काठमाडौं । सत्तासमीकरणमा निर्णायक रहेको, तर एकमत हुन नसकेको संसद्को चौथो शक्ति जसपाभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समिति र संसद्मा बहुमतबाट अगाडि बढ्ने बाटो रोजेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बहुमतलाई चुनौती दिँदै कानुनी उपचारतिर लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुनमा खारेज गरेपछि नयाँ सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जसपाभित्र जारी विवादमा अब सहमतिको सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ । र, दुवै समूह अलगअलग बाटोतिर लागेपछि जसपाकै नेताहरूले सत्ता फेरबदलको समयसम्म पुग्दा पार्टी विभाजनसम्म हुन सक्ने बताएका छन् । नेकपा र एमालेमा जस्तै जसपा विवाद पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण भएको छ ।
पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसद पार्टी निर्णय र सरकारविरुद्ध आफैँले गरेको हस्ताक्षरविपरीत मन्त्री भएपछि उनीहरूलाई बहुमतका आधारमा सांसद पदबाट कारबाही गरिएको छ ।
यहीबाट जसपाभित्रको विवाद बहुमत–अल्पमतका आधारमा अगाडि बढेको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको सत्तासमीकरणको प्रयासलाई अगाडि बढाउने बाटो पनि खुलेको छ ।
जसपामा विवादको सुरुवात नयाँ सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारलाई सघाउने वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयबाट भएको थियो ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादव कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
