काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाले आफ्ना मन्त्री र सांसद्हरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने अर्थात् ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । संसद्मा दुईतिहाइ सांसद भएको पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र आचरण सुधारमा ध्यान दिनको लागि यो व्यवस्था गर्न खोजेको बुझिन्छ । भित्री रुपमा सभापति लामिछानेको यो रणनीति एक तीरले दुई शिकार गर्नु हो ।
रास्वपाको यो व्यवस्थालाई अन्य पार्टीले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । किनभने, सांसद पद जिम्मेवार पद हो, त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सीमा नाघेर जथाभावी बोल्ने संसदीय आचरण र मर्यादाविरुद्ध बोल्दा पार्टीकै बेइज्जत हुने भएकोले पार्टीप्रतिको जनविश्वास कायम गर्न र गैरजिम्मेवार सांसदलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको बुझिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला सांसद खगेन्द्र सुनारजस्ता गैरजिम्मेवार सांसदमाथि रास्वपाले कारबाही गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिमाथि संसदीय समितिको बैठक र संसद्मा पटकपटक असभ्य भाषा प्रयोग गरेका थिए । गत साता उनले बोलेका अमर्यादित शब्द सभामुखको आदेशमा रकेर्डबाट हटाउनुपरेको थियो । सांसदजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सदनमा संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको र कसैको उक्साहटमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्दै उनको राजीनामा मागिएको विषयलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिन्छ ।
संसद्को लेखा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै परेको उजुरीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद सुनारले खरिद प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएनन्, प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको व्यक्तिगत जीवन र परिवारसँग जोडिएका विषयसमेत उठाएका थिए । जुन कुरा पुष्टि हुने आधार सांसद सुनारसँग थिएन । कसैको उक्साहटमा उनले कार्कीको मानमर्दन गरेको आरोप छ ।
महानिरीक्षक कार्कीलाई सांसद सुनारले संसदीय समितिमा परेको बेनामी उजुरीको आधारमा अनेकौं आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारीलाई जस्तो व्यवहार गरेपछि उनको प्रस्तुतीले गरिमामय संसद र संसदीय समितिकै उपहास गरेको छ । उनले मुलुककै सिंगो प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी सम्हालेका आइजीपी कार्कीलाई दोषी किटान गर्नेगरी प्रस्तुत भएपछि कार्कीले पनि त्यसको मुखतोड जवाफ फर्काएको भए पनि सांसद सुनारले त्यह िकुरा संसद्मा पटकपटक दोहो¥याउँदै उनको मानमर्दन गर्दै आएको कुरा मिडियामा छताछुल्ल भएको छ ।
सांसद सुनारको प्रहरी प्रमुख लक्षित गर्दै जथाभावी बोलेपछि सिंगो प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । यसले प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । संसदीय समितिमा बोलाएर हुर्मत लिएपछि प्रहरी प्रमुख कार्कीले संसदीय समितिको गरिमा स्मरण गराउँदै सांसद सुनार लक्षित पाषाणयुगकालीन मानसिकता बोकेकाहरुबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए ।
यसअघि सांसद सुनारले सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि गएर एसपीलाई घिसार्ने धम्की दिएको विषयलाई इंगित गर्दै आइजीपी कार्कीले प्रहरीलाई घिसार्छु भन्नेले पनि दूधले नुहाएको जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । सांसद सुनारका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई सभापति लामिछानेले नोटिसमा लिएको बुझिएको छ ।
बैठकमा सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीको घरबाट तीन करोड रुपैयाँ चोरी भन्दै त्यसबारे पनि प्रश्न गरे । चोरीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले यातना दिएर घटना लुकाउन खोजेको भन्न समेत पछि परेनन् । कार्कीले भने उक्त आरोपलाई सिधै अस्वीकार गरे ।
आफ्नो घरबाट तीन करोड रुपैयाँ नहराएको, परिवारका सदस्य संलग्न नरहेको र आफू तथा परिवारको बैंक विवरण तथा कल डिटेलसमेत छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए ।सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनैपर्छ । तर छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै दोषीको भाषामा प्रस्तुत हुनु र संसदीय समितिलाई त्यसको मञ्च बनाउनु फरक एउटा जिम्मेवार सांसदका लागि शोभनीय विषय होइन । सांसद सुनारको प्रश्नपछि आईजीपी कार्कीले पनि आक्रोशित भएर जवाफ दिएका थिए ।
सांसद सुनार विरुद्ध विभिन्न अदालतमा अहिले पनि अनेकौं मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । उनै आफैंले दुधले नुहाएको जसरी संसदीय समितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि अनेकौं लाञ्छना लगाउने कार्यले कानुनीराजकै उपहास गरेको छ । आरोप प्रमाणित नहुँदै बेनामी उजुरीका आधारमा प्रहरी प्रमुखको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने सांसद सुनारको अभिव्यक्ति सर्वथा गलत छ । यस घटनाले प्रहरी प्रमुख कार्कीले भनेजस्तै ‘कस्ताबाट शासित हुनुपरेको रहेछ’ भन्ने गम्भीर सवाल उठाएको छ ।
