काठमाडौं, २५ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा बहस सक्न समयसीमा तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार सरकारी पक्ष (विपक्षी)लाई ३० माघभित्र बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दर्ता भएका मुद्धामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘हामीले तपाइँहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ ।’ जवाफमा अधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने जनाए ।
सरकारी पक्षलाई यसअघि समय नतोकेपनि अब समय कम भएकाले निश्चित समय तोक्नुपरेको उनको भनाइ थियो । रिट निवेदकमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । जवाफमा अधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने जनाए ।
आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि संसद् मरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।
