काठमाडौं । संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १००९२० ले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, संविधानको धारा १०० को उपधारा ९१० बमोजिम पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा ९१० अनुसार अहिले विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ ले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको व्याख्या गरेको छ । नियमअनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ र सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछ । सभामुखले तोकेको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ ।
विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन् । त्यसपछि, संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
