काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
तर, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा समेत सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । तर, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, उसले पनि सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
