नेपालको दैलोमै ब्रिक्स, काठमाडौं किन बेखबर ?

विश्वको अर्थतन्त्र बदलिँदै छ, शक्ति समीकरण बदलिँदै छ, नयाँ आर्थिक गठजोड बनिरहेका छन् । तर नेपाल भने हेरेको हे¥यै ! भारतको नयाँदिल्लीमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चलिरहेको छ । भारत, चीन, रुस, ब्राजिलसहित विश्वका ठुला उदीयमान अर्थतन्त्रका नेताहरू एउटै ठाउँमा बसेर व्यापार, वित्त, प्रविधि र विकासको नयाँ बाटोबारे छलफल गरिरहेका छन् । तर नेपाल भने दर्शकजस्तो देखिएको छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा राख्न दिल्लीसम्म पुग्ने प्रयास ग¥यो कि गरेन रु ब्रिक्स नेपालको दैलोमै आइपुग्दा पनि काठमाडौं किन मौन छ रु आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

विश्वको ध्यान तानिरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारतको नयाँदिल्लीमा जारी छ । विश्व राजनीतिका ठुला खेलाडीहरू एउटै ठाउँमा भेला भएका छन् । भारतको नेतृत्वमा भइरहेको यो सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र इन्डोनेसियासहितका ११ ठुला उदीयमान अर्थतन्त्र सहभागी छन् ।

यो कुनै सामान्य कूटनीतिक जमघट होइन । विश्वको झन्डै ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या र करिब ३५ प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरू एउटै टेबलमा बसेर विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, प्रविधि, जलवायु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको भविष्यबारे छलफल गरिरहेका छन् । तर प्रश्न नेपालतिर फर्किन्छ । छिमेकी भारतमा यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहँदा नेपाल किन सहभागी भएन रु हाम्रो सरकारलाई यो सम्मेलनबारे खासै मतलबै नभएजस्तो देखिन्छ ।

ब्रिक्सका दुई प्रभावशाली शक्ति भारत र चीन नेपालका सबैभन्दा नजिकका छिमेकी हुन् । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग व्यापार गर्छ । चीनसँग पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका विषयमा कुरा गर्छ भने भारतसँग ऊर्जा व्यापारदेखि पारवहनसम्म निर्भरता छ । अनि यी दुवै छिमेकी देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ नियम र संरचना बनाउन थालेका छन् । त्यसैले प्रश्न उठेको छ– भारत र चीनले बनाउने नयाँ आर्थिक संरचनामा नेपाल कहाँ उभिन्छ ?

ब्रिक्सले अहिले स्थानीय मुद्रामा व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली र डलरमाथिको निर्भरता घटाउनेजस्ता विषयलाई अगाडि बढाइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै नयाँ दिशातिर जाँदै छ । यस्तो बेला नेपालले कम्तीमा पनि के भइरहेको छ भनेर नजिकबाट हेर्नुपर्ने हो । तर नेपाल भने के गर्दै छ ? चुपचाप छ । यही मौनता सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । 

ब्रिक्ससँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– न्यु डेभलपमेन्ट बैङ्क । ब्रिक्स देशहरूले स्थापना गरेको यो बैङ्कले विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्छ । नेपाललाई सबैभन्दा बढी पूर्वाधार चाहिएको छ । जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, सडक, रेल र डिजिटल पूर्वाधार चाहिएको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट जोगिन ठूलो लगानी चाहिएको छ । त्यसैले नेपालले कम्तीमा ब्रिक्ससँग जोडिएका वित्तीय संरचनाबारे अध्ययन गर्नुपर्थ्यो । तर समस्या यहीँ छ– हामी अवसर आएपछि मात्र सोच्ने बानीमा छौँ ।

अझ रोचक कुरा के छ भने, नेपालका लागि ब्रिक्स पूर्ण रूपमा नयाँ विषय पनि होइन । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको गोवामा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले ब्रिक्सको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
 
नेपालले त्यतिबेलै यो मञ्चको महत्त्व बुझेर आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको थियो । त्यसैले अहिले धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन्– त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री ब्रिक्सको मञ्चमा पुग्न सक्ने, अहिले नयाँदिल्लीमै यति ठूलो सम्मेलन हुँदा नेपाल किन मौन ?

