काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि टेबुल हुन नसकेको करीब ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमै रहेको र यसलाई छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
एक दर्जनभन्दा बढी स्कोरहरू पूरा गरेर यस्तो खालको अमेरिकी अनुदान पाउन नेपाल सक्षम भएको भन्दै उनीहरूले गलत रूपमा अर्थ्याएर एमसीसीलाई अघि नबढाएर ठूलो मेहनत खेर जाने बताए । उनीहरूका अनुसार एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन नभए दातृ निकायहरू लगानीका लागि भड्किने खतरा उतिकै बढ्नेछ ।
नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघले बिहीवार आयोजना गरेको एमसीसीसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा पूर्वअर्थ डा. रामशरण महतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताए । महतले भने, ‘जुन सम्झौता भएको छ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयले हेरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ, यो देशहितविपरीत छँदै छैन ।’
यस सम्झौतालाई लिएर अहिले धेरैले यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुन्छ भन्ने आरोप लगाइएको प्रति महतले यो गलत कदम भएको बताए । ‘अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्ने सम्झौता हो भनेर दुष्प्रचार समेत भएको छ,’ महतले भने, ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ भनेर अतिरञ्जना गरिएको छ । यो गलत छ, एमसीसी सहयोगका परियोजना सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइँदैन ।’
उनले सन् २००४ मा खडा भएको एमसीसी र नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अवधारणा नै नआएको समेत स्पष्ट पारे । कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवम् परराष्ट्रविद् डा.दिनेश भट्टराईले एमसीसी परियोजना नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै यो त्यसै नआएको स्पष्ट पारे ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
