काठमाडौं । निजगढ फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको प्याकेज टुको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै सेनाले काम अघि बढाएको छ । सेनाले आइतबार प्याकेज टुलाई समेत समेटेर ‘नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गरेको छ ।
प्याकेज टुमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै २५ अर्बको ठेक्का दिने तयारी भएपछि लेखा समितिले गत १९ चैतमा प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको समितिको ठहर थियो ।
सेनाले निर्देशनविपरीत काम अघि बढाएपछि समितिले आइतबार पुनः रक्षा मन्त्रालयलाई खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि मन्त्रालयलाई मात्रै निर्देशन दिँदै आएको समितिले यसपटक सेनालाई पनि बोधार्थ पठाएको छ ।
‘लेखा समितिको निर्णयविपरीत, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी, गराई यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा–प्रतिक्रियासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनू,’ समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले निर्देशन अटेर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइए समिति थप कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने बताए । ‘हामीले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेपछि अटेर गरियो ।
यसको बेरुजु आउँछ, घरघरानाबाट असुल गर्ने भन्ने हुन्छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिँदादिँदै जबर्जस्ती काम अघि बढाउने कार्यमा जो–जो संलग्न छन्, तिनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नु भनेर हामी निर्देशन दिन सक्छौँ । यिनीहरूले अटेर गरे भने हामीले अपनाउने प्रक्रिया धेरै छन्,’ उनले भने ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
