काठमाडौं । कान्ति लोकपथ अलपत्र पर्नुमा सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण हो । सेनाले ०१३ मा ट्रयाक खोल्न सुरु गरेर ०१६ मा सक्यो । तर, त्यसपछि लोकपथ निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन ।
०५९ मा आएर मात्रै लोकपथलाई हेटौँडा जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस सुरु भयो । लगत्तै कोरियन सरकारको सहयोगमा सडकको डिपिआर तयार गरियो । तर, काम अघि बढेन । ०६५ मा लोकपथ निर्माण पुनः बहसमा आयो । ५।५ मिटर चौडाइ रहने भनिएको सडक ८.५ मिटर चौडा बनाउने तय गरियो, तर बजेट विनियोजन गरिएन ।
लोकपथलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक वर्ष ०७०र७१ बाट मात्रै हो । त्यसयता तीन अर्ब ३६ करोड विनियोजन भइसकेको छ । तर, दुई अर्ब ५८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । लोकपथको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति यही अवधिको भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
६४ वर्षमा ८० प्रतिशत मात्रै प्रगति
०१६ मा ट्रयाक खनिए पनि ०६५ सम्म सडक निर्माण लगभग ठप्प नै रह्यो । केही ठाउँमा ट्रयाक सुधारका काम भने भए । लोकपथलाई सडक डिभिजनबाट झिकेर छुट्टै आयोजनाअन्तर्गत राखिएपछि निर्माण कार्यले केही गति लियो ।
कान्ति लोकपथ आयोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र झाले ६४ वर्षमा ८० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको बताए । ‘कान्ति लोकपथ निर्माण ०१३ मै सुरु भएको देखिन्छ । ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले ०१६ मै सक्यो । तर, त्यसपछि निर्माण कार्यले गति लिएन । आयोजनाको प्रगति बल्ल ८० प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने ।
कोरियन कम्पनीले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको थियो । अन्य कम्पनीबाट पनि अध्ययन भए । त्यहीअनुसार लोकपथ निर्माण हुन थालेको हो ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छ ।
