आज वुधवार फागुन २३ गते नेपालका ठुला दैनिक पत्रिकाहरु अन्नपूर्ण, कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले अर्थमन्त्रीका असफलता र सरकारको आर्थिक विकासका असफलताका वारेमा सम्पादकीय छापेका छन् । यस्तो संयोग विरलै हुने गर्दछ । यी सम्पादकीयले सरकारको आर्थिक नीति र कार्यान्वयन पक्षमा ओली सरकारको गम्भीर असफलता स्पष्ट गर्दछ ।
अन्नपूर्ण दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ—
“सरकार संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली छ । शक्तिशाली भएकै कारण यो सरकारसित जनताका अपेक्षा चुलिएका छन ्। तर गठन भएको एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेकाले सरकारप्रति आम जनता निराशउन्मुख भएका छन ्। यो आवको पहिलो ६ महिनामा विगतको अस्थिर र संक्रमणकालीन सरकारको बजेटभन्दा यस शक्तिशाली सरकारको बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै तात्विक फरक रहेन ।
“भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गरिबी, बेरोजगार, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको अभाव सबै ज्यूँका त्यूँ छन ्। समयक्रममा सुस्त गतिमा भए पनि क्रमशः विकास त भइरहेकै हुन्छ । तर देशले विगतको परम्परागत निरन्तरता होइन, ठूलै फट्को मार्न चाहेको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएको छ । ६ महिनाको खर्च अवस्थालाई हेरेर अर्थले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । ६ महिनाको खर्च अवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यही बजेट पनि खर्च हुने या नहुने हो भन्ने ठेगान छैन ।
“यो अवधिमा विकास बजेटको आकार ३ खर्ब १४ अर्बबाट २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । अर्थात् विकास खर्चतर्फ कुल विनियोजनको ८४.५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान छ । मध्यावधि समीक्षामा झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च घटाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता रहेको मुलुकमा सरकारले विकास निर्माणमा छुट्ट्याएको रकम खर्च हुन नसकेर घटाउने अवस्था आउनु अर्थतन्त्र विस्तारमा धक्का लाग्नु हो । सरकारले यो ४९ अर्ब रुपैयाँ कुनै कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा खर्चेको भए यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गथ्र्याे, जसले राजस्व र रोजगार दुवै बढाउँथ्यो ।
“एकातिर खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर राजस्व उठाउन नसकेर लक्ष्य नै घटाउने आत्मसमर्पणवादी नीतिमा सरकार पुग्नु लाजमर्दाे हो । अझ विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट र कार्यान्वयनको यो अवस्थाले उनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले पूरक बजेट ल्याएर विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन व्यापक संशोधन गर्न जरुरी रहेको आर्थिक तथ्यांकहरूले प्रस्ट्याएका छन् ।
नागरिक दैनिकले “खतिवडाको खिन्न अर्थतन्त्र” शिर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय लेखेकोछ । जसमा भनिएको छ—
“मुलुकले लामो समयपछि गत वर्ष अनुभवसहितका अर्थ्विज्ञ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको हो । योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर भई खारिएका खतिवडाप्रतिको विश्वास अतुलनीय रहेको हो । मुलुकको आर्थिक विकासलाई दु्रत गतिमा बढाउने आम अपेक्षा नागरिकको भए पनि उनले त्यसलाई मूर्तरुप दिन सकेको देखिएन । खतिवडाले ल्याएको चालु आवको बजेटले उनको काम परम्परागत भन्दा भिन्न छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । चालु आवको ६ महिनाको प्रगति हेर्दा उनको कामले निराशाकै उत्पादन गरेको छ । खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु बजेटको मध्यावधि समीक्षालाई हेर्दा अनुभवी खतिवडा र राजनीतिक चलखेलमा अर्थमन्त्री बनेका गैरअर्थशास्त्रीहरुको कार्यक्षमतामा तात्विक अन्तर देखिएको छैन । यसले अर्थमन्त्री खतिवडाको मात्र होइन समग्रमा सरकारकै कार्यक्षमतालाई कमजोर देखाउन सकेको छ ।
“यस अर्थमा अनुभवसहितका अर्थ्विज्ञ भनिए पनि खतिवडाले जनअपेक्षाअनुसार विकासको काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
“सरकारले इच्छा मात्र राख्ने हो भने यो काम गर्नका लागि स्वर्ण काल जस्तै होे । विकासे काममा अहिले कहीँ कतैबाट अवरोध र हस्तक्षेप छैन । उल्टो जनसमर्थन छ । तर सरकार काम गर्न चुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र काम गराइमा कुनै समानता छैन । बलियो र स्थिर सरकारको विकासको बागडोर सम्हालेका अनुभवी अर्थमन्त्री पनि अन्य भन्दा फरक देखिन नसकेपछि अब कसको अपेक्षा गर्ने ?
