेडियोले भन्ने मात्रै हो भन्छन्, त्यसो होइन । नदी तटीय क्षेत्रमा कति समयदेखि साइरन बजाउन सुरु भयो र सबैले सुन्नेगरी डाँडाबाट साइरन बजाउने कुरा पनि अर्लि वार्निङ हो । एआईको युगमा छौँ के कुराले रोक्छ र ? जहाँ खतरा छ भन्ने लागेको छ, त्यहाँ अर्लि वार्निङका उपकरणहरू, एआई बेस्ड समाधानहरू राख्न सकेको थियौँ भने समयमा हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो । ९ मिनेटमा छाल टिमुरे आइपुग्यो भने अर्लि वार्निङले के गर्छ ? भनेर उडाउनेहरूले यसरी पनि भन्न सक्छन् ।
मलाई भूराजनीति र दुई देशको सम्बन्धको कुराहरू जोड्न पनि मन लाग्यो । चीन र नेपालको बीचमा ‘क्रसबोर्डर डिजास्टर म्याजनेजमेन्ट’ को निम्ति ‘अर्लि वार्निङ सिस्टम’ लाई स्थापना गर्ने भनेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउनुभएको बेलामा नै हस्ताक्षर भएको थियो । केपी ओली, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न पनि भएको थियो भनिन्छ । यदि प्रयत्न मात्रै भएको हो र त्यत्तिकै छोडेको हो भने त्यो ‘ब्लन्डर’ भयो । होइन, प्रयत्नै भएको थिएन भनेदेखि त इमानदारिता नै भएन । यत्रो नोक्सानी हुने कुरामा उहाँहरूको पनि दोष छ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको हो । यदि अन्तर सीमापार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने कुरा अर्लि वार्निङ सिस्टमबाट गर्ने भनेर योजना बनेको हो भने दुई देशको बीचमा यो कुरा हुनै पर्दछ । यहाँभन्दा अगाडि हुन नसकेको भए अब कुनै पनि हालतमा हुनुपर्दछ । ७, ८ वटा सबैभन्दा खतराको सूचीमा रहेका तालहरू मात्रै एकपछि अर्को गर्दै फुट्ने हो भने हिमाली सुनामीले नेपाललाई मात्रै नोक्सानी गर्दैन । भारतलाई पनि गर्छ । त्यसकारण ‘क्रसबोर्डर हिमालयन डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट’ को कुरा त्रिदेशीय सवाल पनि हो । अझ बंगलादेशसँग पनि जोडिएको सवाल हो । त्यसकारण अहिले चीन र नेपालबीच कुटनीतिक सहकार्यबाट यो कुरा हुनुपर्दछ । ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिप्लोमेसी’ भनौँ यसलाई । अब यसैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
अहिले जुन तहबाट अन्य देशको सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । चीनसँग चाहिँ त्यो तहको कुरा नभएको हो कि भन्ने आभास भएको छ ? यस्तो विपद्मा पनि भूराजनीतिक चलखेल हुँदै छ भन्ने लाग्छ ?
विपद् भुराजनीतिको कुरा मात्रै होइन । दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन हुनु हाम्रा लागि अवसरका हिसाबले हामीले असाध्यै धेरै फाइदा पाउनुपर्ने हो । धेरै लाभ लिन सक्नुपर्ने हो । अमेरिकाले चाहँदा हिमाली क्षेत्रबाट सूचना लिन कोसिस गर्न सक्ला । तर चीनले चाह्यो भने क्षणभरमा त्यसलाई निस्तेज गरिदिन सक्छ । विश्व प्रतिस्पर्धामा चीनले जुन खालको आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ, अफगानिस्तानदेखि म्यान्मारसम्म फैलिएको हिमाली रेन्जलाई २४०० किलोमिटरमा विभक्त गर्दा हाम्रो भागमा ८०० किलोमिटर पर्दो रहेछ । उत्तरको भीमकाय हिमाली पर्खालहरू जसको कारणले चीनसँग समस्या छैन । यो क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद्हरूका निम्ति चीन र नेपालबिच सहकार्यको टड्कारो आवश्यकता देख्छु । चीनसँग अलिकति पनि ‘बायस’ भएर यो क्षेत्रमा गर्नु हुँदैन । अमेरिकासँग ‘बायस’ भएर गरे पनि यहाँका राजनीतिज्ञहरू फेल खान्छन् जस्तो लाग्छ । चीनसँगको सहकार्यको कुरा गर्दा उसको पनि इन्ट्रेष्टको कुरा होला नि । अहिलेको यो घटनाले पनि चिनियाँहरू अछुतो रहेनन् । प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न किन चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने स्थिति भयो त ? त्यसकारणले हिमालय क्षेत्रको जुन हलचल हो, त्यो हलचलले चीनलाई पनि प्रभाव पार्छ ।
यो महाविपत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ? सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
