शक्तिशाली मन्त्रालयमा अक्षम मन्त्री, प्रहरीका महत्वपूर्ण प्रस्ताव गृहमै अलपत्र « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

शक्तिशाली मन्त्रालयमा अक्षम मन्त्री, प्रहरीका महत्वपूर्ण प्रस्ताव गृहमै अलपत्र


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कारण प्रहरीका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु अलपत्र परेका छन् । प्रहरीमा सुधार तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रस्तावहरु गृहमन्त्रीकै कारण सफल हुन सकेको छैन । यसले मन्त्रालय प्रहरीलाई बलियो भन्दा कमजोर बनाउनतर्फ लागेको प्रहरी अधिकारीको बुझाई छ ।

नियमावली संशोधन अलपत्र

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनमा वेवास्ता गर्दा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)बाट इन्सपेक्टर बढुवाको जामका कारण नियमावली संशोधन गरेर रिक्तमध्ये धेरै पद बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यो प्रस्ताव गएको डेढ महिना हुन लाग्दा समेत निर्णय हुन सकेको छैन । जसकारण इन्सपेक्टर बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरु निरास भएका छन् । अहिले सइबाट इन्सपेक्टर हुन १६/१७ वर्ष लाग्छ ।

अबका दिनमा २० वर्ष लाग्ने अवस्था आउने छ । यसले प्रहरीका मेरुदण्ड रहेका सई वर्गमा नैराश्यता ल्याउने र शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने अवस्था छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा गृहले प्रहरीलाई असहयोग गरेको छ । सइ र इन्सपेक्टरबीच नयाँ दरबन्दी राख्नुपर्ने पहल भएपनि यो पनि सफल हुन सकेको छैन । हाल समायोनजका लागि दरबन्दी संरचना स्वीकृत भइसकेकाले पनि तत्काल यो विकल्प अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

६ वर्षदेखि बढेन रासनभत्ता

गृहमन्त्रीकै कारण रासनभत्ता बढाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छ । सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता न्यूनतम ३३ प्रतिशत बढाउन सिफारिस भएपनि त्यो तत्काल कार्यान्वायन हुने देखिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले गठन गरको राशनभत्ता पुनरावलोकन समितिले पछिल्लो पाँच वर्ष ३३ प्रतिशत महंगी बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङक भएकाले कम्तीमा सोअनुसार राशनभत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरीमा सुधार तथा मनोबल बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु शक्तिशाली मन्त्रालयका अक्षम मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का कारण अलपत्र छन् । यसले प्रहरीको मनोबल खस्काएको छ ।

गृह मन्त्रालयका तत्तकालिन सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको राशनभत्ता पुनरावलोकन समितिले गत महिना गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई यससम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री बादलले मुल्यवृद्धि अनुरुप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको रासनभत्ता तत्काल बढाईने बताएका थिए ।

यससम्बन्धि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय समेत पठाइएको छ । तर, अर्थ सकारात्मक नदेखिएको स्रोत बताउँछ । २०७२ सालदेखि प्रहरीको राशनभत्ता बृद्धि हुन सकेको छैन । ६ वर्षअघिको महंगी अनुसारको दररेटमा रासनभत्ता दिंदा प्रहरीलाई समस्या भएको थियो ।

सोही गुनासो सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव गौतम नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । मुल्यवृद्धि र सरकारको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हेरेर उपयुक्त मात्रामा रासनभत्ता वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको थियो । रासनभत्ता बृद्धि गर्न पटक–पटक पहल हुँदै आएपनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गृहमन्त्रीकै कमजोरीले यसमा अर्थले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

समितिले अर्काे वर्षदेखि हरेक वर्ष जिल्लाको लागत अनुमानअनुसार राशनभत्ता बृद्धि गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । हरेक जिल्लामा महंगी अनुसार छुट्टा छुट्टै राशनको दररेट फरक फरक हुन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले हरेक महिना तलबसँगै राशनभत्ता पाउँछन् भने नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत राशन खरिद गर्दछ । ६ वर्षअघिको मुल्यबृद्धिअनुसार रासनभत्ता पाउँदा प्रहरीलाई खान नपुग्ने अवस्था छ । यसले प्रहरीको मनोबल खस्काएको छ ।