“विकास बजेटको अवस्था झनै १५ प्रतिशतले कम गरेर ८५ प्रतिशतमा राखिएको छ । खतिवडाको लक्ष्य हेर्दा विकास खर्चका सवालमा चालु आवमा गतको भन्दा सुधार आउने देखिएको छैन । गत आवमा नै ८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सरकारले भाषण गरेजस्तो काम भएको भए अहिले बजेटको लक्ष्य घटाउने होइन खर्चको प्रक्षेपण बढाएर उल्टै पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हो । यस अर्थमा खतिवडा अन्य गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भन्दा फरक हुन सकेनन् । खर्चमा मात्र होइन राजस्व असुलीमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेका छन् ।
“अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा रहेको दाबी गरेका छन् । अहिलेको सरकारबाट अन्य अवस्थाको जस्तो सरदर काम मात्र खोजिएको छैन । यसप्रतिको आम अपेक्षा अलि विशिष्ट किसिमको काम होस् भन्ने नै हो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनु परेकाले खर्च बढाउन नसकिएको उनको दाबी छ । तर यो काम नगरेर पन्छिने वहाना मात्र हो । कानुन संसद्ले बनाउने हो । सरकारले होइन । हो, कानुन बनाउन सरकारका उपल्लो तहका पदाधिकारीले अवश्य पनि केही समय दिनुपर्छ । यसमा दुई मत छैन । तर तल्लो तहका कार्यालयहरुलाई काम गर्न कस्ले छेक्यो ? राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा काम गर्ने प्रमुख हुन् वा अन्य कर्मचारी तिनले कानुन निर्माणका लागि समय खर्च गरेका छैनन् । खै त काम भएको ? राष्ट्रले गौरवका रूपमा लिएको आयोजनामा लक्ष्यभन्दा चाँडो काम हुनुपर्ने हो ? अवस्था कस्तो छ सबैलाई थाहा छ । त्यसैले कानुन निर्माणमा समय लाग्यो भन्नु सोझा जनतालाई जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने मानसिकता मात्र हो । दैनिक कामकाज समेत सुचारु गर्न नसकेको सरकारबाट अतिरिक्त उपलब्धि कसरी हासिल हुन सक्छ ?
“अहिलेको बलियो सरकारले पनि विकासका काममा गति दिन नसकेको देख्दा यसको कारण बेलैमाथि खोजेर निराकरणतर्फ जानु पर्ने देखिन्छ। मुलुक संघीयतामा गएको, स्थिर सरकार आएको र सबै राजनीतिक पार्टीहरुले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका कारण यो वर्ष पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुने अनुमान सबैको थियो । बलियो सरकारसँगै संघीयताका कारण बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान थियोे । तर आधा वर्ष बित्दा पनि न त संघले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छ न प्रदेश र स्थानीय तहले नै ।
“विकास खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण देखाउने सरकारको पुरानो रोग हो । काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्छ। तर काम गरे÷नगरेकामा कहिल्यै पुरस्कार र कारबाही गर्दैन। काम नगर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही गर्न नसक्ने सरकारबाट थप के आशा गर्ने ? सरकारले इच्छा मात्र राख्ने हो भने यो काम गर्नका लागि स्वर्ण काल जस्तै होे । विकासे काममा अहिले कहीँ कतैबाट अवरोध र हस्तक्षेप छैन । उल्टो जनसमर्थन छ । तर सरकार काम गर्न चुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र काम गराइमा कुनै समानता छैन । बलियो र स्थिर सरकारको विकासको बागडोर सम्हालेका अनुभवी अर्थमन्त्री पनि अन्य भन्दा फरक देखिन नसकेपछि अब कसको अपेक्षा गर्ने ?
“खर्च बढाउने उपाय खोज” शिर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेकोछ । त्यसमा भनिएकोछ —
संविधान बनेर तीन तहका चुनाव भए । संघले दुईतिहाइ समर्थनको सरकार बनायो । मुलुकको प्रगतिका लागि व्यग्र प्रतीक्षारत जनता अझ आशावादी बने । त्यही आशामा टेको लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । राष्ट्र बैंक र योजना आयोगको नेतृत्व गरेर सफल बनेका खतिवडाप्रति भरोसा थियो । उनको पालामा पनि अहिलेसम्मका सूचक हेर्दा विकास बजेट पटके सरकारका पालाको जस्तै भइरहेको छ ।
“विकास प्रशासनमा ध्यान नपुग्दा नै शक्तिशाली सरकार कुहिरोको काग बनेको हो ।
“अझै पनि खर्च बढाउने उपाय नखोजे अर्थतन्त्रमै असर पर्छ । खर्चन नसके ढुकुटीमा राजस्व थन्कन्छ । यस वर्ष पनि झन्डै ८० अर्ब खर्च हुन नसकेर ढुकुटीमा थन्किएको छ । यसबाट तरलता अभाव हुन्छ । ब्याजदर बढ्छ । निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँछ । सोचेजति खर्च हुन नसकेपछि बजेटमा निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्यसमेत सरकारले घटाउनुपरेको छ ।
“विगतमा अन्य लक्ष्य मात्रै घटाइन्थ्यो, यसपटक राजस्व संकलनकै लक्ष्यसमेत घटाइयो ।
“पाँच वर्षको कार्यभार पाएको सरकारले यो वा त्यो कारण देखाएर खर्च गर्न नसक्ने छुट पाउँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ६ महिना अगावै बनेको सरकारले खर्चका आधार पहिल्यै बनाउन सक्थ्यो ।
“यसपालि जेठ १५ मै बजेट पेस भई आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै संसद्बाट पारित भएको थियो । खर्चको अख्तियारी साउन १ मै गयो । तैपनि खर्चमा सुधार नहुँदा सरकारले किन भनेर खोजेको देखिएन ।
यी सम्पादकीयले अर्थमन्त्रीको असफलता र ओली सरकार कै असफलता स्पष्ट पारेकोछ । अझैपनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले आफ्नो र अन्य मन्त्रीहरुको असक्षमता र असफलता वारे आफै सचेत भएर सच्याउने र जनपक्षीय अर्थनीति लिने र कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लागेनन् भने विगतमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा जस्तो नामधारी नेकपा र नेकपा सरकार विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लने दिन आउनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