पिता पुर्खाको कुरालाई हाम्रो जीवनपद्धति बनाउने हो भने हामी जोगिन सक्छौ । नदी किनारमा सस्तोमा पाइयो भनेर मानिसहरू बसेका होलान् । आधारभूत सेवा, सुविधाको उपलब्धताका लागि पनि यस्ता खालका ठाउँ खोज्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन जापानमा पनि कयौँ ठाउँमा अध्ययनको क्रममा हेरेको छु । त्यहाँ पनि पहाडको फेदीमा, नदीको किनारामा यसैगरी बस्ती बस्दा रहेछन् । त्यहाँ पनि पहिरो आउँदा सबै मान्छे लैजाँदो रहेछ । समुद्रमा आँधी तुफानले मानिसलाई सखाफ पार्दो रहेछ । विकसित देशमा पनि मानिसहरूको प्रवृत्ति उस्तै हुँदो रहेछ । खोला किनाराका बस्ती जोखिममै हुन्छन् । बेत्रावती, त्रिशुली, विदुर, देवीघाट हेर्दा यस्ता बसोबास सुरक्षित नहुने बुझियो ।
असुरक्षित क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गराउन उनीहरूलाई सार्नुपर्छ । भूकम्पपछि त्यसकारको नीति, कानुन निर्माण पनि भएका छन् । तर ती कुनै पनि लागु हुन सकेका छैनन् । असुरक्षित भनिएका क्षेत्रमा अहिले पनि मानिसहरू बसिरहेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरोको घटना घटिरहेका छन् । सरकारले पुनस्र्थापनाको जति वकालत गरेपनि उसले त्यो काम गर्न सक्दैन । नसकेपछि मानिसहरू त्यही ठाउँमा बस्छन् । पुननिर्माणका लागि अहिले सरकारले जति पैसा दिएपनि व्यक्तिले आफूले बनाएको जस्तो सुन्दर घर बनाउन सक्दैन । जीवनयापनका लागि अब बन्ने घरहरू पनि असुरक्षित ठाउँमा बन्नु नहुने रहेछ भन्ने अहिलेको घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्छ । अहिले मानिसहरूले नदीको मझधारबाट पनि उठाएर ल्याएर घर बनाएका थिए । आज तिनै घर बगेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि सचेत गराउने विषयमा भूमिका खेल्नुपर्छ । आफ्ना पेरिफेरीका जनतालाई जतिसुकै महँगो परोस्, जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लिएर जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुप¥यो । सरकारले गरेको कामलाई जनताले उत्साहका साथ सघाएर सुरक्षित भएर बस्ने ठाउँमा जानुप¥यो ।
प्रभावित क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ?
अहिलेकै अवस्थामा रोइकराइ गरेर, अर्कालाई गाली गरेर बसेर हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनको खास चरण हुन्छ, खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनाको । यी कुराहरू समयमै गर्नुपर्छ । शव व्यवस्थापन समयमै भएन भने त्यसले अर्को भयावह निम्त्याउन सक्छ । उचित ढंगले शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्को महामारीबाट बच्नका लागि सामूहिक शवदाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा जनस्तरमा बुझाएर यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अस्पताल, होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई कहिलेसम्म राख्ने ? बिस्तारै घर फर्किन चाहन्छन् तर घर छैन । यो स्थितिमा सरकार एकदमै चनाखो भएर त्यस्ता मान्छेहरूलाई कहाँ राख्ने ? उनीहरू मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त छन् । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । त्यसपछि पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने हो । कसको घर सरकारले बनाइदिनुपर्ने हो ? कसको बनाइदिनु नपर्ने हो ? भन्ने एकिन गर्नुप¥यो । धेरै कुर्ने समय पनि छैन । चाडपर्व आउँदै छ । केही समय पछि जाडोको समय आउँछ । यी सबै काममा सरकारको मात्रै दायित्व हो भन्ने होइन । दलहरूले सरकारले मात्रै गरोस् भनेर सोच्नु हुन्न । सम्पूर्ण समाजको कुरा हो यो । संघीय सरकारको मात्रै दायित्व होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि उत्तिकै दायित्व हो ।
अन्य प्रदेशहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सहयोगी हात सबैले अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन । अन्तरपार्टी सञ्जाल बनाएर पार्टीहरूले पनि काम गर्नुपर्छ ।
