काठमाडाैं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ऐन लागू भइसकेपछि दैलेख, कालिकोट, कास्की, धादिङ, सप्तरी र रुकुमपश्चिमको सोतीलगायत जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण, चुलो वा पानी छोइएको निहुँमा १० युवाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह गर्ने कयौँ जोडीलाई कुटपिट गरी गाउँ निकाला गरिइएका छन् । ऐन कार्यान्वयनमा आउको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनिक निकायले नै ऐनका बारेमा अनविज्ञता प्रकट गर्ने गरेको, छुवाछूत अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरिएको र छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराई कानूनी दायरामा पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको दलित अधिकारकर्मीले गुनासो छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को २०६८ जेठ १० गते बसेकोे बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो ऐन, पारित गरेको थियो । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ ९क० र ९ख० मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय पा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको मानिने र दफा ७ को उपदफा १ ९क० मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य ज्ञानी गैरै ऐन लागू भइसक्दा पनि दलित युवाको हत्या हुनु दःुखद् भएको बताए । अमरगढी नगरपालिका कानूनी सल्लाहकार विष्णु भट्ट छुवाछूत अन्त्यका लागि नगरपालिकाले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिए । मानवाधिकारकर्मी रामेश्वर जैरु मुलुकमा जातीयता छुवाछुत अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका डडेल्धुरा अध्यक्ष सुन्दर जैरु भने, ‘जातीय आधारमा छुवाछूत वा विभेद गर्नु अपराध हो ।’
अमरगढी नगरपालिका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८को कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिमा हाल पानी दलित र गैरदलित समुदायका धारा, नौला र घाटसमेत छुट्टाछुट्टै रहेका छन् । दलित समुदायले सञ्चलन गरेका व्यवसाय विभेदकै कारण दूधसमेत बिक्री नहुने गरेको नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत नेपालीले बताए ।
