ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले झुठो तथ्यांक दिएर जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजेपनि अन्तत ती तथ्यांकहरुले म्याउ गरेकोछ । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेकाछन् जसमा ओली सरकारको आर्थिक नीतिको असफलता स्पष्ट देखिएकोछ ।
अर्थमन्त्रीले यस वर्षको वजेट अनुसार खर्च गर्न नसकिने र आम्दानी पनि गर्न नसकिने विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरे । वजेटको ९१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिने र वजेटमा भनिए मध्ये ९६.९ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठ्ने जानकारी दिइएकोछ । तर आर्थिक वर्षको अन्तमा अहिले घटाइएको लक्ष्य अनुसार पनि वजेट खर्च गरेर विकास गर्न ओली सरकार सक्षम देखिने सम्भावना देखिन्न ।
किनभने यस ६ महिनामा पूँजीगत खर्च भनिने विकास खर्च १७.७ प्रतिशत मात्रै ओली सरकारले गर्न सकेकोछ । वाँकि ६ महिनामा अरु करीव ८० प्रतिशत विकासका कामहरु होला भनेर विश्वास गर्न धेरै कठिन छ । विगतमा जस्तै जाली झेली काम गरेर असार महिनामा विकास गरेको कागज वनाएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिने परम्परा यो सरकारले पनि गर्न लागेको आशंका वढेकोछ ।
अरु अर्थमन्त्रीले राजश्व लक्ष भएपनि पूरा गर्दथे । तर ओली सरकारका अर्थमन्त्री कामरेडले त्यो पनि गर्न सकेनन् । यो ६ महिनामा करीव २७०० करोड कम राजश्व उठ्यो । यसको प्रमुख कारण राजश्व उठाउने निकायहरुमा चरम भ्रष्टाचार भएकोले हो भन्ने आरोप लागेकोछ । सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने २७०० करोड मध्ये ठुलो हिस्सा — ठुलावढा र केही कर्मचारी तथा व्यापारीहरुको ढुकुटीमा गएको अनुमान छ ।
यसलाई सरकारको वोसो घटाएको भनेका छन् अर्थमन्त्रीले । यथार्थता उल्टो छ । जनताको रगत मासु घट्यो, सरकारमा रहेका केही ठुलावढाको वोसो वढ्यो ।
यस ६ महिनामा व्यापार घाटा ३२ प्रतिशत वढेर ६७८ अर्ब पुगेकोछ । १३१५ अर्ब वार्षिक वजेट भएको देशमा ६महिनामा ६७८ अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको गम्भीर विषय हो ।
विदेशी अनुदान तर्फ ६८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण तर्फ ६४ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुने अनुमान पनि सार्वजनिक गरिएकोछ । यसवाट विदेशवाट पैसा ल्याएको भरमा भएपनि विकास गर्छाैं भन्ने ओली सरकारको नारा पनि हावादारी सावित भएकोछ ।
कांग्रेस र अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको विश्व वैंक कै अर्थनीति अपनाएका कामरेड अर्थमन्त्रीले नेकपा सरकारलाई डुवाएपछि मात्रै नेताहरुको आँखा खुल्ने भएकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