समय बदलियो होला, सरकार बदलियो होला, प्रधानमन्त्री फेरिए होला, तर नेपालको राष्ट्रिय हित त बदलिएको छैन ! त्यतिबेला प्रचण्डले ब्रिक्सको मञ्चमा नेपालका प्राथमिकता राख्न खोजेका थिए । अहिलेको सरकारले त्यही सम्भावनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने होइन र ? कूटनीति भनेको निम्तो आयो भने जाने, निम्तो आएन भने घरमै बस्ने विषय होइन । कूटनीति भनेको अवसर खोज्ने कुरा हो । निम्तो कुरेर बस्ने होइन, आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता बोकेर टेबलसम्म पुग्ने कुरा हो ।

अझ यो सम्मेलन काठमाडौंबाट धेरै टाढा पनि छैन, छिमेकी देश भारतको नयाँदिल्लीमै भइरहेको छ । यस्तो बेला नेपालका प्रधानमन्त्री वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा उपस्थित भएर विश्व शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग साइडलाइन भेटघाट गर्न पाएको भए कति कुरा उठाउन सकिन्थ्यो होला ?

जलविद्युत् निर्यात, भारत र चीनसँगको व्यापार, सीमा, पारवहन, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी, अनि जलवायु सङ्कटका विषय उठाउन सकिन्थ्यो । हिमाल पग्लिँदै गएको विषयसँगै भर्खरै नेपालले भोगेको विनाशकारी भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढी तथा त्यसले देखाएको जलवायु जोखिमका कुरा विश्वका ठुला नेताको कानसम्म पु¥याउने यो उत्तम अवसर थियो । तर अवसरको मूल्य बुझ्न सकिएन भने अवसर आफैँ आएर ढोका ढकढक्याउँदैन ।

अझ जलवायुको विषय त नेपालले ब्रिक्सजस्तो मञ्चमा बलियोसँग उठाउन सक्ने विषय हो । हिमाल हाम्रो हो, तर हिमाल पग्लिने कारण र त्यसको असर नेपालको सीमाभित्र मात्रै सीमित छैन । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको छ, तर त्यसको जिम्मेवारी र समाधानमा विश्वका ठुला अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिका छ । भोटेकोशीको विपद्ले हामीलाई सम्झाइदिएको छ– जलवायु संकट अब किताबको विषय मात्र रहेन, जनताको ज्यानसँग जोडिएको यथार्थ बनिसक्यो ।

यस्तो विषय लिएर नेपालले विश्वका ठुला अर्थतन्त्रसँग कुरा गर्नुपर्छ । ब्रिक्सले जलवायु लचिलोपन, दिगोपन र विकासशील देशका आवश्यकता उठाइरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो कथा सुनाउन सक्थ्यो । तर त्यसका लागि सरकारसँग कथा मात्रै भएर हुँदैन, स्पष्ट रणनीति पनि चाहिन्छ । यहीँ नेपालको अर्को कमजोरी देखिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अझै पनि प्रतिक्रियात्मक मात्रै देखिन्छ । कुनै सम्मेलन आयो प्रतिनिधिमण्डल गयो, कुनै नेता नेपाल आए भेटघाट भयो, कुनै संकट आयो वक्तव्य जारी भयो । तर विश्व कहाँ जाँदै छ ? कुन आर्थिक संरचना बन्दै छ ? कुन वित्तीय संस्था प्रभावशाली हुँदै छ ? कुन देशसँग कसरी सहकार्य गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ रु यी विषयमा दीर्घकालीन गृहकार्य खोइ ?

ब्रिक्ससँग नजिकिनुपर्छ भन्दैमा नेपाल कुनै एउटा शक्ति खेमामा ढल्किनुपर्छ भन्ने होइन । यही ठाउँमा नेपालको कूटनीतिक कौशल देखिनुपर्छ । भारत र चीन दुवै ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति हुन् । उनीहरूबीच आफ्नै सीमा विवाद र आर्थिक प्रतिस्पर्धा छ । अर्कोतिर अमेरिका र युरोपसँग नेपालको विकास सहकार्य र आर्थिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले नेपालले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी मञ्चका रूपमा हेर्नु हुँदैन, न त पश्चिमसँगको सम्बन्ध छाडेर ब्रिक्सतिर दौडिनु नै पर्छ ।

बाँकी भिडियोमा