समायोजन झन् अन्योलमा

सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजनको काम रोकिएको थियो । चुनाव बदर भएसँगै अब समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाउने बताएपनि तत्काल सुरु नहुने स्रोत बताउँछ । किनकि, यसमा प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको रुचि छैन । प्रहरी समायोजन गरेपछि प्रहरीलाई चलाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा जाने र संघीय सरकार कमजोर हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समायोजनको कामलाई रोक्न संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा विगत साढे दुई वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकेर राखेका छन् । स्रोतका अनुसार आगामी चुनावसम्म पनि समायोजनले पूर्णता पाउने सम्भावना छैन । प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश सरकारहरुले पटक–पटक दबाब दिदै आएका छन् ।

सबै जसो प्रदेशले प्रहरी ऐन समेत ल्याइसकेका छन् । तर, केन्द्रकै अनिच्छाले प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । जबकि कर्मचारीको समायोजन गरेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।

कसरी हुन्छ समायोजन ?

प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सफ्टवेयर निर्माण समेत गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजन इकाई गठन भइसकेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतको अध्यक्षतामा यस्तो इकाई गठन भएकोमा उन कास्की सरुवा भएपछि नयाँ सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सहसचिव गौतमले ३/४ महिनाभित्र समायोजन सकाउने उदेश्य रहेको गत असारमै बताएका थिए । निजामती कर्मचारीको जस्तै निश्चित मापदण्डका आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरी केन्द्र वा कुन प्रदेशमा रहने भन्ने निर्णय हुने छ ।

कुनै प्रदेशमा धेरै तथा कुनै प्रदेशमा थोरै प्रहरीको आवेदन पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पदमा जुनियर रहेका प्रहरीहरु आफुले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको वा नरोजेको प्रदेशमा समायोजन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

तर, समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा समेत आउन पाउने भएकाले ठूलो समस्या भने हुने देखिन्न । खासगरी इन्सपेक्टर तथा डीएसपीलाई यस्ता चिन्ता छ । प्रदेशमै भर्ना भएका मात्र पछि केन्द्रमा आउन नपाउने अहिले समायोजन हुनेहरु बढुवा भएर केन्द्रमा आउन पाउने गरी समायोजन गर्न लागिएको छ ।

महानगरीय हट्ने

उपत्यका समेत हेर्ने गरी केन्द्रमा २४ हजार ८ सय १६ प्रहरीको दरबन्दी राखिएको छ । उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयको नामबाट महानगरीय शब्द हटाउन लागिएको छ ।

केही ठूला अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको छ । जसअनुसार हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीको समेत उपस्थिति हुनेछ । यसका लागि ३२ वटा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् ।

एसएसपीको कमाण्डमा सातै प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सीआईबी, साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो तथा लागुऔषध अनुसन्धान ब्यूरोको शाखा रहनेछन् । यस्तो कार्यालयमा करिब एक हजार प्रहरी रहनेछन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा र समन्वय)ऐन २०७६ अनुसार ६ प्रकारका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धि कसुर, संगठिन अपराध सम्बन्धि कसुर, आतंकवादसम्बन्धि कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धि कसुर नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछन् ।

यसबाहेक एक भन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको अपराध र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्दछ । जसअनुसार ठूला अपराध अनुसन्धानको काम केन्द्रले नै हेर्ने भएकाले प्रहरीमा प्रदेश सरकारको ठूलो हस्तक्षेप हुन सक्दैन ।

अर्काेतर्फ संविधानमा नै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएकाले केन्द्र सरकारले यसमा रोक्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु प्रदेशमा प्रहरीलाई बलियो बनाउने गरी समायोजन अघि बढाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्