काठमाडौं । दुई फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरूले त्यसपछि संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका हुन् ।
यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसद्मा यो सम्झौता दुई वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिइरहेको छ ।
ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो ।
‘एमसीसीमै अड्किने अवस्था आउने भएपछि हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्र्र्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको छ ।’
उक्त स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि संसद्ले एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नेछ । ‘हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, छिमेकसँग या टाढाका मित्रसँग हाम्रो व्यवहार समान हुन्छ, विकासमा साझेदारीका लागि हामी हिजो पनि सबैसँग खुला थियौं, आज पनि छौं भन्ने खालका चाररपाँच वटा बुँदामा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने भन्नेमा माओवादीका साथीहरू हुनुहुन्छ, हेरौं त्यसबारेमा के कुरा हुन्छ ।’, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
