काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र माधवकुमार नेपालले असहमति राखिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मिलेमतोमा साना दलमाथि आक्रमण सुरु भएको छ ।
उनीहरूले अहिलेको सत्ता जोगाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गरेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर पार्ने भित्री प्रयासमा लागेका छन् । काँग्रेससहितको वैकल्पिक गठबन्धन रोक्न ओली र प्रचण्डले जसपा फुटाइदिए । अशोक राईको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता समेत दिइसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार कसको डिजाइनमा किन जसपा विभाजन गरियो, त्यसमा देशी विदेशी शक्तिको स्वार्थ के छ भन्ने कुरा समयक्रममा खुल्दै गएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादी भने जेठको पहिलो साता सरकार छाड्दै छ ।
प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार एकीकृत समाजवादीले यसैबीचमा निर्णय लिन वैशाख २९ गते स्थायी कमिटी, ३० गते पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ भने वैशाख ३१ गते र जेठ १ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले भावी रणनीति तय गर्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नेछ ।
एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकार तत्कालै नढले पनि ढल्ने दिनको दिनगन्ती सुरु हुने छ । प्रचण्ड सरकारलाई टिकाउने नाममा ओलीले जे जस्ता हर्कत गरेका छन्, त्यसले प्रचण्ड सरकारको आयु छोट्टाएको छ ।
प्रचण्ड सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णयको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले औपचारिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । सयको नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्न ओलीकै निर्देशनमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई हटाएर मधु मरासिनीलाई ल्याइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतको लोकसभाको निर्वाचनको जुन पहिलो हप्ता परिणाम आउँदै छ । त्यसपछि नेपालको राजनीतिले कता कोल्टे फेर्छ, यसै भन्न सकिन्न ।
जसपा नेपाल फुटाएपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि विभाजन गर्ने तयारी भएको एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ । तर, सोमबार नै एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको शंकर हलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो । संघीय संसदमा एकीकृत समाजवादीका १८ सांसद छन् । बैठकमा प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभाका ८ गरी १८ जना नै उपस्थित थिए ।
बैठकमा नेपालले हल्लाको पछाडि नलागी अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपालले ठट्यौली पारामा हामी कोही दल विभाजनको पक्षमा छौँ र ? भनेका थिए । राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले भए प्रतिनिधि सभाका माननीय हुनुहोला हामी त छैनौँ भनेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले दल विभाजनको पक्षमा केही पनि नभएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपालले सुक्ष्म रुपमा राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धरमराउन थालेपछि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल सत्ताधारीले नै फुटाइदिएका छन् । उपेन्द्र यादव अमेरिकाबाट फर्किनुभन्दा अगाडि नै उनको पार्टी फुटाइदिएको हो । प्रचण्ड–ओलीको निरन्तर वार्तापछि साना दलहरू फुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसको पहिलो सिकार स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको जसपा बनेको छ ।
जसपा, नेपालका १२ जना सांसदमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा राजकिशोर यादव, दीपक कार्की, प्रकाश अधिकारी र रेखा यादव मात्र बाँकी छन् । अशोक राईसहित ७ जना सांसद भने जनता समाजवादी पार्टीको नाममा यादवबाट अलग भएका छन् । अशोकसँग सांसदहरू डा. वीरेन्द्रकुमार महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान, नवलकिशोर शाह सुडी, रञ्जु ठाकुर र सुशीला श्रेष्ठ उभिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनमत हुँदै त्यसको पराकम्पन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा एमाले, माओवादी, रास्वपा र नयाँ जसपाको बहुमत पुग्छ ।
एमालेका ७८ (एक निलम्बित), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र राई पक्षका ७ गर्दा १३८ को बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि वर्तमान सत्तासमीकरणकै पक्षमा रहेकाले यादव पक्ष र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १४० पुग्छ ।
गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिँदा प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् भने कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन ।
वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदले नयाँ सरकार बन्ने जोड–घटाउ पनि भएको थियो । तर, राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएसँगै नयाँ समीकरणको प्रयास केही पर धकेलिएको छ ।
अब यादवसँग ५ सांसद मात्रै छन् । राईले गत निर्वाचनमा एमालेकै समर्थनमा सांसद जितेका थिए । उनी एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् । फेरि पनि राई एमालेतिर नै ढल्कने सम्भावना रहेको जानकारहरूले दाबी गरेका छन् ।
माओवादीसँगको सहकार्य अप्रत्याशित रूपमा टुटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक गठबन्धनको तयारीमा छन् । यसमा उनलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल मात्र होइन, जसपा अध्यक्ष यादवको पनि साथ रहेको थियो ।
त्यसलाई कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली प्रयासरत थिए । ‘जसपा फुटाएपछि उहाँहरू सफल हुनुभयो, अबको ध्यान नेकपा एकीकृतका सांसदलाई पार्टी फुटाउन लगाएर एमालेमा एकीकरण गर्न लगाउने नै हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
एमाले स्रोतका अनुसार नयाँ जसपाका ७ सहित अन्य केही सांसद भित्र्याएर संसद्को ठूलो दल बन्ने रणनीतिमा ओली छन् । त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको दाउ छ । प्रचण्डलाई ओलीले अहिले प्रयोग मात्र गरेका हुन् ।
जसपाबाट सुरु भएको विभाजनको क्रम रास्वपा हुँदै माओवादीसम्म पुर्याउने र आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने ओलीको चाहना छ । जसपा ओलीकै जोडबलमा फुटेको स्रोतको दाबी छ ।
महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेको एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद रहेको मौका छोपेर एमालेले खेल्न थालेको छ । वर्ष भदौ १ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी गरेपछि नै विवादमा रहेको बेला पार्टीका नेताहरूले अर्को दल गठनको तयारी गरेका थिए । तर, माओवादीसँगको एकता प्रक्रिया टरेपछि भने सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा पनि विवाद रहेको थियो ।
अहिले एकीकृत समाजवादीभित्र रहेका सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था आए माओवादी र एमालेले तुरुन्तै सहयोग गर्ने अवस्था रहेको एमालेका एक नेताले दृष्टिलाई बताए । शनिवार साँझ एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच भएको भेटघाटमा जसपाका विद्रोही सांसदहरूले नयाँ दल गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले नै नयाँ दल गठनका लागि सहयोग गरेपछि अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ जसपा बनेको हो । यही निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि पनि लागु हुने एमालेका एक नेताको दाबी छ ।
उता, जसपा विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एक्लाउने कोसिस भइरहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका लागि खतराको सूचक बन्दै गरेको जसपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड–ओली सरकारको निरन्तरताप्रति आत्मविश्वासी देखिएका छन् । तर, विभाजित जसपाको राई समूहले यही गठबन्धनलाई निरन्तर साथ दिन सक्ने अवस्थाको बारेमा भने दुवै दलका नेताहरू ढुक्क छैनन् ।
‘विभाजितहरूले सधैँ साथ दिने सम्भावना नभएकाले एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट समूहलाई पनि समेट्ने प्रयास हुँदै छ, त्यसका लागि केही दिन समय लाग्छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । एमाले स्रोतका अनुसार जसपाको राई पक्ष र एकीकृत समाजवादीका सांसदसमेत भित्र्याएर ठूलो दलको नेता बन्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । तर, राई समूह सजिलै एमालेमा जाने अवस्था भने छैन ।
एकीकृत समाजवादीभित्र सत्तासमीकरणबारे दुई लाइन संघर्ष छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति असन्तुष्ट छन् ।
यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत बेवास्ता गरी सत्ताको आँडमा बलिच्याई गर्न खोजेका छन् । दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएका थिए । १ भदौ ०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै खुकुलो पार्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या जुटाए दल फुटाउन सकिने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज गरिएका थिए । अध्यादेश खारेजीसँगै दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको प्रावधान निष्क्रिय बनेको थियो । दफा ३३(२) जगाउन सरकारले १८ माघ ०८० मा संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोमा अझै सभामा पेस हुन सकेको छैन । अध्यादेश खारेज भएको र पुरानो व्यवस्था निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐन सक्रिय हुनेछ । पुरानो ऐन सक्रिय रहेको बेला जसपालाई अघि सारेर साना दलमाथि आक्रमण गरी आफूहरू सुरक्षित रहने खेलमा ओली र प्रचण्ड लागेका छन् ।
