काठमाडौं । २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो। टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो। आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो। तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले आएको नागरिकता ऐन नै चलनचल्तीमा छ। त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खालको गृह मन्त्रालयको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ कायमै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही निर्देशिकाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गर्छन्।
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो। गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ। तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन।
सरकारले संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघ्यो। तर, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १० ९१० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिनेछैन’
भन्ने व्यवस्था छ। तर, थुप्रै युवायुवती नागरिकताको हकबाट वञ्चित छन्। हक भनेपछि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर, गलत नियतले सिफारिस नदिने, नागरिकता बनाउन इन्कार गरिदिनेविरुद्ध उपचारको व्यवस्था छैन।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार नागरिकको यो हक उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी लाग्ने संयन्त्र छैन। ‘अहिले जति पनि उजुरी गरिन्छ, अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्र्तगत रिट निवेदन गरेर हक स्थापित गराएका छौं। उजुरी लाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।
श्रेष्ठका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा विविधता देखिन्छ। ‘सीडीओको मुडमा भर पर्छ। हुनेखानेलाई दिएको छ। अदालतमा मुद्दा लड्न सक्नेले पाएका पनि छन्। तर, गरिब, पहुँचमा कोही नभएको र बोल्न नसक्नेहरू वर्षौंदेखि अनागरिक बनिरहेका छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दिन मन लागेन भने दिएन। यो हकको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा भएको छैन।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा अजवी पौड्यालले लेखेकी छन् ।
